शिक्षण हक्क कायद्याने सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून दिला. त्यांचा तो मूलभूत अधिकार ठरवला. सरकारी शाळांत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण दिले जाणे या कायद्यानुसार अपेक्षित आहे. ते शिक्षण सरकार देतेच. पोषण आहारही पुरवते. तथापि तेवढे पुरेसे नाही. त्याबरोबर शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा आणि अत्यावश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करणे हीदेखील सरकारची जबाबदारी आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथील केलखाडी पाड्यावरील मुलांचे जीवावर उदार होऊन शाळेला जातानाचे एक सचित्र वृत्त प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. परिसरातून एक नदी वाहते. त्या नदीवर पूल नाही. त्यामुळे पाड्यावरील मुले झाडाच्या फांदीवरून दोराच्या साहाय्याने नदी ओलांडून शाळेत जातात. विविध वयोगटातील वीस मुले दररोज ही कसरत करतात. केवळ शिक्षण आणि आहार फुकट मिळतो म्हणून मुलांनी त्यांचा जीव धोक्यात घालावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील बहुतेक गाव-पाड्यांतील अवस्था थोड्या फार फरकाने अशीच असू शकेल. रस्ते धड नाहीत. शाळेची इमारत पडकी आणि वर्ग गळके असतात.
सरकारी शाळांतील स्वच्छतागृहांची सोय, त्यांची स्वच्छता आणि देखभाल हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय होऊ शकेल. त्यावरून न्यायालयाने सरकारचे अनेकदा वाभाडे काढले आहेत. शाळांसंबंधातील असे लहान-सहान मुद्दे न्यायसंस्थेला धसास लावावे लागत असतील तर सरकार काय करते? असा प्रश्नही विचारला आहे. मासिक धर्माच्या काळात मुलींची परिस्थिती त्यामुळे अधिकच बिकट बनते. शैक्षणिक दर्जाही वादाच्या भोवर्यात सापडतो. ‘असर’ च्या अहवालावर अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर टीका-टिप्पणी केली जाते. तथापि तो अहवाल सरकारी शाळांमधील शैक्षणिक दर्जावर झगझगीत प्रकाश टाकतो. त्यातील निष्कर्ष नकारात्मक असतात याला काही शाळा अपवादही असतील. सर्जनशील शिक्षक त्यांची शाळा आदर्श बनवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतात. अशा शिक्षकांचा परिचय करोनाकाळाने समाजाला करून दिला होता, पण असे शिक्षक अपवाद आहेत.
माध्यमांत बातम्या आल्या म्हणून मग आता मंत्री व राजकीय नेते केलखाडी परिसराला कदाचित भेट देतील. या पाड्यावरील नदीवर पादचारी लोखंडी पूल बांधण्यासाठी चाचपणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्यांनी दिल्याची बातमी त्यानंतर आली आहे. जादूची कांडी फिरली तर पूल बांधलाही जाईल कदाचित, पण ते फक्त केलखाडी पाड्याच्या बाबतीत घडेल. केलखाडीतील विद्यार्थ्यांप्रमाणे आणखी काही गावे वा पाड्यांवर मुलांनादेखील पूल नसलेले नदी-नाले ओलांडून शाळेत जावे लागत असेल. त्याचे काय? खरे म्हणजे राज्य सरकारच्या शिक्षण खात्याने राज्यभर सर्वेक्षण करून शाळेत येणार्या मुलांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. त्या दूर करण्यावर भर दिला पाहिजे तरच शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश सार्थकी लागेल. सरकारला ही जबाबदारी झटकता येणार नाही. केलखाडी पाड्यातील मुलांचे प्रसिद्ध झालेले छायाचित्र सरकारला त्याची जाणीव करून देते.
