न्याय आणि हक्काच्या मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. परंतु, नागरिकांना मूलभूत गोष्टींसाठी प्रत्येक वेळी आंदोलनाचा किंवा उपोषणाचा मार्ग का पत्करावा लागतो? शेतकरी असोत, आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी असोत, स्पर्धा परीक्षा देणारे तरुण असोत किंवा आपल्या हक्काच्या नोकरीसाठी धडपडणारे सुशिक्षित बेरोजगार, प्रत्येकाला मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करावा लागतो. ही वेळ कोणामुळे येते? या मागण्या पूर्ण करण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी किंवा शासनकर्ते या समस्यांबाबत अनभिज्ञ नसतात. मग प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी वारंवार आंदोलनाचे हत्यार का उपसावे लागते? सध्याच्या वास्तवाचा विचार केला तर असे दिसून येते की, प्रश्न चव्हाट्यावर येतात आणि आंदोलनाचा वणवा पेटतो, तेव्हाच यंत्रणा खडबडून जागी होते.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे उदाहरण याचे उत्तम प्रतीक आहे. शिक्षणाची झालेली हेळसांड, राहण्या-जेवणाची दयनीय अव्यवस्था आणि वसतिगृहांमधील ढासळलेली सुरक्षा यांसारख्या संवेदनशील प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांना तीव्र आंदोलन करावे लागले. वसतिगृहात शिजवलेले अन्न देण्याऐवजी डीबीटीद्वारे थेट खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु महागाईच्या या काळात ती रक्कम अपुरी ठरली. वसतिगृहांची दुरावस्था, पुरेशा जागांचा अभाव आणि सुरक्षेचा प्रश्न यावर जेव्हा उच्च न्यायालयाला ताशेरे ओढावे लागतात, तेव्हा कुठे प्रशासन कृती आराखडा तयार करण्याच्या हालचाली करते. यावरून हे स्पष्ट होते की, जोपर्यंत तीव्र आंदोलन होत नाही, तोपर्यंत शासनकर्त्यांना कुंभकर्णी झोपेतून जाग येत नाही. ‘आता नाही तर कधीच नाही’ अशी आक्रमक भूमिका आंदोलक विद्यार्थी किंवा समाज घेतो, तेव्हाच यंत्रणा संवेदनशील होते. केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रशासनाने संवेदनशीलतेने आधीच पावले उचलली, तर आंदोलनाची वेळच येणार नाही.
केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील लाखो तरुण ज्या ज्वलंत समस्येने त्रस्त आहेत, ती म्हणजे स्पर्धा परीक्षांचे सतत होणारे ‘पेपरफुटी’ प्रकरण. वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र एक करून, प्रचंड आर्थिक आणि मानसिक ताण सहन करून लाखो तरुण एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. परंतु परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्यानंतर किंवा परीक्षा झाल्यानंतर जेव्हा पेपर फुटल्याची किंवा घोटाळा झाल्याची बातमी समोर येते, तेव्हा त्या तरुणांच्या स्वप्नांचा अक्षरशः चुराडा होतो. या पेपरफुटीमुळे केवळ विद्यार्थ्यांचे अमूल्य वर्ष आणि पैसाच वाया जात नाही, तर त्यांच्या संपूर्ण भविष्याबद्दल एक मोठी अनिश्चितता निर्माण होते. या भ्रष्ट आणि हलगर्जी कारभाराविरुद्ध जेव्हा हे तरुण पुण्यात किंवा मुंबईत रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतात, तेव्हा कुठे शासन यंत्रणेला जाग येते. चौकशी समिती नेमली जाते, आश्वासने दिली जातात; पण यावर कोणतीही ठोस आणि कायमस्वरुपी कडक कायदेशीर कारवाई होत नाही.
जोपर्यंत पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेल्या रॅकेटवर कठोर पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत तरुणांच्या विश्वासाशी असाच खेळ खेळला जात राहील. केवळ परीक्षा देणारे तरुणच नव्हे, तर शेतकरी आपल्या शेतमालाला योग्य आणि हमीभाव मिळावा यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करत आहेत. दुसरीकडे, आरक्षणाच्या आणि हक्काच्या विविध मुद्यांवर मराठा समाजाचे मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले उपोषण असो किंवा ओबीसी समाजाचे मोर्चे असोत, संपूर्ण समाजच आज रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र आहे. हे सर्व प्रश्न काही नवीन नाहीत किंवा ते प्रशासनाला अज्ञातही नाहीत. परंतु धोरणात्मक निर्णय घेण्यातील दिरंगाई, लालफितीचा कारभार आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे समस्या गुंतागुंतीच्या बनतात. जेव्हा प्रश्न हाताबाहेर जातो आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हाच राजकीय इच्छाशक्ती जागृत होते. या सर्व परिस्थितीचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे झाले आहे.
लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून ती तळागाळातील सामान्य माणसाच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीशी जोडलेली आहे. जर नागरिकांना न्याय्य मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलने करावी लागत असतील, तर ती कुठेतरी शासकीय यंत्रणेच्या अपयशाची पावती ठरते. प्रशासनाने केवळ आंदोलनानंतर अॅशन प्लॅन तयार करण्याची जुनी आणि कुचकामी पद्धत बदलली पाहिजे. जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जर वेळच्या वेळी योग्य निर्णय घेतले गेले, तर कोणत्याही घटकाला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येणार नाही. संविधानाने दिलेला आंदोलनाचा अधिकार हा लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आहे, पण तो प्रत्येक वेळी वापरण्याची सक्ती व्यवस्थेने नागरिकांवर करू नये, हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.
