औरंगाबाद – Aurangabad
(Corona) कोरोनामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यातील नगरपालिका (Municipality), नगर पंचायतीतील मृत कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 50 लाख रुपयांचा विमा देण्याच्या संदर्भाने 5 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा. अन्यथा 5 ऑगस्टला सकाळी साडेदहा वाजता राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात व्यक्तिशः उपस्थित राहून म्हणणे सादर करावे, असे निर्देश (Mumbai High Court) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Aurangabad Bench) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Justice Ravindra Ghuge) न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. एस.जी. मेहारे यांनी दिले आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगर पंचायत, संवर्ग कर्मचारी संघटनेमार्फत खंडपीठात अ‍ॅड. अमित देशपांडे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. दाखल याचिकेनुसार, नगरपालिका, नगर पंचायतीमधील कर्मचार्‍यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावले. यात काही कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबियांना येणार्‍या मदतीबाबत शासन दुर्लक्ष करत असून केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार होत असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडले आहे. कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावताना मरण पावलेल्या कर्मचार्‍यांच्या कुटुंबियांना 50 लाखांची मदत देण्याचे शासनाने आश्वासित केले होते.
कर्मचार्‍यांना मिळायच्या रकमेबाबतचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रलंबित आहे, असे वारंवार राज्य शासनातर्फे खंडपीठात सांगण्यात आले. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी किमान पाच वेळा अंतिम मुदत देण्यात आली. मात्र राज्य शासनाने याबाबत कोणतेही स्वारस्य व संवेदनशीलता दाखविली नाही. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही कागदी घोडे नाचविणारी ठरत असून, ती अशा कर्मचार्‍यांची चेष्टा ठरली आहे.
याअनुषंगाने आदेश देताना खंडपीठाने नमूद केले की, राज्य शासनाने या संदर्भात 5 ऑगस्टपूर्वी निर्णय घ्यावा. असा निर्णय घेतला गेला नाही, तर राज्याचे प्रधान सचिव जे की या संदर्भातील फाईल राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांनी 5 ऑगस्टला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठासमोर हजर राहावे आणि या संदर्भात माहिती द्यावी. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अमित देशपांडे, राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. एस. बी. यावलकर तसेच अ‍ॅड. डी.जी. नागोडे काम पाहत आहेत.
