मुंबई | Mumbai
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्रातील खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थितीचा आढावा घेऊन दुष्काळाच्या यादीत आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करत राज्य शासनाने राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला. यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन विभागाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांकडून कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांकडून कर्ज (Farmer Loan) वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारचा तगादा लावण्यात येऊ नये, अशी सक्ती ताकीद संबंधित सोसायट्यांपासून, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना दिली आहे. तसेच पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याच्या अवैध उपश्यावर कठोर कारवाईचे निर्देश दिल्याचे आणि त्यासाठी सोळा हजार वीज जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
हे देखील वाचा : Maharashtra Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळ बैठकीत PM मोदींच्या अभिनंदनाचा ठराव, राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; CM फडणवीसांची घोषणा
पुढे ते म्हणाले, राज्यातील आणखी चाळीस तालुके दुष्काळी (Drought) म्हणून जाहीर करतानाच, या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आगामी दिवाळीच्या तोंडावर दिलासा म्हणून त्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांचा अग्रीम जमा करण्याचा निर्णय घेतल्याचे फडणवीसांनी म्हटले.याशिवाय दुष्काळी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कोणतेही निकष न लावता सरसकट माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) उपाययोजनांची चर्चा करण्यात आली. तसेच चाऱ्याच्या उपलब्धतेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. जिथे पाणी आहे, तिथे चाऱ्यांसाठीच्या पिकांची लागवड करण्यात यावी. तसेच रब्बीमध्येही ज्वारीसारख्या चारा देणारी पिके घेण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांकडून लागवड करण्यात आलेल्या चाऱ्याची शासन हमी भावाने खरेदी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हे देखील वाचा : Nashik Drought News : नाशिक जिल्ह्यातील ‘या’ तीन तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश; राज्यातील आणखी ४० तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित
पुढे बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्यात शेतीसाठी साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत वीज पुरवठा मोफतच आहे. यातूनही वीज बिलासाठी कुणी तगादा लावत असेल, तर त्यांना तसे न करण्याबाबत सक्त सूचना देण्यात येतील. कर्ज (Loan) वसुलीसाठीही शेतकऱ्यांना तगादा लावू नये, असे निर्देश सोसायट्या आणि जिल्हा बँकांना देण्यात आल्या आहेत. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवरही लक्ष ठेवण्यात येत असून, त्यांनीही आततायी पणा करू नये अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
