मुंबई –
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची
चिंता पुन्हा वाढली आहे. मुंबई पोलिसांनी सेशन कोर्टात दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी कोर्टात दाखल केलेल्या 67 हजार 600 पानांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये अजित पवारांसह 76 जणांना क्लीन चीट देण्यात आली होती. मात्र, मूळ तक्रारदार सुरिंदर मोहन अरोरा यांनी मुंबई पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला आहे. सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह इतर काही लोकांनीही या प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखाने, सूत गिरण्या आणि इतर अनेक संस्थांना भरमसाठ नियमबाह्य कर्जे दिली ती. मात्र, संबंधित संस्थांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. त्यामुळे ठेवीदारांचे 25 हजार कोटी रुपये बुडाले, असा आरोप मूळ याचिकेत करण्यात आला होता. यात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक नेत्यांची नावे होती. यावर रिझर्व्ह बँकेने 2011 मध्ये तत्कालिन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसला असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 76 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि 467 अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. यामध्ये शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेल्या विजयसिंह मोहिते पाटील यांसह अन्य पक्षातील नेत्यांच्या नावाचा समावेश होता.
अजित पवार यांच्यासह 76 जणांना क्लीनचीट
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक अर्थात शिखर बँकेच्या 26 हजार कोटी रूपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अजित पवार यांच्यासह 76 जणांना क्लीनचीट दिली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सेशन कोर्टात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. 26 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला होता. मात्र, यात तपास करणार्‍या विशेष पथकानं त्यांच्या अहवालात संबंधित प्रकरण जुने आहे, त्यामुळे या आरोपींविराधात कोणतेही पुरावे उपलब्ध नसल्याचं पोलिसांनी सांगितलं होतं.
