अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत देशात 486 लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले. गेल्या वर्षी याच काळात 334 लाख टन ऊस गाळप झाले होते आणि त्यातून 41. 35 लाख टन नवीन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षी या तारखेपर्यंत 27.60 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत साखरेचा सरासरी उतारा 8.51 टक्के असून तो गेल्या वर्षीच्या याच तारखेला 8.27 टक्के होता. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून साखरेची किमान विक्री दर, इथेनॉलच्या किमतींबाबत संदिग्धतता असतांना महाराष्ट्रासह देशात गाळप हंगाम जोमात सुरू झाला आहे.
पावसाळा आणि परतीचा पाऊस आता आटोपला असून ऊस तोडणीच्या कामाने वेग पकडला आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात काही ठिकाणी शेतकरी आंदोलने रास्ता रोको सुरू आहेत. याचा काहीसा परिणाम जाणवत आहे. या स्थितीत चालू हंगामाच्या अखेरीस सप्टेंबर 2026 देशात साखर उत्पादन 350 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे. सायकल 1 च्या इथेनॉल एलोकेशन प्रमाणे 35 लाख टन साखरेचा वापर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविल्यानंतर साखरेचे निव्वळ उत्पादन 315 लाख टन अपेक्षित असून त्यात साखर उत्पादनात अव्वल असलेल्या राज्यांपैकी महाराष्ट्र 110 लाख टन, उत्तर प्रदेश 105 लाख टन, कर्नाटक 55 लाख टन आणि गुजरात 8 लाख टन इतके निव्वळ साखर उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. सायकल 1 नुसार, 350 लाख टन साखरेतून इथेनॉल उत्पादनासाठी सुमारे 35 लाख टन साखर वळवल्यानंतर देशांतर्गत खप 290 लाख टन साखर अपेक्षित असून 50 लाख टनाचा ओपनिंग स्टॉक लक्षात घेता साखर कारखान्यांच्या गोदामात अंदाजे 75 लाख टन शिल्लक राहणार आहे.
त्यात मोठ्या प्रमाणात पैसा अडकून पडेल व घेतलेल्या कर्जावर व्याज वाढत जाईल. साखर उद्योगाचे अर्थ चक्र सुरळीत चालण्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त 10 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी द्यावी, आधी घोषित केलेल्या 15 लाख टन अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने केंद्र शासनाला केली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर राहून देशांतर्गत बाजारपेठेतील भावना सुधारण्यास मदत होईलच, परंतु जागतिक बाजारात भारतीय साखरेचे मर्यादित प्रमाण पाहता सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय साखरेच्या किमतींवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही. साखरेच्या किमान विक्री दराची पुनर्रचना करण्याबाबतचा एमएसपी निर्णय दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. त्यामुळे संपूर्ण साखर क्षेत्राला अजूनही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या सहा वर्षांत वाढलेला उत्पादन खर्च, अप्रत्यक्ष अतिरिक्त खर्च, साठवणूक खर्च, व्याजाचे वाढणारे ओझे आणि कारखान्यांना मिळणारा अपेक्षित परतावा, यामध्ये लक्षणीय वाढ झाली असली तरी साखरेच्या किमान विक्री दरात केंद्र शासनाकडून कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
सध्याच्या किमान साखर विक्री दरात अविलंब आणि तातडीने वाढ करणे आवश्यक असून ते 41 रू प्रति किलो करण्यात यावेत. ब्राझील आणि थायलंड सारख्या प्रमुख ऊस उत्पादक देशांमध्ये शेतकर्यांना दिला जाणारा महसूल वाटा सुमारे 60 ते 65 टक्के आहे. ज्यामध्ये कोणतीही किमान हमी नाही एफआरपी तर भारतात साखरेचे किमान दर 41 रुपये प्रति किलो विचारात घेतल्यास हा वाटा 75-80 टक्क्यांपर्यंत जातो, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले. या मुद्द्याकडे पाहण्याचा आणखी एक दृष्टिकोन रंगराजन समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने साखर कारखान्यांना वाढीव महसूल शेतकर्यांसोबत वाटून घेण्याचे विधेयक संमत केले आहे. अशा प्रकारे वाढीव उत्पन्नाच्या सुमारे 75 टक्के महसूल शेतकर्यांना दिला जाईल आणि 25 टक्के साखर कारखान्यांकडेच राहील. याचा थेट फायदा 5 कोटी लहान आणि सीमांत ऊस उत्पादकांना होईल, असेही राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील सांगितले.
भारतात 513 डिस्टिलरीज असून त्यांची एकत्रित डिस्टिलेशन क्षमता 1953 कोटी लीटर आहे. त्यापैकी 281 मोलॅसेसवर आधारित डिस्टिलरीज आहेत ज्यांची स्थापित क्षमता 838 कोटी लिटर आहे, 210 धान्यावर आधारित डिस्टिलरीज आहेत. ज्यांची स्थापित क्षमता 980 कोटी लिटर आहे आणि इतर 22 ड्युएल फीडवर आधारित डिस्टिलरीज आहेत ज्यांची स्थापित क्षमता 135 कोटी लिटर आहे. या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक झालेल्या डिस्टिलेशन क्षमतेच्या उलट, साखर क्षेत्रासाठी इथेनॉल वाटप फक्त 288.60 कोटी लिटर आहे तर उर्वरित 759.80 कोटी लिटर धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजना देण्यात आले आहे. सायकल 1 च्या वाटपातील ही गंभीर विसंगती केवळ दुरुस्त करणेच गरजेचे नाही तर साखरेवर आधारित इथेनॉलच्या किमतींमध्ये वाढ होणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही, राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ संबंधित मंत्रालयांकडे सतत पाठपुरावा करत आहोत, असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी सांगितले.
