विद्येचे माहेरघर, संस्कृतीची राजधानी आणि आयटी हब अशी नानाविध बिरुदे मिरविणार्या पुण्याच्या छातीवर आज १९ गरिबांच्या सरणाची राख साचली आहे. हडपसर, दापोडी आणि फुगेवाडीच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये विषारी दारूने घातलेला हा हैदोस म्हणजे केवळ एक अवैध धंदा नाही, तर तो गरिबांच्या दारिद्—याचा फायदा घेऊन व्यवस्थेने केलेला सामूहिक नरसंहार आहे. सर्व संबंधित यंत्रणांच्या हातून झालेले हे हत्याकांड असल्याचे म्हटले तरी चुकीचे ठरणार नाही. बिहार, उत्तर प्रदेश किंवा कोरड्या कोरड्या कोरडवाहू राज्यांमध्ये जेव्हा अशा घटना घडायच्या, तेव्हा महाराष्ट्रातील पांढरपेशी वर्ग नाकं मुरडायचा; पण आज पुण्याच्या उंबरठ्यावर जेव्हा मृत्यूचे हे विषारी तांडव घडले आहे, तेव्हा महाराष्ट्राचा पुरोगामी आणि प्रगत राज्याचा बुरखा टराटरा फाटला आहे.
पैशांच्या हव्यासापोटी रसायनांचे विष पाजणारे तस्कर आणि डोळ्यांवर लाचखोरीची पट्टी बांधून बसलेली प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या अभद्र युतीतून हा मृत्यूचा काळाबाजार जन्माला आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तथाकथित ‘इन्साइड स्टोरी’ जितकी क्रूर आहे, तितकीच ती राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेचे धिंडवडे काढणारी आहे. अलीकडच्या काळात या तथाकथित कायदा आणि सुव्यवस्थेचे जे धिंडवडे निघाले आहेत, त्या कडीतील हा कळस आहे. ऑनलाइन पोर्टलवरून रसायने मागवून, एका कॅनमागे अवघ्या ८०० रुपयांच्या नफ्यासाठी मानवी जीवाचा सौदा केला जातो, ही क्रूरतेची परिसीमा झाली. पण प्रश्न त्या गुन्हेगारांपेक्षा या व्यवस्थेला चालविणार्यांना विचारला पाहिजे.
कारण, या व्यवस्थाच गुन्हेगारीला पोसतात आणि प्रत्यक्ष गुन्हेगारांपेक्षा या व्यवस्थेचे स्थानिक धनीच अशा प्रकारांचे मोठे लाभार्थी असतात.ज्या शहरात गुन्हेगारी टोळ्यांची पाळेमुळे खणून काढण्याच्या बाता मारल्या जातात, तिथल्याच गल्लीबोळांमध्ये विषारी रसायनांचे कारखाने राजरोसपणे कसे धगधगतात? मुख्य आरोपीवर आधीच तीन गुन्हे दाखल असताना तो शहराच्या मध्यवर्ती भागात ऑनलाइन विष मागवून मृत्यूची भट्टी चालवतो, ही पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा आहे की निव्वळ वसुली यंत्रणा? कळीचा मुद्दा हाच आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी, ‘साखळी उद्ध्वस्त करू’ आणि ‘कठोर कारवाई करू’ अशा घोषणांची नेहमीचीच री ओढली आहे. परंतु, ही साखळी एका रात्रीत तयार झाली नव्हती.
ज्या हातांनी या विषारी दारूच्या कॅन्स अड्ड्यांवर पोहोचवल्या, त्या हातांना स्थानिक पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या हप्तेखोरीचे बळ होते, हे उघड गुपित आहे. दुर्घटना घडली की तीन पोलीस अधिकार्यांना निलंबित करायचे आणि सीआयडी तपासाचे गाजर दाखवून जनक्षोभ शांत करायचा, हा प्रशासनाचा ठरलेला ‘फॉलो-अप पॅटर्न’ आहे. पण निलंबित झालेले अधिकारी काही महिन्यांत पुन्हा सेवेत रुजू होतात आणि मृत्यूचा हा खेळ नव्या नावांनी पुन्हा सुरू होतो. दुसरीकडे, विरोधक यावर केवळ राजकारण करत आहेत. महाराष्ट्रात संस्कृतीचे अवमूल्यन होत असल्याचा आणि राज्य बिहारच्या वाटेवर निघाल्याचा टाहो फोडला जात आहे.
जनसामान्यांचा संताप अनावर होऊन पक्षाचे कार्यकर्ते दारूचे अड्डे तोडत आहेत; पण हेच अड्डे जेव्हा पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून वर्षानुवर्षे चालत होते, तेव्हा सर्वपक्षीय नेते गप्प का होते? राजकीय नेत्यांचे वरदहस्त आणि गुन्हेगारांचे साटेलोटे असल्याशिवाय शहराच्या उपनगरांमध्ये गरिबांचे संसार असे उघड्यावर पडूच शकत नाहीत. मृतांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही रोजंदारीवर काम करणार्या मजुरांची आणि गवंडी कामगारांची आहे. हातावर पोट असणारा हा वर्ग, जो दिवसभर हाडे झिजवून रात्री शांततेसाठी अशा अवैध अड्ड्यांची पायरी चढतो. त्यांचे हे व्यसन गैर असेलही; पण म्हणून त्यांना ‘विष’ पाजून मारण्याचा अधिकार या नराधमांना कोणी दिला? या १९ जणांच्या मृत्यूमुळे कित्येक लहान मुले अनाथ झाली.
अकाली वैधव्य आलेल्या या माता-भगिनींच्या उद्ध्वस्त झालेल्या संसाराची किंमत सरकार कोणत्या निकषावर लावणार आहे? आता कोरड्या सहानुभूतीचे आणि पोकळ घोषणांचे सोपस्कार बंद झाले पाहिजेत. जर गृह विभागाला खरोखरच ही विषारी साखळी नष्ट करायची असेल, तर केवळ दारू गाळणार्यांना नाही, तर त्यांना अभय देणार्या खाकी वर्दीतील पांढरपेशी दलालांना थेट तुरुंगात डांबले पाहिजे. जोपर्यंत हप्ते घेणार्या एकाही बड्या अधिकार्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत या मृत्यूच्या भट्ट्या कायमच्या विझणार नाहीत. पुण्याचे हे दारूकांड म्हणजे महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या मृतदेहावर पडलेले कफन आहे. सरकारने आता तरी या टोळभैरवांचा आणि भ्रष्ट अधिकार्यांचा समूळ उच्चाटन करून ‘राजेपण’ सिद्ध करावे; अन्यथा जनतेचा हा संताप या सडलेल्या व्यवस्थेलाच जाळून खाक केल्याशिवाय राहणार नाही.
