नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेचे नाव बदलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. केंद्र सरकार मनरेगा योजनेच्या नावात बदल करण्याची शक्यता असून या संदर्भातील प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालयाने तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मनरेगाचे नाव ‘पूज्य बापू ग्रामीण योजना’ करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. या योजनेचे नाव बदलणार असले तरी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमीमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा. याला हिंदीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणतात. MGNREGA ही भारत सरकारद्वारे लागू केलेली रोजगार हमी योजना आहे, जी ७ सप्टेंबर २००५ रोजी विधानसभेत मंजूर झाली. त्यानंतर २ फेब्रुवारी २००६ रोजी २०० जिल्ह्यांमध्ये सुरुवात झाली. सुरुवातीला याला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NREGA) असे म्हटले जात होते परंतु २ ऑक्टोबर २००९ रोजी त्याचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा असे करण्यात आले.
या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे, असा आहे. २०२२-२३ पर्यंत या योजनेत १५.४ कोटी लोक सक्रियपणे कार्यरत होते. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना एका वर्षात १०० दिवसांचा रोजगार मिळतो. आर्थिक सुरक्षेसोबतच ही योजना पर्यावरण संरक्षण, महिला सक्षमीकरण, गाव-शहर स्थलांतर कमी करणे आणि सामाजिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरली आहे.
अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत काम न मिळाल्यास त्याला बेरोजगारी भत्ता देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेचा निधी आर्थिक वर्ष 2013-14 मधील 33000 कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 86000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. जागतिक बँकेने याला ग्रामीण विकासाचे एक उत्तम उदाहरण म्हटले आहे. या योजनेने कोरोनाच्या काळात लाखो स्थलांतरितांना रोजगार दिला, परंतु विलंब, देयकातील असमानता आणि एफटीओ समस्या कायम आहेत.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
