सध्या देश आणि राज्य एका अत्यंत आव्हानात्मक आर्थिक व नैसर्गिक संकटातून जात आहे. एकीकडे तीव्र एल निनो परिस्थिती आणि कमजोर मान्सूनमुळे निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आहे, तर दुसरीकडे ऐन सणासुदीच्या आणि उत्सवाच्या तोंडावर महागाईने सर्वसामान्यांच्या जगण्याची घडी विस्कटून टाकली आहे. अशा अत्यंत हलाखीच्या आणि तणावपूर्ण वातावरणात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पतधोरण बैठकीचे निकाल जाहीर करताना रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची वाढ करून महागाईच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. सध्या ५.२५ टक्क्यांवर असलेला रेपो दर वाढवून ५.५० टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे, ज्याचा थेट आणि तीव्र फटका सर्वसामान्य व मध्यमवर्गीय जनतेला बसत आहे.
अगोदरच शेती पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे ग्रामीण भागात अन्नाचा आणि उत्पन्नाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यातच दिवाळी आणि दसर्‍यासारखे मोठे सण तोंडावर आले असताना, अन्नधान्य आणि किराणा मालाच्या बाजारपेठेत आगडोंब उसळला आहे. दुष्काळाच्या झळा आता शहरी बाजारपेठांपर्यंत पोहोचल्या असून तांदूळ, ज्वारी, तूर आणि हरभरा यांसारख्या जीवनावश्यक अन्नधान्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
तुरीचे उत्पादन घटल्याने आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वधारल्याने तुरीची डाळ १४ ते १६ रुपयांनी महाग होऊन १३२ ते १३४ रुपये किलोवर पोहोचली आहे. तसेच हरभरा डाळ, मूग डाळ, तांदूळ आणि ज्वारीच्या दरातही सरासरी १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. एका गृहिणीने वेदनेने व्यक्त केल्याप्रमाणे, ‘दुष्काळामुळे खायला अन्न नाही, लेकरांचे शिक्षण करावे म्हटले तर पीक करपून गेले आहे,’ अशी बिकट अवस्था आज महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची आणि सर्वसामान्यांची झाली आहे.
एका बाजूला उत्पन्नाचे स्रोत आटत चालले आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला स्वयंपाकघरातील किराणा बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. अशा या भीषण परिस्थितीतून मार्ग काढण्याचे सोडून, आरबीआयच्या कठोर धोरणांमुळे जनतेच्या अडचणीत भरच पडली आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाईचा दर उच्च राहील असा अंदाज वर्तवला असून, दुसर्‍या तिमाहीत ४.९ टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत ६.० टक्के तर चौथ्या तिमाहीत ५.७ टक्के महागाई राहण्याची शयता वर्तविली आहे.
महागाई नियंत्रणात आणण्याच्या नावाखाली रेपो दरात करण्यात आलेल्या वाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या स्वप्नातील घराचे आणि वाहनांचे हप्ते महाग होणार आहेत. आधीच महागाईमुळे हातचे पैसे संपलेले असताना, कर्जाचा हा वाढलेला बोजा मध्यमवर्गीयांच्या मानगुटीवर बसला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर यांनी नजीकच्या भविष्यात व्याजदरात कपात होण्याची कोणतीही शयता नाकारल्यामुळे, या आर्थिक कोंडीतून सहजासहजी सुटका होण्याचे मार्ग बंदिस्त झाले आहेत. दुसरीकडे, जागतिक बाजारातील घडामोडींचा आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या दराचा प्रचंड ताण देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे.
कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेल्यामुळे आयात खर्च वाढला असून, याचा थेट परिणाम देशातील इंधनाच्या किमती आणि एकूण महागाईवर होऊ शकतो. जागतिक रोखे बाजारातील परतावा वाढल्याने आणि अमेरिकन डॉलर मजबूत होत असल्याने परदेशी भांडवलाच्या प्रवाहावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि दुसरीकडे देशांतर्गत दुष्काळाचे संकट, अशा कात्रीत सामान्य जनता सापडली आहे. एकंदरीत विचार केला तर, सध्याचे वास्तव अत्यंत दाहक आहे. एकीकडे निसर्गाचा लहरीपणा आणि दुष्काळाचे भीषण संकट, दुसरीकडे सणासुदीच्या काळात गगनाला भिडलेले अन्नधान्याचे भाव आणि त्यात भर म्हणून बँकांचे वाढलेले व्याजदर, यामुळे जनता दुहेरी कात्रीत सापडली आहे. देशातील शहरी भागातील सेवा क्षेत्राची गती कितीही चांगली असली, तरी जोपर्यंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतकरी सावरत नाही, तोपर्यंत देशाची खरी आर्थिक प्रगती साधता येणार नाही.
सरकारने आणि प्रशासनाने केवळ महागाई नियंत्रणासाठी व्याजदर वाढवण्यापुरते मर्यादित न राहता, दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला तातडीने आर्थिक दिलासा देणे, अन्नधान्याचा कृत्रिम तुटवडा रोखणे आणि सणासुदीच्या काळात गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा, या अनाकलनीय महागाईच्या खाईत सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे भरडला जाईल.
