विविध आंदोलने, मोर्चे आणि विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून सामान्य माणसांना वेठीस धरणे आता सामान्य बाब बनली आहे. लोकशाहीतील लोकांचे महत्त्व पुरते अर्थहीन ठरत आहे. लोकशाहीचे लोकच खरे आधारस्तंभ.. तेच लोकशाही सार्थ ठरवतात, अशी वाये वेळप्रसंगी लोकांच्या तोंडावर फेकून मारली जात असली तरी सामान्य लोकच आता बिच्चारे बनत आहेत. राजकारणी, पुढारी, तथाकथित राजकीय कार्यकर्ते, गाड्या-रस्ते जाम करणारी आंदोलने आणि प्रशासकीय कामकजाची गती यामुळे जनतेची अवस्था ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशीच झाली आहे. महिनोन्महिने आंदोलने सुरूच राहतात. रस्ते अडवले जातात. कळत-नकळत लोकच वेठीला धरले जातात.
यातील गंभीरता वाढत गेली तेव्हा अनेकदा न्यायसंस्थेने हस्तक्षेप करत रस्ते मोकळे करण्याचे आदेश दिले. तथापि अशी वेळ जेव्हा जेव्हा येते तेव्हा सामान्य लोकच त्यात जास्त भरडले जातात. असे लोक आंदोलकांविषयी नकारात्मक मते समाज माध्यमांवर व्यक्त करताना आढळतात. तथापि कोणावरही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ का येते? अन्याय झाल्याची भावना कधी निर्माण होते? सनदशीर मार्गाने दाद मागितली तर न्याय मिळत नाही अशी लोकभावना का बळावते? याची पाळेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेत रुजलेली आढळतात. जनसामान्यांच्या समस्यांबाबत, त्यांच्या तक्रारींबाबत यंत्रणेत असंवेदनशीलता त्यांच्या अनुभवास येते.
फलटण डॉटर आत्महत्या प्रकरण त्याचे चपखल उदाहरण ठरू शकेल. पीडित डॉटरने अनेक वेळा तिच्यावरील अन्यायाविरुद्ध प्रशासकीय यंत्रणेकडे दाद मागितली होती, असे तिच्या भावाने माध्यमांना सांगितले. यंत्रणेने ते नाकारल्याचे आढळले नाही. अनेकदा लोक त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत, विविध मागण्यांबाबत प्राथमिक टप्प्यात यंत्रणेकडे दाद मागतात. त्याची दखल तातडीने घेतली जाते का? मागण्यांची व्यवहार्यता तपासणे, तक्रारींमधील तथ्यता तपासणे आणि ते सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवणे हे यंत्रणेचे काम आहे. तथापि अनेकदा मूळ मुद्दा सोडवण्यापेक्षा रस्ता बदलून त्यावर तात्पुरता मार्ग काढला जातो. याची उदाहरणे अवतीभवती आढळतात.
न्यायाला होणारा विलंब अस्वस्थता आणि हतबलता निर्माण करू शकेल याची जाणीव अभावानेच का आढळते? तात्पर्य, प्रशासकीय पातळीवरील दुर्लक्षामुळे रस्त्यावर उतरणे हा लोकांचाही नाईलाज ठरत असावा का? अन्याय झाल्याच्या आंदोलकांच्या तक्रारीत तथ्य असूही शकेल. ते नाकारले जाऊ शकत नाही. पण त्याची झळ सामान्य माणसांना विविध रूपाने बसू लागते त्याची जबाबदारी कोणाची, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. रास्त कारणांसाठी असू शकेल कदाचित, पण अचानक जेव्हा रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग अचानक किंवा ठरवून अडवले जातात तेव्हा सामान्य माणसांनी कुठे जावे? काय करावे? जाममधून कसा मार्ग काढावा? हे त्याची झळ बसलेल्या किती लोकांना ठाऊक असू शकेल? अचानक निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न लोक त्यांच्या परीने करतात तो जीवघेणा ठरू शकतो, हे मुंबई घटनेने अधोरेखित केले. माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताप्रमाणे अचानक लोकल बंद झाल्याने गोंधळ निर्माण झाला. काही लोकांनी रेल्वेमार्गाने चालायला सुरुवात केली. अचानक बंद मागे घेतला गेला आणि लोकल सुरू झाल्या. त्या लोकांना लोकलची धडक बसली आणि दोन प्रवासी त्यात ठार झाले. त्यावरून वादविवाद सुरू आहे.
रस्त्यावर उतरल्याशिवाय ताकद सिद्ध होत नाही आणि यंत्रणेवर दबाव येत नाही हा भ्रम समाजात रुजण्याचे पाप राजकारणी नेत्यांच्या माथीदेखील मारले जाऊ शकेल. पक्षीय स्वार्थासाठी रस्ते जाम करण्याचा मार्ग तेच वारंवार अंमलात आणतात. तीच वृत्ती खालपर्यंत पाझरते. सामान्य माणसांनाही ‘शासकीय काम आणि सहा महिने थांब’ या वृत्तीचा अनुभव येतो. त्यांची किरकोळ कामेसुद्धा वेळेत होत नसल्याची तक्रार लोक नेहमीच करतात. किंबहुना, लोकांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवायला लावणे हेच यंत्रणेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. ऑनलाईनच्या जमान्यातदेखील हे चित्र फारसे बदललेले आढळत नाही. ‘साहेब जागेवर नाहीत’ या सबबीची जागा ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ या सबबीने घेतली आहे. परीक्षा कोणतीही असो, त्याचा विद्यार्थ्यांवर ताण असतो. त्यादेखील सुरळीत पार पडत नाहीत. मागच्याच ठेच बसूनही पुढचा शहाणा होत नाही. मागच्या अनुभवांच्या आधारे सुधारणाही लोकांच्या अनुभवास येत नाहीत. अशी ही सगळी गुंतागुंत आहे ज्याच्या मुळाशी दुर्लक्ष केल्याची तीव्र भावना आहे. तेव्हा रस्त्यावरील अराजकाला यंत्रणेत मुरलेली असंवेदनशीलता किंवा ‘ठंडा कर के खाओ’ हा दृष्टिकोन मुख्यत्वे कारणीभूत मानला जायला हवा.
