राज्यांना अनुदानित स्वरूपात अतिरिक्त डाळी

नवी दिल्ली –

केंद्र सरकारने डाळींच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. आगामी काळ सणासुदीचा असल्याने डाळींचे दर

नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्यांना अनुदानित स्वरूपात अतिरिक्त डाळी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात तूर आणि उडीद डाळीचा समावेश आहे.

काही दिवसांपूर्वीच केंद्राने किमान आधारभूत दर अधिक दहा टक्के मूल्य या आधारावर राज्यांना तूर आणि उडीद डाळ उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच राज्यांना डाळींचा पुरवठा करण्यात आला आहे, ज्यामुळे उडीद डाळीचे दर प्रतीकिलो 76 ते 81 रुपयांच्या घरात आले आहेत.

तूरडाळ 85 रुपये किलो या किमतीत उपलब्ध करून देण्यात आली. दरम्यान, केंद्राकडून डाळींचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, अद्याप राज्यांकडून केंद्राकडे डाळींच्या मागणीची नोंदणी करण्यात आली नसल्याचे म्हटले जात आहे. अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमतीचा फटका सर्वसामान्यांना बसतो.

यामुळे 2015-16 वर्षापासूनच डाळींचा अतिरिक्त साठा करण्याची महत्त्वाची भूमिका केंद सरकारने घेतली होती. दरवाढीचे चित्र दिसू लागताच केंद्राकडून डाळी अनुदानित दरात राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतात. हेच धोरण यावेळीही केंदाने स्वीकारले आहे.