येवला | प्रतिनिधी | Yeola
कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे (Central Government) पाठपुरावा करण्यात येईल असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिले. तर कांद्याच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या पातळीवर एक धोरण आखण्यात येईल त्यासाठी लवकरच लोकप्रतिनिधी व कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. यावेळी छगन भुजबळ यांनी आक्रमक अशी भूमिका घेत कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा अशी भूमिका घेतली.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करत कांदा (Onion) उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने हटविण्याची गरज आहे. तसेच सातत्याने उद्भवणारा हा प्रश्न सोडविण्यासाठी यावर शाश्वत उपययोजना करण्याची गरज असल्याचे सांगत त्या दृष्टीने पुढील फॉर्म्युला मांडला. यामध्ये कांदा उत्पादन खर्च १५०० रु. त्यावर नफा ७५० रु.अशी एकूण २२५० रु. प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत ठेवावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच किमान ३ हजार रुपये भावापर्यंत कोणतेही निर्बंध लावू नयेत, ३ ते ४ हजारापर्यंत MEP लागू करावी, ४ ते ५ हजारांपर्यंत पर्यंत भाव गेल्यास निर्यात शुल्क (Export duity) लागू करावे, ५ ते ६ हजार भाव गेल्यास निर्यातबंदी लागू करावी. अशा प्रकारचा फॉर्मुला मांडत तो राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून मान्य करून घ्यावा अशी मागणी मांडली. तसेच नाफेडसाठी देखील हीच किमान आधारभूत लागू करून नाफेडच्या कामातील अनागोंदी कमी करून सुधारणा करण्याची देखील मागणी (Demanded) केली.
त्याचबरोबर लासलगाव (Lasalgaon) येथे कांदा उप्तादक शेतकऱ्यांनी (Farmer) लासलगाव मार्केट बंद करून केलेल्या आंदोलनाबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधत हा प्रश्न अतिशय तातडीने सोडविण्यात यावा अशी आग्रही मागणी केली. या प्रश्नावरील उत्तरात पणन मंत्री जयकुमार रावल (Minister Jayakumar Rawal) यांनी यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या पातळीवर एक धोरण आखण्याचे व त्यानुसार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेऊन केंद्र सरकारकडे जाण्याचे आश्वासन दिले. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने तो टिकवून ठेवण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या लगत इराडिकेशन (अन्न विकीरण प्रक्रिया केंद्र) केंद्र उभारण्याच्या काकोडकर समितीच्या सूचनेवर राज्य सरकार काम करत असल्याची माहिती दिली. तसेच कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
