नवी दिल्ली –
केंद्रीय कर्मचार्‍यांना तीन दिवसांची साप्ताहिक सुटी देण्याबाबतच्या पर्यायाची केंद्र सरकार चाचपणी करत आहे. असे झाले तर
संबंधित संस्था कर्मचार्‍यांना चार दिवस 12 तास ड्यूटी करणं बंधनकारक असू शकते. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्र यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली.
आठवड्यात 48 तास काम करावे लागेल
लेबर सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा यांनी सांगितल्यानुसार, आठवड्यात 48 तास काम करण्याचा नियम कायम असेल. पण, कंपन्यांना तीन शिफ्टमध्ये काम करण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते. चंद्रा यांनी पुढे सांगितले की, 12 तासंची शिफ्ट करणार्‍या कर्मचार्‍याला 4 दिवस काम करावे लागेल. याप्रकारे 10 तास काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला 5 दिवस आणि 8 तास काम करणार्‍या कर्मचार्‍याला 6 दिवस काम करावे लागेल.
तीन शिफ्टबाबत कोणताही दबाव नाही
चंद्रा म्हणाल्या की, आम्ही तीन शिफ्टबाबात कर्मचारी किंवा कंपन्यांवर कोणताच दबाव टाकणार नाही. यात थोडी लवचिकता दिली जाईल. चंद्रा म्हणाल्या की, बदलत्या कामाच्या पद्धतीमुळे हे बदल करण्याच्या तयारीत आहेत. ही तरतूद लेबर कोडचा भाग असेल. नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना चार किंवा पाच दिवसांच्या वर्क कल्चरसाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
नवीन आठवडा सुरू होण्यापूर्वी सुट्टी द्यावी लागेल
चंद्रा पुढे म्हणाल्या की, कंपन्यांना नवीन आठवडा सुरू करण्यापूर्वी कर्मचार्‍यांना सुट्टी द्यावी लागेल. कंपन्यांनी चार दिवसांचा आठवडा दिला, तर तीन दिवस सुट्टी द्यावी लागेल. पाच दिवस काम करुन घेतल्यास दोन दिवस सुट्टी द्यावी लागेल.
केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्ता, याच महिन्यात होऊ शकते घोषणा
केंद्र सरकारच्या सध्याच्या 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख पेंशनधारकांसाठी एक खुशखबर आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्याची घोषणा लवकरच होऊ शकते. मीडिया रिपोर्टनुसार याच महिन्यात केंद्र सरकार डियरनेस अलाउंस मध्ये 4% वाढ करू शकते.यामुळे केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या पगारात कमालीची वाढ होईल. परंतु, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 1 जुलै, 2020 पासून 1 जानेवारी 2021 पर्यंतचा डियरनेस अलाउंस मिळणार नाही. केंद्र सरकारने कोराना महामारीमुळे एप्रिलमध्ये महागाई भत्त्यावर बंदी घातली होती.
