समाजमाध्यमांची ताकद रस्ते विकास महामंडळाला पुन्हा एकदा कळली आहे. अर्थात, समाजमाध्यमे आणि त्यावरून शहानिशा न करता वेगाने प्रसारित होणारा मजकूर ही सामाजिक डोकेदुखी बनली आहे. समोर आलेल्या मजकुराविषयी शंका न घेता ती पुढे पाठवण्याची आणि त्यावरून मतमतांतरे व्यक्त करण्याची सवय लोकांना जडली आहे आणि त्याचे दुष्परिणामही लोकांनाच भोगावे लागतात हा भाग अलाहिदा. पण या माध्यमाच्या सकारात्मक वापरामुळे एका प्रकरणाचा खुलासा आणि गुन्हा दाखल करण्याची वेळ सरकारवर आली. अन्यथा, लोकशाहीत लोकांना गृहीत धरण्याची सवय यंत्रणेत खोलवर मुरली आहे.
मतदान करून जे लोक लोकशाही सार्थ ठरवतात असे मानले जाते, त्या लोकांनाच नंतर कोणी वाली नसतो. जनतेच्या कामांसाठी कोणतीही कालमर्यादा असल्याचे लोकांना तरी माहित नाही. म्हणजे काही कामांसाठीची कालमर्यादा फलकांवर वाचायला मिळते (उदाहरणार्थ, विविध शैक्षणिक दाखले) पण ती प्रत्यक्षात लोकांच्या अनुभवास क्वचितच येत असावी. किंबहुना किरकोळ कारणासाठी सुद्धा त्यांना सरकारी कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागतात. नव्हे तो हक्कच असल्याची बेफिकीर मानसिकता सामान्य लोक अनुभवतात. ऑनलाईन कामे होण्याच्या आधीच्या काळात ‘साहेब जागेवर नाहीत’ अशी सबब सतत पुढे केली जात होती.
आता ऑनलाइनच्या जमान्यात ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ ही सबब लोकांच्या तोंडावर फेकून मारली जाते. म्हणजे सबबीचा मुद्दा बदलला इतकेच. सबब सांगण्याची मानसिकता तशीच आढळते. पण समाजमाध्यमांंच्या रूपाने लोकांच्या हाती एक तगडे माध्यम आले आहे. त्याच्या सकारात्मक वापरातून लोक दाद मागू शकतात. तक्रार करू शकतात. सरकारला धारेवर धरू शकतात आणि सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडू शकतात. समृद्धी महामार्गावरील तथाकथित खिळ्यांचा व्हिडिओ हे त्याचे चपखल उदाहरण ठरू शकेल. अर्थात, या व्हिडिओ प्रकरणाने सरकारी विभागच अडचणीत आला हा भाग वेगळा.
लुटमारीच्या उद्देशाने समृद्धी महामार्गावर छत्रपती संभाजीनगर-दौलताबाद परिसरात खिळे टाकण्यात आले. त्यामुळे काही वाहने पंचर झाल्याचा व्हिडीओ एकाने टाकला आणि नेहमीसारखाच तो पसरला. तसाही या ना त्या कारणावरून समृद्धी महामार्ग अधूनमधून चर्चेत असतो. घडणारे अपघात, त्याचे बांधकाम, त्यावर पडलेले खड्डे हे त्यापैकी काही मुद्दे. त्यात खिळ्यांची भर पडली. यावर एरवी जे घडते तसेच घडले. वाहनचालकांनी संताप व्यक्त केला. त्यावर लोकांनी सरकारला धारेवर धरले. टीका केली. अखेर त्या ठिकाणी देखभालीचे काम सुरू होते. त्यासाठी ‘नोझल्स’ टाकले होते, असा खुलासा रस्ते विकास महामंडळाला करावा लागला.
समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ आला नसता तर असा खुलासा आला असता का? मग लोकांनी पुन्हा एकदा याच माध्यमाचा आधार घेत, महामंडळाला प्रश्न विचारले. काम सुरू असल्याचा फलक का लावला नाही? खिळे ठोकले गेले होते तर त्याभोवती तात्पुरते कुंपण का उभारले नाही? लोकांची वाहने पंचर होण्याची वाट का पाहिली गेली? हे ते प्रश्न. तसे फलक कुठे लावले जातात हाही प्रश्नच आहे. अनेक ठिकाणी विविध कामे सुरू असतात. रस्ते बांधणे आणि उखडणे सुरूच असते. हे लोकांना माहित व्हावे यासाठी किती ठिकाणी फलक लावले जातात? लावले गेले तरी दुरूनही ते लक्षात यावेत असे असतात का? रस्तोरस्ती गतिरोधक असतात; पण फलक नसतात.
गतिरोधकांकडे लक्ष वेधून घेणारे पट्टे मारलेले अभावाने देखील आढळत नाहीत. वाहनाने छोटीशी उडी मारली की मगच गतिरोधक असल्याचे वाहनचालकांच्या लक्षात येते. समृद्धीवर खिळे प्रकरणी संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध हलगर्जीपणा केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला गेल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. तसा तो संबंधित अधिकारी किंवा महामंडळाविरुद्ध देखील केला जाऊ शकेल का? कारण कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवणे, कायदेपालनाबाबत लक्ष ठेवणे ही सरकारी विभागांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी व्हिडिओ करण्याची वेळ लोकांवर का यावी? यानिमित्ताने समाजमाध्यमांवरील खोट्या मजकुरावर चर्चा झडली.
लोक खातरजमा न करताच मजकूर पुढे पाठवतात. कोणता मजकूर पुढे पाठवतो आहोत याविषयी लोकांनी जागरूक राहायला हवे हे खरे; पण त्यावर प्रसारित होणार्या खोट्या बातम्यांना (फेक न्यूज) आळा घालणे ही मुख्यत्वे आपलीच जबाबदारी आहे याचा विसर सरकारला पडू नये इतकेच.
