मुंबई । Mumbai
आज १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आला असून १२ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आलं आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात कराचे दर वाढवण्यात आले होते आणि यावेळी सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी काही दिलासादायक पावले उचलणे अपेक्षित होतं. जी उचलण्यात आल्याचं दिसून येतं आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र तो सहन करुन सरकारकडून ही भेट मध्यमवर्गाला देण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अपेक्षापेक्षा अधिक इन्कम टॅक्सची लिमिट थेट सात लाखावरनं बारा लाखापर्यंत नेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बारा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना कुठलाही टॅक्स भरावा लागणार नाही अशी इन्कम टॅक्सची रचना करण्यात आली आहे. याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना, नवतरुणांना या ठिकाणी होणार आहे. यामुळे एक मोठा डिस्पोजेबल इन्कम हे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात येणार आहे. याचा उपयोग देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यातून रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये अतिशय धीराने घेतलेला हा निर्णय आहे. हा निर्णय भारताच्या आर्थिक इतिहासातला मैलाचा दगड ठरेल. शेती क्षेत्रात शंभर जिल्हे निवडून त्यात शेती विकासाची मोठी योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. पहिल्यांदा केंद्र सरकारने तेलबियांच्या संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. 100 टक्के खरेदी केंद्र सरकार हमीभावाने करणार आहे. त्यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मिळण्याकरता मोठा फायदा होणार आहे. मासेमारी करणाऱ्यांकरता देखील तीन लाखांची क्रेडीट लिमिट पाच लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आता देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल झाले आहे. स्टार्टअपमधून सर्वाधिक रोजगाराची निर्मिती होत आहे. त्या स्टार्टअप करता 20 कोटी रुपयांपर्यंत क्रेडिट लिमिट तयार करण्यात आले आहे. याचा नवतरुणांना आणि स्टार्टअपला खूप मोठा फायदा होणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन तयार करण्यात आली आहे. विशेषतः पीपीपी प्रकल्पांकरता नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे खाजगी क्षेत्राचे गुंतवणूक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यातून रोजगाराची निर्मिती होईल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
