मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपीचा कायदा राज्य सरकार पूर्ववत करून दोन टप्प्यातील एफआरपीचा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत केली. त्याबरोबरच वजनकाटे ऑनलाईन करणे, वाहतूकदारांना महामंडळामार्फत मजूर पुरवठा करणे यासह केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाबाबत तातडीने पाठपुरावा करून शेतकरी हिताचे सर्व धोरण राबविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
शेतकर्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी सर्व कृषी फिडर सौर उर्जेवर करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या बैठकीच्या सुरवातीस राजू शेट्टी यांनी गेल्या वर्षी तुटलेल्या उसाला एफआरपी अधिक 200 रुपये मिळण्यासाठी मागील वर्षाच्या हिशेबाचे ऑडिट ताबडतोब करून घ्यावे. एकरकमी एफआरपी कायदेशीर मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने केलेला दोन तुकड्यांतील एफआरपीचा बेकायदेशीर कायदा दुरूस्त करून तो पुन्हा नागपूर अधिवेशनामध्ये एकरकमी एफआरपीचा कायदा मंजूर करण्यात यावा.
साखर कारखान्यांनी तोडणी वाहतुकीमध्ये भरमसाठ खर्च दाखवलेला आहे. सरकारी ऑडिटर मार्फत ऑडिट करण्यात यावे आणि जी खरी तोडणी वाहतूक असेल तेवढीच एफआरपीतून वजा करण्यात यावी.काटामारीतील होणारी शेतकर्यांची लूट थांबविण्यासाठी संगणकीकृत ऑनलाईन वजन काटे याच्या संदर्भात सरकारने ताबडतोब धोरण जाहीर करावे.स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळा मार्फत साखर कारखाने अथवा वाहनधारकांना ऊस तोडणी मजूर पुरवण्याचे धोरण निश्चित करावे.
केंद्र सरकारने साखरेची किंमत 3500 रु. क्विंटल करावी. तसेच इथेनॉलच्या खरेदीची किंमत प्रती लिटर 5 रुपयांनी वाढवावी. केंद्र सरकारने ऊसदर नियंत्रण अध्यादेश 1966 मध्ये दुरूस्ती करून एफआरपी ठरवण्याचे सूत्र नव्याने तयार करावे.साखर कारखान्यांना नाबार्डकडून 5 टक्के व्याजदराने माल तारण कर्ज देण्यात यावे या बाबींवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
या मागण्यांबाबत बैठकीत झालेल्या चर्चेमध्ये सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सांगितले. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी वरील मागण्यांबाबत सकारात्मक गोष्टी सांगून राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक गोष्टींबाबत निर्णय घेतल्यास ऊस उत्पादक शेतकर्यांना व साखर उद्योगास लाभ होईल. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार , सहकारमंत्री अतुल सावे , बंदरे मंत्री दादाजी भुसे, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, वित्त, कृषी, कामगार, सामाजिक न्याय या विभागाचे सचिव यांचेसह राज्यातील विविध शेतकरी संघटनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
