शेवगाव |तालुका प्रतिनिधी|Shevgaon
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींचे तालुकास्तरीय फेरमूल्यांकन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेवगाव तालुक्यातील वाघोली ग्रामपंचायतीच्या ग्रामस्थांनी यापूर्वी केलेल्या पाहणी प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांना बळ मिळाल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास, ग्रामपंचायतींना सक्षम करणे तसेच शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत पोहोचविणे या उद्देशाने राज्य शासनाने यावर्षीपासून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, सुशासन, लोकसहभाग, विविध विकासकामे आदी निकषांवर ग्रामपंचायतींचे 100 गुणांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात येत आहे. या अभियानात उत्कृष्ट काम करणार्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर पुरस्कार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अभियानाच्या नियमानुसार ग्रामपंचायतींनी सादर केलेली ऑनलाइन माहिती तसेच प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे गुणांकन करण्यात येत आहे.
शेवगाव तालुक्यातील सहभागी ग्रामपंचायतींची पाहणी केज पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी विठ्ठल नागरगोजे यांच्या पथकाने केली होती. मात्र, माझी वसुंधरा अभियानात सलग तीन वर्षे राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार मिळवलेल्या वाघोली ग्रामपंचायतीला या पाहणीमध्ये तालुकास्तरावरच अपात्र ठरविण्यात आले. श्रमदान, लोकसहभाग आणि नियोजनबद्ध तयारी करून अभियानात सहभागी झालेल्या ग्रामस्थांमध्ये या निर्णयामुळे नाराजी पसरली. पाहणी समितीने गावाच्या कामाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन केले नसल्याचा, तसेच अन्याय झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला.
या प्रकरणी ग्रामस्थांनी शेवगाव पंचायत समितीसमोर मुंडण आंदोलन केले, तर बीड जिल्हा परिषदेसमोर रेडा आंदोलन करून निषेध नोंदविला. या आंदोलनातून पाहणी प्रक्रियेतील कथित त्रुटींकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दखल घेत 85 पेक्षा जास्त गुण मिळविणार्या ग्रामपंचायतींचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आंदोलनामुळे राज्यभर फेरपाहणीची वेळ
वाघोली ग्रामपंचायतीच्या प्रकरणानंतर राज्य शासनाने अभियानातील ग्रामपंचायतींच्या मूल्यांकन प्रक्रियेचा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एका ग्रामपंचायतीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे संपूर्ण राज्यातील मूल्यांकन प्रक्रियेवर नव्याने विचार करण्याची वेळ शासनावर आली असल्याची चर्चा आहे.
प्रामाणिक प्रयत्न करणार्या गावांना न्याय मिळावा
ग्रामविकासासाठी अनेक वर्षांपासून सातत्याने काम करणार्या गावांचे मूल्यांकन पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. पुनर्मूल्यांकनातून खरी परिस्थिती समोर येऊन मेहनत करणार्या गावांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा वाघोली ग्रामविकासाचे संकल्पक उमेश भालसिंग यांनी व्यक्त केली.
