पश्चिम बंगालच्या राजकारणाने अखेर तोच वळणदार व धक्कादायक रस्ता पकडला, ज्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण गेले होते. तृणमूल काँग्रेसमधील ऐतिहासिक बंडखोरी आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मिळालेला हा धक्का केवळ अंतर्गत वादापुरता मर्यादित नाही, तर तो प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा आहे. विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ बोस यांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून दिलेली मान्यता आणि ऋतब्रत यांची ‘विरोधी पक्षनेते’ म्हणून केलेली अधिकृत नियुक्ती, याने तृणमूलमधील ऐतिहासिक फुटीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ८० पैकी ६० आमदारांनी ममतांच्या नेतृत्वाला आणि त्यांनी नियुक्त केलेले विरोधी पक्षनेते शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांना साफ नाकारले. हा ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठा आणि अनपेक्षित पराभव मानला पाहिजे.
ममता बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वीच पक्षविरोधी कारवायांचा ठपका ठेवत ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन शाह यांना पक्षातून निलंबित केले होते. परंतु, ज्यांना पक्षाबाहेरचा रस्ता दाखवून जरब बसविण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यांनीच मूळ पक्षाच्या आमदारांना सोबत घेत ममतांना राजकीय धोबीपछाड दिला. हा सर्व घटनाक्रम महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीची भीतीदायक आठवण करून देतो. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे ‘कायदेशीर तांत्रिकतेचा’ आणि संख्याबळाचा आधार घेत दोन तृतीयांश बहुमताच्या जोरावर मूळ पक्षावरच हक्क सांगण्यात आला, तोच पॅटर्न कोलकात्याच्या विधानसभेत हुबेहूब राबवला गेला आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी ८० आमदारांपैकी किमान ५४ आमदारांच्या पाठिंब्याची कायदेशीर सीमा पार करणे गरजेचे होते. ऋतब्रत यांनी ५८ ते ६० आमदारांच्या स्वाक्षर्यांचे पत्र अध्यक्षांना सादर करून कायदा व संख्याबळ या दोन्ही आघाड्यांवर बाजी मारली. या बंडखोरीचे चतूर वैशिष्ट्य म्हणजे ऋतब्रत आणि त्यांच्या सहकार्यांनी घेतलेली बचावात्मक राजकीय भूमिका.
बंडखोरांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर वैयक्तिक हल्ला करण्याचे चाणाक्षपणे टाळले आहे. ममता याच आमच्या नेत्या आहेत आणि त्या आम्हाला दिशा दाखवत राहतील, हे ऋतब्रत यांचे विधान परिपक्व राजकीय खेळीचे निदर्शक आहे. हाच पॅटर्न महाराष्ट्रातही दिसला होता, जिथे बाळासाहेब ठाकरे किंवा शरद पवार यांचे नाव आणि फोटो वापरून स्वतःची कायदेशीर व राजकीय कोंडी फोडण्याचा यशस्वी प्रयत्न बंडखोर गटांनी केला होता. एकीकडे, तृणमूलच्या नव्या गटात मुख्य प्रतोद म्हणून रघुनाथगंजचे आमदार अखरुज्जमान आणि उपनेते म्हणून जावेद खान, संदीपन साहा, शिउली साहा यांची झालेली नियुक्ती बंडखोरांचा वाढलेला आत्मविश्वास व सत्तेवरील पकड दर्शवते; तर दुसरीकडे ममतांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि कोलकात्याचे महापौर फिरहाद हकीम यांनी दिलेला राजीनामा ममतांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.
२०१८ पासून महापौर आणि २०१० पासून पालिकेवर एकछत्री अंमल राखणारे हकीम यांच्यासारख्या बड्या अल्पसंख्याक चेहर्याने ऐनवेळी पद सोडणे हे तृणमूलच्या अंतर्गत ढासळत्या बुरुजांचे स्पष्ट लक्षण आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या ऐतिहासिक सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘खरी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी कोणती?’ हे ठरविण्याचे संपूर्ण अधिकार विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात ढकलले होते. त्यांनी तांत्रिक निकष लावून फुटलेला गटच खरा पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला आणि पुढे निवडणूक आयोगानेही त्यावर शिक्कामोर्तब करत पक्ष व चिन्ह बहाल केले. बंगालमध्येही विधानसभा अध्यक्षांनी अगदी त्याच तत्परतेने ऋतब्रत यांच्या गटाला मान्यता देऊन विरोधी पक्षनेतेपदाच्या खोलीची चावी त्यांच्या स्वाधीन केली. न्यायालयीन लढाईत भावनिक राजकारणापेक्षा संख्याबळ व कायदेशीर पळवाटा वरचढ ठरतात, याचा विसर ममता बॅनर्जींसारख्या अनुभवी नेत्याला पडावा, हे दुर्दैवी आहे.
स्वातंत्र्यापासून पश्चिम बंगालच्या राजकारणाचा एक ठळक इतिहास आणि ट्रेंड राहिला आहे-तिथे जो पक्ष एकदा जनतेचा विश्वास गमावून सत्तेतून बाहेर पडतो, तो पुन्हा कधीच राजकीय मुख्य प्रवाहात उभारी घेऊ शकत नाही; डावे आणि काँग्रेस हे याचे जिवंत उदाहरण आहेत. २०२६ च्या निवडणूक पराभवानंतर तृणमूल काँग्रेस आता त्याच धोयाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाया, भ्रष्टाचाराचे डाग आणि जनतेचा रोष यामुळे आधीच बॅकफूटवर असलेल्या तृणमूलला या अंतर्गत बंडाने विखुरण्याच्या मार्गावर आणले आहे. ‘दीदी’ या संकटातून तृणमूलला कशाबशा वाचवतात, की बंगालच्या जुन्या राजकीय इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊन हा पक्ष इतिहासजमा होतो, हे पाहणे येणार्या काळात महत्त्वाचे ठरेल.
