मुंबई | Mumbai
राज्यात पावसाने (Rain) दिलेल्या दीर्घ ओढीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (State Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी आज (शनिवारी) राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला. महाराष्ट्रातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ७५ टक्के भागात ट्रिगर-१ लागू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांतून दुष्काळ (Drought) जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त भागाचा दौरा करून थेट बांधावर जाऊन पिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आज राज्य सरकारने दुष्काळाची अधिकृत घोषणा केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना ५ ऑक्टोबरपासून पंचनाम्यांचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानीचे अचूक आकलन करण्यासाठी ५ ऑक्टोबरपासून प्रत्यक्ष पंचनाम्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पारदर्शकता राहावी यासाठी पिकांच्या सद्यस्थितीचे GPS लोकेशनसह छायाचित्र (Geo-tagged photos) संकलित करण्याचे आदेश प्रशासनाला मिळाले आहेत. येत्या दोन दिवसांत यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला जाईल.
शेतकऱ्यांना मिळणारे प्रमुख दिलासे व सवलती
दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे बाधित क्षेत्रातील बळीराजाला आणि शेतमजुरांना मदत मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. शासनाकडून पुढील महत्त्वाच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
कर व कर्जविषयक सवलती : जमीन महसूलात पूर्ण सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती.
वीजबिलात माफी व जोडणी : कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सूट (७.५ HP क्षमतेच्या पंपांचे बिल आधीच माफ असून त्यावरील क्षमतेच्या पंपांनाही सूट). टंचाईग्रस्त गावांतील शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचे स्पष्ट निर्देश.
शैक्षणिक सूट : बाधित भागातील शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात संपूर्ण माफी.
रोजगार व अन्नधान्य सुरक्षा : रोजगार हमी योजनेचे (MGNREGA) नियम शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे उपलब्ध करून देणे. तसेच शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवठा सुनिश्चित करणे.
पाणी व चारा व्यवस्था : गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स सुरू करणे, जनावरांसाठी चाऱ्याची सोय (चारा छावण्या) करणे आणि जलसंधारणाची कामे व्यापक प्रमाणात हाती घेणे.
