अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
जिल्ह्यात गाजत असलेल्या बहुचर्चित सिस्पे, इनफिनाईट बिकन व तत्सम कंपन्यांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी मोठी कारवाई करत आणखी सुमारे 150 कोटी रूपयांची मालमत्ता निष्पन्न केली आहे. यापूर्वीही पोलिसांनी संशयित आरोपींच्या विविध बँक खात्यांमधील 111 कोटी रूपयांची रक्कम गोठवली होती, तसेच तीन कोटी रूपयांची स्थावर मालमत्ता निष्पन्न केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत एकूण 114 कोटी रूपयांचा एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
आता नव्याने निष्पन्न झालेल्या सुमारे 150 कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचा पुरवणी एमपीआयडी प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जवळपास 264 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक मालमत्ता निष्पन्न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याने आणि एमपीआयडी कायद्यांतर्गत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याने गुंतवणूकदारांना आपले पैसे परत मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
सिस्पे, इनफिनाईट व अन्य तत्सम कंपन्यांबाबत जिल्ह्यातील श्रीगोंदा, सुपा व तोफखाना पोलीस ठाण्यांत चार गुन्हे दाखल असून या सर्व प्रकरणांचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चार संचालक व आठ एजंट अशा एकूण 12 जणांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, या घोटाळ्यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, दोन मुख्य आरोपी परदेशात फरार झाले आहेत.त्यांच्यासह इतर पसार आरोपींना राजकीय पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप होत आहे. तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही घोटाळ्यातील गुन्हेगारांना सोडणार नसल्याचे जाहीर केले होते.
संचालक, एजंट यांनी नागरिकांकडून कोट्यवधी रूपये गोळा करून परतावा न देता त्या पैशांतून जमीन, प्लॉट व व्यावसायिक गाळे खरेदी केले असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या सर्व मालमत्तांची माहिती पोलिसांनी संकलित केली असून, त्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. एमपीआयडी प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाल्यानंतर शासनाकडून सक्षम प्राधिकृत अधिकार्याची नियुक्ती केली जाते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मालमत्तांबाबतची पुढील कार्यवाही होऊन गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.पोलिसांनी तपासादरम्यान संचालक, एजंट यांच्या बँक खात्यांची माहिती घेऊन त्यातील रक्कम गोठवली.
पहिल्या टप्प्यात 111 कोटी व दुसर्या टप्प्यात पाच कोटी रूपयांची रक्कम गोठविण्यात आली आहे. तसेच या संचालक, एजंटांनी गुंतवणूकदारांच्या पैशांतून खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी, प्लॉट, शॉप्स अशा स्थावर मालमत्तांची माहिती पोलिसांनी प्राप्त केली. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटींची स्थावर मालमत्ता निष्पन्न करून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. दुसर्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्तेची माहिती घेण्यात आली आहे. सुमारे 150 कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची ही मालमत्ता असून त्याचा पुरवणी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे काम सुरू आहे. शासनाकडून यावर तातडीने कार्यवाही केल्यास गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र गुंतवणूकदारांनी यासाठी जबाब देणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या प्रकरणातील दोन मुख्य संशयित आरोपी दुबईत फरार झाले असून, त्यांनी तेथील नागरिकत्व मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत हे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित करत स्टँडिंग वॉरंट जारी केले आहे. सीआयडीमार्फत सीबीआयकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून, रेड कॉर्नर नोटीस काढून आरोपींना भारतात आणण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
केवळ 16 कोटींच्या फसवणुकीची नोंद
नवनाथ औताडे, अगस्त मिश्रा यांच्यासह त्यांच्या टोळीने जादा परताव्याचे आमिष दाखवून एजंटमार्फत कोट्यवधी रूपये गोळा केले. मात्र आतापर्यंत गुंतवणूकदारांच्या जबाबांवरून फक्त सुमारे 16 कोटी रूपयांची फसवणूक नोंदवली गेली आहे. गुंतवणुकीची रक्कम परत मिळण्यासाठी संबंधीत गुंतवणूकदारांनी त्याची फसवणूक झाल्याचे कागदपत्रांसह पोलिसांसमोर मांडून जबाब देणे आवश्यक आहे. अधिक-अधिक गुंतवणूकदारांनी पुढे येऊन जबाब द्यावेत, असे आवाहन तपासी अधिकारी पोलीस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे यांनी केले आहे.
आठ आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 12 आरोपींपैकी आठ आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. श्रीगोंदा पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यातील पाच आरोपींविरोधात श्रीगोंदा न्यायालयात, तर तोफखाना पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यातील तीन आरोपींविरोधात अहिल्यानगर न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे.
