नेवासा (तालुका प्रतिनिधी) –
राज्यातील 7232 नोंदणीकृत पगारदार सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जमर्यादा वाढीस राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे
यांनी मंजुरी दिली आहे.
सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ झाली असून परिणामी त्यांची परतफेडीची क्षमताही वाढणार आहे. त्यामुळे राज्यातील नोंदणीकृत 7232 पगारदार पतसंस्थांच्या सभासदांना लाभ मिळणार असून पगारानुसार 1 ते 14 लाखांपर्यंत अधिक कर्ज देण्यास सहकार आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे.
सर्वात सक्षम संस्था म्हणून पगारदार संस्थांकडे पाहिले जाते. शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांना पगार चांगले आहेत, त्यातच त्यांच्याकडून 100 टक्के कर्ज वसुली होत असल्याने या संस्था कायमच नफ्यात असतात. या संस्थांची कर्ज मर्यादाही इतर बँका व पतसंस्थांच्या तुलनेत जास्त असते.
सहकार विभागाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये पगारदार पतसंस्थांच्या सभासदांच्या वेतनाच्या 30 पटीपेक्षा किंवा विहीत केलेल्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून 4 ते 50 लाख कर्जवाटपास मंजुरी दिली होती. याशिवाय सभासदास तातडीचे (आकस्मिक) कर्ज म्हणून 50 ते 75 हजार रुपये 12 समान हप्त्यात परत फेड करण्यासही सहकार आयुक्तांनी मान्यता दिली होती. सभासदांचा एकूण सेवा कालावधी व ढोबळ वेतन विचारात घेऊन ही कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी संस्थाचालकांकडून सहकार विभागाकडे केली जायची.
सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांचे वाढलेले पगार, कर्ज परतफेडीची वाढलेली क्षमता आदी बाबी लक्षात घेऊन वाढीव कर्जमर्यादेस सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कर्जमर्यादेत 1 लाख ते 14 लाखांपर्यंत वाढ होणार आहे. राज्यातील 7232 पगारदार पतसंस्थांच्या सुमारे दीड कोटी सभासदांना त्याचा लाभ होणार आहे.
परतफेडीची मर्यादा 20 वर्षे…
कर्जाची परतफेडीची कमाल मर्यादा 20 वर्षे (240 हप्ते) राहणार आहे. संस्थांना उपलब्ध निधीचा विचार करूनच वाटप करावे लागणार आहे. त्याशिवाय मागील सलग तीन वर्षे ङ्गअफ वर्ग, 5 टक्केपेक्षा कमी एनपीए असणे संस्थांना बंधनकारक आहे.
