नवी दिल्ली | New Delhi –
केंद्र सरकार नवीन वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट-आरसी) नियमांमध्ये बदल करण्याच्या विचारात आहे. मोटर वाहन नोंदणी करत असताना कागदपत्रात मालकी हक्क दाखवण्यासासाठी विहित नमुना अर्ज 20 मध्ये बदल करण्यात येणार आहे.
या नव्या नियमात बदल करण्यासाठी मोदी सरकारने लोकांची मते व हरकती मागवल्या आहेत. केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 नुसार विहीत नमुना अर्ज 20फ मध्ये संशोधन करून 18 ऑगस्ट रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत वाहन नोंदणीमधील कागदपत्रात वाहनाच्या मालकीहक्काचा पूर्णपणे उल्लेख व्यवस्थितीत केला जात नाही. त्यामुळे हा नियम बदलणे गरजेचे आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मोटर वाहन कायदा 1989 च्या विहीत नमुना अर्ज 20 मध्ये संशोधन केलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. केेंद्रीय परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, वाहने खरेदी केल्यानंतर त्याची नोंदणी करताना लोकांना मालकीहक्कसिद्ध करण्यात अडचणी येत होत्या. याबद्दल अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळेच परिवहन मंत्रालयाने मोटर वाहन कायद्यात मालकीहक्क स्पष्ट करण्याच्या हेतूने मोटर वाहन कायदा 1989 मधील विहीत नमुना अर्ज 20फ बद्दल प्रस्ताव मंजूर केला आहे. स्वायत्त संस्था, केंद्र सरकार, धार्मिक विश्वस्त संस्था, चालक प्रशिक्षण संस्था, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्था, स्थानीय प्राधिकरण, पोलिस विभाग आदी क्षेत्रात याचे परिणाम पाहण्यास मिळणार आहे.
वाहन खरेदी किंवाविक्री करताना शासकीय योजनेच्या अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींना जीएसटी व इतर सेवांचा लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी वाहनाची नोंदणी करताना दस्तावेजांमध्ये दिव्यांग व्यक्तीचा उल्लेख गरजेचा राहणार आहे. पूर्वी असा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. त्यामुळे या नव्या बदलामुळे दिव्यांग व्यक्तींना मोठा फायदा मिळणार आहे. याबद्दलचा प्रस्ताव हा मंजूर करण्यात आला असून, तो केंद्रीय सचिवांकडे सोपवण्यात आला आहे.
विद्युत वाहन खरेदीचे नियम बदलला
विद्युत वाहन विकत घेणार्‍यांसाठीही नियम बदलला आहे. या नियमाबद्दल जर आणखी काही सूचना किंवा हरकती असतील, तर 30 दिवसांच्या आत संयुक्त सचिव (एमवीएल), रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नवी दिल्ली येथे ठवू शकता किंवाई-मेल करू शकता. मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये मोटर वाहन कायदा (1989) लागू करण्यात आला आहे. आता नव्या संशोधनात प्रवासी वाहतूक उल्लंघनावर दंड आणि वाहनाची सुरक्षा आणि नोंदणी संदर्भात नियमांमध्ये बदल केले आहे.
