मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
कोल्हापूर जिल्ह्यातील (Kolhapur District) शेतकऱ्यांच्या (Farmer) विरोधामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाच्या आखणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) बदल केला आहे. या बदलात भूसंपादनासाठी विरोध असलेल्या कागल आणि हातकणंगले तालुक्याचा मोठा भाग वगळण्यात आला आहे. याशिवाय हा महामार्ग १२ ऐवजी आता १३ जिल्ह्यातून जाणार असल्याने शक्तिपीठच्या खर्चात तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च ८६ हजार कोटीवरून १ लाख १ हजार कोटीवर पोहचला आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील (Wardha District) पवनार ते गोव्यातील पात्रादेवीला जोडणाऱ्या शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाला कोल्हापूर जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता. हा विरोध लक्षात घेऊन २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने महामार्ग प्रकल्पाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार एमएसआरडीसीने महामार्गाच्या (MSRDC Highway) आखणीत बदल करून सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या प्रस्तावाची तपासणी सुरु आहे.
सुरुवातीच्या नियोजनानुसार शक्तिपीठ महामार्ग हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, शिरोळ, हातकणंगले, कागल येथून जाणार होता. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हातकणंगले आणि कागल तालुक्याचा बहुतांश भाग यातून वगळण्यात आला आहे. आता हा महामार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा, चंदगड मार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सुधारित प्रस्तावानुसार हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड,परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली,कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग अशा १३ जिल्ह्यातून जाणार आहे. महामार्गाच्या नव्या आखणीत सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा महामार्ग आता ३५० गावांऐवजी आता ३९५ गावातून जाणार असून त्यामुळे या महामार्गासाठी ८ हजार ५०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाच्या आखणीत जेथे बदल नाही तेथे भसंपादनाची प्रक्रिया सुरु असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
शक्तीपीठ महामार्ग
- महामार्गाच्या आखणीत बदल झाल्याने ८०२ किमीचा महामार्ग आता ८५६ किमीचा होणार
- प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा सर्व खर्च राज्य सरकार उचलणार, भूसंपादनासाठी सरकार कर्ज घेणार
- ३९५ गावांपैकी १४६ गावांची संयुक्त जमीन मोजणी पूर्ण
- अंबाबाई (कोल्हापूर), तुळजापूर (धाराशिव), माहूर (नांदेड) ही शक्तिपीठे जोडली जाणार
