नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाची दिशाभूल करून बनावट कागदपत्रांच्या (Fake Caste Certificate) आधारे ‘बंजारा विमुक्त जाती (ए)’ प्रवर्गाचा दाखला मिळवल्याप्रकरणी उल्हासनगरचे माजी नगरसेवक विकी दर्शनसिंग लबाना यांच्यावर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात थेट फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. सामान्यतः बनावट दाखल्याचे प्रकरण उघड झाल्यानंतर जात पडताळणी समिती केवळ प्रमाणपत्र अवैध ठरवून प्रकरण मोकळे करते. मात्र, या प्रकरणात नाशिकच्या अपर तहसीलदार अमोल विष्णू निकम यांनी स्वतः फिर्यादी हाेत पोलिसांत (Police) धाव घेतली.
शासकीय यंत्रणेची खोटी माहिती व बनावट वंशावळ देऊन फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने उगारलेला हा थेट बडगा आगामी काळात बनावट दाखल्यांच्या (Fake Document) आधारे निवडणूक लढवणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी मोठा इशारा ठरणार आहे. संशयित विकी लबाना (रा. पंजाब कॉलनी, करतार अपार्ट, गुरूव्दारजवळ, उल्हासनगर, जि. ठाणे) यांनी नाशिकच्या उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करून १७ डिसेंबर २०२५ रोजी ‘बंजारा विमुक्त जाती (ए)’ चा दाखला मिळविला होता. यासाठी त्यांनी बनावट लाईट बिल, वडिलांचा बनावट शाळा सोडल्याचा दाखला आणि खोटी वंशावळ सादर केली.
या दाखल्याच्या बळावर त्यांनी उल्हासनगर महापालिकेची निवडणूक (NMC Election) लढवली अन् विजयही मिळवला. मात्र, जात पडताळणी प्रक्रियेत त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने त्यांचा दाखला अवैध ठरवला आहे. त्यानंतर उल्हासनगर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले होते. दरम्यान, सरकारवाडा पाेलीस लबाना यांची चाैकशी करणार असून त्यांना नाेटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. तपास महिला पाेलीस उपनिरीक्षक आंभाेरे करत आहेत.
काय घडले?
उल्हासनगरचे अपात्र ठरलेले नगरसेवक विकी दर्शनसिंग लबाना यांच्यावर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा.
फिर्यादी : अपर तहसीलदार अमोल विष्णू निकम.
आरोप : वीज बिल, शाळा सोडल्याचा दाखला व खोट्या वंशावळीच्या आधारे बंजारा (व्हीजे-ए) प्रवर्गाचा बनावट दाखला मिळवून शासनाची फसवणूक करणे.
कायदा व कलमे : भारतीय न्याय संहिता कलम ३३६(३), ३३८, ३४०(२), ३१८(४) अन्वये गुन्हा नोंद
प्रकरणाचा इतिहास : दाखला अवैध ठरल्याने उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांनी लबाना यांचे नगरसेवकपद रद्द केले आहे.
