अखेर अमेरिकेने (America) भारतावर (India) लादलेले टेरिफ कमी केले आहे. ते आता पंचवीस टक्क्यांऐवजी अठरा टक्के असेल.पंतप्रधानांनी त्यांच्या समाज माध्यमावरही माहिती दिली असून ट्रम्प याना धन्यवाद दिले आहेत. दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही एकत्र येणे अनेक संधी निर्माण करते असेही त्यांनी म्हटले आहे.टेरिफबाबतीत सुरुवातीपासूनच घेतलेल्या कठोर भूमिकेत भारताने जराही बदल केलेला नाही तरी अमेरिकेला टेरिफ कमी करावे लागले आहे. त्यांच्या पूर्व भूमिकेत लवचिकता दाखवावी लागली आहे. हे अचानक घडलेले नाही. भारत हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणजेच मोठी बाजारपेठ (मार्केट) असलेला देश आहे. त्याचे आकर्षण जगातील बहुसंख्य देशांना आहे. त्यामुळे भारताशी करार करण्यास अनेक देश उत्सुक आहेत.
मध्यंतरीच्या काही दीर्घकालीन घटनानंतर जगाचा राजकीय नकाशा बदलत चालल्याचे तज्ज्ञ म्हणतात. जग ‘मल्टीपोलर’ होत चालले आहे म्हणजेच जगात बहुविधसत्ताकेंद्रे निर्माण होत चालली आहेत. भारत त्यापैकी एक मानला जाऊ लागला आहे. अमेरिकेचा दबाव झुगारण्याचे धाडस अनेक देश दाखवू लागले आहेत. भारताने तर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. तिला युरोपियन युनियनसह अनेक प्रमुख देशांनी उघड पाठिंबा दिला आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्या दरम्यान झालेला करार हे त्याचेच द्योतक आहे. अर्थात या कराराची युरोपियन देशांनाही गरज होती. कारण त्या देशांनाही ट्रम्प यांच्या धोरणांचा फटका बसत होता. त्यामुळे अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न युनियनने सुरू केले होते. नुकत्याच झालेल्या करारानुसार युरोपियन कंपन्या भारतात गुंतवणूक करणार आहेत. भारताकडे त्यांनी उत्पादन केंद्र म्हणून देखील पाहावे याची दक्षता देशाने घेतलेली असेलच. हा करार झाला तेव्हाच अमेरिकेला टेरिफ धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागण्याची शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली होती. तसे घडले आहे.
जग भारताला विश्वासार्ह साथीदार किंवा भागीदार मानू लागले आहे. युरोपियन युनियनच्या प्रमुखानी तर ते जाहीरपणे मान्य देखील केले आहे. अन्यथा या करारावर गेली अठरा वर्षे चर्चेचे फक्त गुऱ्हाळ सुरु होते. ट्रम्प यांनी कमी केलेल्या टेरिफचे तो करार एक प्रमुख कारणआहे. अमेरिकेने लादलेल्या अन्यायकारक टेरिफचा भारतातील काही उद्योगांवर विपरित परिणाम झाला होता. त्यातील बहुतांश क्षेत्रे रोजगार पूरक आहेत. रत्न आणि दागिने, सुतीकपडे, चामड्याच्या चप्पल्स व बूट, वाहनांचे पार्टस, खेळणी, कार्पेट्स साहित्य त्यातील काही क्षेत्रे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अशा अनेक उद्योगांची निर्यात कमालीची घसरली. तरीही भारताने अमेरिकेच्या दादागिरी समोर झुकण्यास ठाम विरोध केलाआणि नवे आकाश शोधण्याचे प्रयत्न सुरुकेले. त्याअर्थाने ट्रम्प यांचे धोरण इष्टापत्ती ठरले. तोटा सहन करून देशातील उद्योगांनीही देशहितकारक भूमिका घेतली. देश म्हणून विचारकेला. विविध देशांमध्ये निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु केले. त्यातील यशापयश हा चर्चेचा मुद्दा असला तरी त्यामुळे देशाच्यानेतृत्वाला, त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला ताकद मिळाली. ट्रम्प यांनी अन्यायकारक टेरिफ लादले नसते तर कदाचित भारताचे इष्टापत्ती परराष्ट्रधोरण बदलले नसते. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर अमेरिकेचे धन्यवाद मानण्याचा विनोदी ट्रेंडही काही काळ चालला.
टेरिफ घटवल्याची माहिती जाहीर करतांनाही ट्रम्प यांच्या धरसोड वृत्तीचा अनुभव सर्वानी घेतला. ट्रम्प आणि पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे वृत्तमाध्यमात प्रसिद्ध झाले. कोणत्या मुद्यांवर सहमती झाली ते मुद्दे देखील ट्रम्प यांनीजाहीरकेले. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवेल.. ऊर्जा.. शेती.. कोळसा..तंत्रज्ञानसह अमेरिकन वस्तूंवर पाचशे अब्ज डॉलरची खरेदी करणार.. असे काही दावे ट्रम्प यांनी केले आहेत. ते माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहेत. तथापि मोदी यांनी फक्त टेरिफ कमी केल्याची माहिती दिली आहे. टेरिफ कमी केल्याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारावर दिसले. निर्देशांककाही अंशाने वर गेला. टेरिफ कमी केल्याचे फायदे-तोटे लक्षात येण्यास काही काळ जावा लागेल. पण ट्रम्प यांच्या दाव्यांवरून विरोधीपक्षाने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कराराचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. ती सरकार पूर्ण करेल अशी अपेक्षा.
