नाशिक । रवींद्र केडिया
राज्य कामगार विमा योजनेच्या रुग्णालयांना आता ‘राज्य कामगार विमा सोसायटी’च्या माध्यमातून सुविधा दिली जाणार असल्याने सभासद कामगारांना खर्‍या अर्थाने ईएसआयएस रुग्णालयाच्या सुविधा सक्षमपणे मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.
सोसायटीमुळे कालापव्यय टाळला जाणार असून कामात सुसूत्रता येण्यासोबतही इएसआयएस रुग्णालयाची मलीन झालेली प्रतिमा खर्‍या अर्थाने उजळून निघेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्य कामगार विमा योजना म्हणजेच ईएसआयएस रुग्णालयातील सेवा सुविधांबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून बोंबाबोंब होत आली आहे. प्रत्यक्षात 1948 झाली ही योजना मंजूर करण्यात आली होती.या योजनांचा अवलंब म्हणजे पहिला रुग्ण 1954 साली नागपूरमध्ये दाखल झाला.तेव्हापासून या योजनेची प्रक्रिया ही गतिमान करण्यासाठी शासनाने सातत्याने प्रयत्न केले. 2010 साली सुधारणा केली व कलम 58 (5)अन्वये राज्यासाठी राज्यस्तरीय राज्य कामगार विमा मंडळ स्थापन करायला परवानगी दिली.रुग्णालयांना परवानग्या मिळाल्या मात्र यातील तिढा हा कायम राहिला.
कामगार व मालक यांचा निधी हा केंद्र स्तरावर ईएसआयसीचा मुख्यालयात जात असतो. मुख्यालयातून राज्याच्या गरजेनुसार निधी राज्य शासनाकडे वर्ग केला जातो. राज्य शासन त्यांच्या सोयीनुसार व राज्य कामगार विमा रुग्णालयाच्या आयुक्तांच्या मागणी त्या प्रमाणात निधीच्या उपलब्धतेप्रमाणे निधी पुरवत होते. त्यामुळे गरजेएवढे व गरजेच्या वेळी निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे सर्वत्र रुग्ण सेवेबाबत बोंबाबोंब सुरू झाली होती. यावर योग्य तो मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने सातत्याने दबाव टाकला जात असल्याने फेब्रुवारी 2018 साली विविध स्तरांवर बैठका घेऊन, अखेर महामंडळ ऐवजी राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोणते मिळणारे फायदे
या सोसायटी स्थापनेमुळे केंद्र स्तरावरून येणाऱा निधी थेट सोसायटी आयुक्त यांच्याकडे जमा होणार आहे. त्या माध्यमातून ठिकठिकाणच्या रुग्णालय स्तरावर असणार्‍या त्यांच्या गरजेनुसार तातडीने निधी उपलब्ध होणार आहे. अनेक वेळा कामगार रुग्णांचे वडील अथवा कुटुंबीय गावाकडे गंभीर आजाराने ग्रस्त होतात. तातडीने त्यांना रुग्णालयात उपचार करावा लागतो.
मात्र त्याचे बिलाचे परतावे वर्षानुवर्षे होत नसल्याने कामगार त्रस्त होते. ह्या सोसायटी स्थापनेमुळे ही बिले तातडीने अदा केली जाणार आहेत. पूर्वी एक लाखांवरील बिलांसाठी मंत्रालय स्तरावरून मंजुरी द्यावी लागत असे. त्यानंतर निधीची उपलब्धता आणि अग्रक्रमाने असणार्‍या पेंडिंग बिलांना क्रमवारीमुळे अनेकदा विलंब होत होता. यापुढे हा विलंब थांबणार आहे. यासोबतच औषधे, यंत्रसामुग्री यांच्या खरेदीसाठीची अडचण दूर होऊन त्यात सुरळीतपणा येणार आहे. कालांतराने ’टायअप’ हॉस्पिटलचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यासोबतच विविध ठिकाणच्या रुग्णालयांना लागणारे मटेरियल व वाहनांमध्ये ही सुलभता येणार आहे.
सोसायटीचे नियमन
सोसायटीचे संचालन करण्यासाठी आयुक्त स्तरावरून कर्मचारीवृंद आहेतच. त्यांचे वेतन मात्र राज्य शासनाकडून दिले जाणार असून, नियमन मंडळावर अध्यक्ष म्हणून राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री हे असणार आहेत. उपाध्यक्ष म्हणून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव हे असणार आहेत. यासोबतच कामगार व इतर शासकीय विभागाचे सचिव स्तरावरील अधिकारी सदस्य म्हणून काम पहाणार आहेत. कामगारांच्या वतीने ही प्रतिनिधी नियमन मंडळावर घेतले जाणार आहे. या मंडळाची दर सहा महिन्यात बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीद्वारे सेवासुविधा मधील त्रुटींचा आढावा घेतला जाणार आहे.
मनुष्यबळाचा मिटणार प्रश्न
रुग्णालयात रुग्णांना तत्पर सुविधा मिळावी, औषध पुरवठा वेळेत व मुबलक पुरवठा व्हावा यासाठी मनुष्यबळ हा महत्त्वाचा घटक आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक पदे रिक्त असल्याने सेवासुविधा तत्परतेने दिली जात नव्हती. लवकरच कॉन्ट्रॅक्ट स्तरावर क्लास 3 व क्लास 4 ही पदे भरली जाणार असून हा प्रश्नही निकाली काढला जाणार आहे.
