नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षे मोफत धान्य मिळत राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आज पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोफत धान्य वितरणाची मुदत ४ वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकार आता २०२८ पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १७,०८२ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. ॲनिमिया आणि पौष्टिक कमतरता दूर करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत फोर्टिफाइड राईसला प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२८ पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
एप्रिल २०२२ मध्ये आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) मार्च २०२४ पर्यंत देशभरात तांदूळ पुरवठा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. हे काम टप्प्याटप्प्याने करायचे होते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आतापर्यंत तीन टप्प्यांत त्याची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. गरिबांना मोफत तांदूळ पुरवठा केल्याने अशक्तपणा आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेची समस्या दूर होईल, असा दावा त्यांनी केला.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाले की, देशातील गरजूंपर्यंत तांदूळ पोहोचवण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित केली जाईल. २१ हजार तांदूळ कारखान्यांनी २२३ एलएमटी फोर्टिफाइड राईसची मासिक क्षमता असलेले ब्लेंडर बसवले आहेत. फोर्टिफाइड तांदळाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ५२ लॅब तयार करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा साखळी विकसित करण्यासाठी ११,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
