मुंबई | Mumbai
काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतसाठी सुरवातीला २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल लागेल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमुळे संस्थांमध्ये २० डिसेंबरला मतदान २१ डिसेंबरला मतमोजणीचा आदेश काढण्यात आला. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठात काल झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतमोजणीचा निकाल २१ डिसेंबरला लावता येईल का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केली.
याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज मतदान झाले तरी त्याचे निकाल २१ तारखेला जाहीर करा. तसेच या निवडणुकीचे एक्झिट पोलही २० तारखेला निवडणूक संपल्यानंतर अर्धा तासाने जाहीर करता येतील. तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली त्या ठिकाणी असलेल्या उमेदवारांना आत्ताच्या प्रक्रियेत जे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते त्यांचे ते निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांनी जे खर्च केले आहे त्यांची खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी ही मागणी न्यायालयाकडून मान्य झालेली नाही.
सगळ्या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगाने सुधारणा केली पाहीजे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, जवळपास २५ ते ३० वर्ष त्याहीपेक्षा जास्त मी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहतो आहे, पण असे पहिल्यांदा घडतेय, घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे चाललेल्या आहेत, त्यांचे निकाल पुढे चाललेले आहेत, मला असे वाटते की एकूणच ही जी काही पद्धती आहे ही पद्धत फार योग्य वाटत नाही, अर्थात खंडपीठ स्वायत्त आहे, त्यांनी निकाल दिला तो सर्वांना मान्य करावे लागेल, निवडणूक आयोग देखील स्वायत्त आहे, पण यातून जे उमेदवार आहेत, जे मेहनत करतात, इतके दिवस प्रचार करतात, त्या सगळ्यांचा एक प्रकारे भ्रमनिरास झालेला आहे, आणि सिस्टीमच्या फेल्युअरमुळे त्यांची काही चूक नसताना अशा पद्धतीने काही गोष्टी होण्या योग्य नाहीत. मला वाटते अजून फार निवडणुका इलेक्शन कमिशनला घ्यायच्या आहेत, या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये निवडणूक आयोगाने सुधारणा केली पाहिजे आणि किमान पुढच्या निवडणुका मध्ये असे होणार नाही हे निवडणूक आयोगाने बघितले पाहिजे, असे माझे मत आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही तर कायदेशीर बाबी होत नाही
माझं याबाबत मत असं आहे की मी निवडणूक आयोगाची चूक म्हणणार नाही, पण माझं मत असं आहे जो काही कायदा आहे, त्याचा चुकीचं इंटरप्रिटेशन करण्यात आलेला आहे, निवडणूक आयोगाचे वकील कोण आहेत मला माहिती नाही, पण त्यांनी अतिशय चुकीचे इंटरप्रिटेशन केले आहे, अनेक वर्ष आम्ही या निवडणुका लढवतो आहोत, त्यांचे नियम आम्हालाही माहिती आहेत, मीही अनेक वकिलांशी याबाबत सल्लामसलत केलेली आहे, ज्या ठिकाणी सर्व गोष्टी फॉलो झालेले आहेत अशा ठिकाणी कोणीतरी कोर्टात गेलं आणि कोर्टाने त्याला दिलासाही दिला नाही तरीही तो कोर्टात गेला म्हणून निवडणुका पुढे नेणं हे कोणत्याही तत्त्वात बसत नाही, हे अतिशय चुकीचं घडलेलं आहे, याबाबत माझी नाराजी मी कालही बोलून दाखवलेली आहे, आणि ती कायद्यावर आधारित आहे. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही माझी नाराजी ही कायदेशीर रित्या सर्व बाबी होत नाही याच्यावर आहे, असेही पुढे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
