विद्यार्थ्यांची आत्महत्या हा समाजासाठी चिंतेचा आणि त्यांच्या पालकांसाठी हळवा कोपरा ठरत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालातील निष्कर्षांनुसार कोवळी पानगळ वाढत आहे. पालक मुलांना त्यांचे भविष्य मानतात. मुलांसाठीच त्यांच्या जीवाचा सगळा आटापिटा करतात. अचानक एक दिवस त्यांचे मूल या जगाचा कायमचा निरोप घेते. तेव्हा पालकांनाच असंख्य प्रश्न पडतात. तसे प्रश्न सरकार, पालक, विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक आणि शिक्षण संस्था यांनादेखील पडत असावेत का? कारण या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागला आहे. त्याला महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि विविध उपाययोजनांचे आदेश दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
यासंदर्भात शासनाने एक समिती गठित केली आहे. यापुढे शाळांमध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ आणि समुपदेशक नेमले जातील. जे विद्यार्थ्यांना तणावमुक्तीचे प्रशिक्षण देतील. अडचणीच्या काळात त्यांचे समुपदेशन करतील. याचे ऑनलाईन प्रारूप तयार करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर तातडीच्या वेळी विद्यार्थ्यांना त्वरित मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी पाठ्यपुस्तकांमध्ये मदत क्रमांक (हेल्पलाईन नंबर) छापण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांची अस्वस्थता शिक्षकांच्या लक्षात येण्यासाठी त्यांनाही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या निर्णयाचे समाज स्वागत करेल. निर्णयाची अंमलबजावणी पालकांना आश्वस्त करणारी ठरू शकेल. कोवळ्या वयात मुले इतके टोकाचे पाऊल का उचलतात, हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय आहे.
अभ्यासक काही मुद्यांकडे लक्ष वेधतात. अभ्यासाचा आणि स्पर्धेचा वाढता ताण, अपेक्षांचे ओझे, अपयशाची भीती हे त्यापैकी काही मुद्दे. समाज माध्यमांमुळे काही नव्या समस्यांना मुलांना सामोरे जावे लागते. वास्तव आणि आभासी जग यात मुले भोवंडून जातात. प्रेम, आकर्षण, मैत्री, जबाबदारी याची किमान वरवरची तरी माहिती किती मुलांना असते? त्या अज्ञानामुळे चुकीच्या कल्पनांमध्ये मुले रमतात. त्यातील मानसिक धक्के पचवण्याचे त्यांचे वय तसेही नसतेच. मुलांनी त्यांचे मन मोकळे करावे असे वातावरण किती घरांमध्ये असू शकेल? आत्महत्येच्या टोकाकडे मुले अचानक वळत नाहीत. उपरोक्त आणि त्याशिवाय इतरही अनुषंगिक मुद्यांमुळे कोंडी झाल्याची भावना प्रबळ होत असू शकेल का? मुळात, मुले आणि पालक यांच्यातील खुंटत चाललेला संवाद हाही काळजीचाच विषय आहे.
मन मोकळे करणे हादेखील समस्येला आळा घालण्याचा प्रभावी उपाय मानला जातो. पण तशी जागा बहुसंख्य मुलांना वेळेवर सापडत नाही. मग अस्वस्थता साठतच जाते आणि एकदिवस कडेलोटाची वेळ येण्याचा धोका वाढतो. या उणिवा उपरोक्त निर्णय भरून काढू शकेल. शाळांमधील समुपदेशक आणि मदत क्रमांक मुलांचा समयोचित आधार ठरू शकतील. अर्थात, त्यासाठी निर्णय तितयाच प्रभावीपणे राबवलादेखील गेला पाहिजे. कारण एकत्रित प्रयत्नच आवश्यक आहेत. वेळेवर मदत तेव्हाच मिळू शकेल जेव्हा मुलांशी संबंधित सर्वांचा संवाद आणि सहवास असेल. संवाद आणि सहवासातून अनेक गोष्टी लक्षात येऊ शकतात. जिव्हाळ्याचे बंध निर्माण होऊ शकतात. पालकांनाही जाणीवपूर्वक काही गोष्टी कराव्या लागतील. त्यांची मुले भावनात्मक आधार घराबाहेर का शोधतात याचा विचार पालकांनीदेखील करायला हवा. बदलत्या काळात आणि समाज माध्यमांच्या काळात पालकत्व अधिकाधिक आव्हानात्मक बनत आहे हे खरे.
पण सुजाण पालकत्वाचेदेखील प्रशिक्षण पालक घेऊ शकतील. कारण प्रश्न त्यांच्या पोटच्या गोळ्याचा अधिक आहे. मुलांच्या दृष्टीने अशी आधारांची संख्या वाढती असावी. मुलांनादेखील मदत क्रमांक वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जाऊ शकेल. त्यामुळे ते त्यांच्या मनावर ठसू शकेल. वेळेवर त्याची आठवण त्यांना होऊ शकेल. अन्यथा राज्य सरकार असे अनेक मदत क्रमांक चालवते. पण त्याची माहिती किती लोकांना असू शकेल? निर्णय घेणे सत्ताधार्यांचे आणि तो अंमलात आणणे प्रशासनाचे काम आहे. प्रशासन किती संवेदनशील पद्धतीने उपरोक्त निर्णय राबवते यावर त्याचा प्रभाव अवलंबून आहे. त्याबाबतीत लोकांचा अनुभव फारसा आशादायक नाही. पण आजचे विद्यार्थी उद्याचे सुजाण नागरिक आणि देशाचे भविष्य आहेत. सुजाण आणि सुदृढ पिढी घडवावी लागते. उपरोक्त निर्णय हे त्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल ठरावे.
