देशातील सर्व शाळांमध्ये मुलींना नैसर्गिकरीत्या नष्ट होणारे (ओक्सो बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स) मोफत पुरवाचे आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधावीत असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. हे आदेश न पाळणार्या खासगी शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल आणि सरकारी शाळा संदर्भात राज्य सरकारला जबाबदार धरले जाईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. याचाच अर्थ इतक्या सामान्य सुविधादेखील सरकारे अद्यापपर्यंत उपलब्ध करून देऊ शकलेली नाहीत, हा निर्णय कठोरपणे अंमलात आला तर मासिक पाळी येणाऱ्या मुलींचा, विशेषतः ग्रामीण भागातील मुलींचा फार मोठा ताण कमी होऊ शकेल, केवळ उपरोक्त सुविधा नसल्याने त्या पाच दिवसांचा विलक्षण ताण शाळेत जाणाऱ्या मुलींना सहन करावा लागतो हे वास्तव आहे. या सगळ्या ताणात मासिक पाळीशी संबंधित गैरसमज आणि अज्ञान भर घालते, वास्तविक, मासिक धर्म हा प्रजननाचे चक्र सुरू ठेवतो. तरीही त्यावर जाहीर चर्चा होत नाही.
महिला मोकळेपणे संवाद साधत नाहीत, तो चर्चेचा विषय आहे हे तरी किती महिलांना मान्य असते? त्यात काय बोलायचे. असाच दृष्टिकोन मुरलेला आढळतो. त्यामुळे मासिक पाळीशी समस्या, मानसिक ताणतणाव, भावनांची आंदोलने असे अनेक मुद्दे दुर्लक्षित राहतात किंवा समाजमान्य नसतात. ‘चालायचेच ही वृत्ती इथेही आढळते. मासिक पाळी आणि विद्यार्थिनी यासंदर्भात विविध सर्वेक्षणे सातत्याने केली जात असतात. ती करणाऱ्या संस्थांची नावे भिन्न असली तरी दोन निष्कर्ष मात्र सारखेच आढळतात. ती म्हणजे, मासिक पाळीच्या किमान पाच दिवस मुली शाळेत गैरहजर राहतात आणि दुर्गम अतिदुर्गम भागातील अनेक मुली शाळा सोडून देतात. एकविसाव्या शतकातही या कारणासाठी मुली त्यांच्या इच्छेविरूद्ध शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकल्या जाणे हा सरकारांचा नाकर्तेपणा आणि त्यांच्या बाईपणाची शोकांतिका आहे.
बहुसंख्य शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे असल्याचा दावा सरकार करते. पण त्यांची स्वच्छता ही गंभीर समस्या आहे आणि न्यायालयाने तर मासिक धर्माचे स्वच्छ आणि सुरक्षित व्यवस्थापन हा मुलींचा अधिकार मानला आहे. तो त्यांना मिळावा यासाठी सरकारांना बजावले आहे. तथापि, नॅपकिन्स मोफत पुरवणे हा त्या अधिकाराचा एक भाग ठरू शकेल, मुलींना निसर्गतः नष्ट होणारे नॅपकिन्स पुरवायला सांगितले आहेत. पण नॅपकिन्स कोणत्याही प्रकारचे असले तरी ते वापरण्याची आणि फेकण्याची एक शास्त्रीय पद्धत आहे. ती किती मुलींना ठाऊक असू शकेल? नॅपकिन्स पुरवताना ती माहितीदेखील दिली जाणे तितकेच गरजेचे आहे.
अन्यथा एरवीही सॅनिटरी नॅपकिन्सचा कचरा ही पर्यावरण प्रदूषण करणारी वेगळी गंभीर समस्या आहे. शहरी भागातील मुलींना देखील वापर झालेले नॅपकिन्स फेकायचे कसे, फेकताना कोणती काळजी घ्यायची याची किमान माहिती नसल्याचे आढळते. त्यामुळे ते तसेच इतरत्र किंवा घंटागाडीत फेकले जाताना आढळतात. तो कचरा रस्त्यांवर पसरलेला आढळतो. गटारे तुंबतात. पाणी प्रदूषित होते. कचरावेचकांच्या अनारोग्याचे कारण बनू शकतात. त्यामुळे त्याच्या वापराबरोबरच त्यांच्या फेकण्या बाबतीतही जागरुकता करणे अत्यावश्यक ठरेल. अन्यथा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरण्याचा धोका नाकारला जाऊ शकेल का?
सॅनिटरी नॅपकिन्सची ठोस विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारांनी व्यवस्था करावी हा याचिकेचा मुद्दा बनतो, सामाजिक कार्यकर्त्या न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात.. कचरावेचक तक्रारी करतात. शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये अनेक सामाजिक संस्था नॅपकिन पुरवणारी यंत्रणा बसवतात. त्याबरोबरीने ते नष्ट करणारी व्यवस्था निर्माणाबाबत विचार झालेला आढळत नाही अशी तक्रार कार्यकर्ते करतात. त्यामुळेच वापरलेल्या नॅपकिन्सच्या ढिगाऱ्यांचे काय करायचे हा प्रश्न संबंधित यंत्रणांनादेखील सतावत असणार. पण निसर्गत नष्ट होणारे नॅपकिन्स पुरवण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे त्या ढिगाऱ्यांमध्ये भर पडणार नाही अशी अपेक्षा करावी का?
तथापि, सरकारे हा निर्णय अंमलात आणतील का? तशी इच्छाशक्ती दाखवतील का, हाही कळीचा मुद्दा ठरावा. कारण न्यायसंस्था असे जनहिताचे अनेक निर्णय अधूनमधून देते. पण त्या निर्णयांना कात्रजचा घाट दाखवण्यात सरकारे वाकबगार बनली असावीत का? उदाहरणार्थ, चारचाकी वाहनांच्या काचांवर काळी फिल्म लावणे बेकायदेशीर आहे. त्याची कसोशीने अंमलबजावणी होते असे सरकार ठामपणे सांगू शकेल का? याआधीही राज्यात मुलींना मोफत नॅपकिन्स पुरवणारी योजना राबवली गेली होती. तिचे पुढे काय झाले? निदान उपरोक्त निर्णय तरी दुर्लक्षिला जाऊ नये अशीच मुलींची इच्छा असणार.
