देशभरात इथेनॉलमिश्रित ई-२० पेट्रोलच्या वापरावरून सध्या उठलेले वादंग केवळ तांत्रिक स्वरुपाचे नसून थेट सर्वसामान्य वाहनधारकांच्या खिशाशी आणि विश्वासाशी जोडलेले आहे. केंद्र सरकारने कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, परकीय चलनाची बचत, कार्बन उत्सर्जन घटवून पर्यावरण रक्षण करणे आणि देशांतर्गत शेती क्षेत्राला, विशेषतः ऊस व तांदूळ उत्पादक शेतकर्यांना आर्थिक लाभ मिळवून देणे या उदात्त हेतूने ई-२० इंधनाचा अजेंडा पुढे आणला आहे. हा दीर्घकालीन राष्ट्रहिताचा निर्णय आहे यात शंका नाही. मात्र, कोणत्याही दूरगामी धोरणाची अंमलबजावणी करताना पूर्वतयारी आणि जनमानसातील संभ्रम दूर करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्या, तर चांगल्या हेतूवरही संशयाचे धुके निर्माण होते.
सद्यस्थितीत दिल्लीच्या जंतरमंतरवर वाहनधारकांनी सुरू केलेले आक्रमक आंदोलन आणि राजकीय वर्तुळातून उपस्थित केले जाणारे टोकदार प्रश्न याच संभ्रमाची थेट परिणती आहेत. या संपूर्ण वादात दोन प्रमुख आणि परस्परविरोधी बाजू ठळकपणे समोर आल्या आहेत. एकीकडे, केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी विरोधक आणि टीकाकारांचे दावे अत्यंत आक्रमकपणे फेटाळून लावले आहेत. ई-२० पेट्रोलमुळे देशात एकाही वाहनाचे नुकसान झाल्याचे अधिकृत उदाहरण समोर आलेले नाही, असे थेट आव्हान देत त्यांनी या धोरणाचा हिरीरीने बचाव केला आहे. गडकरी यांच्या मते, इंधनाचे हे नवे धोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, दुसरीकडे दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी थेट देशातील प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांना पत्र लिहून लेखी स्पष्टीकरणाची मागणी केल्यामुळे वादाला तोंड फुटले आहे.
२०२३ पूर्वीच्या जुन्या वाहनांमध्ये हे इंधन वापरणे कितपत सुरक्षित आहे, वाहनाचे मायलेज १० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटल्यास ग्राहक नुकसान भरपाईला पात्र ठरणार का? आणि इंजिनचे नुकसान झाल्यास त्याचा संपूर्ण दुरुस्ती खर्च कंपन्या उचलणार का, हे केजरीवाल यांचे प्रश्न सर्वसामान्य वाहनधारकांच्या मनातील भीतीला थेट वाचा फोडणारे आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांचे आश्वस्त करणारे दावे एका बाजूला आणि वाहनांच्या मॅन्युअल पुस्तिकेत केवळ १० टक्क्यांपर्यंतच्या (ई-१०) मिश्रणाची केलेली अधिकृत शिफारस दुसर्या बाजूला, अशा कात्रीत आज देशातील कोट्यवधी ग्राहक अडकले आहेत. हा तांत्रिक विसंवाद दूर करण्याची प्राथमिक जबाबदारी आता वाहन उत्पादक कंपन्यांची आहे.
जर कंपन्यांच्या मॅन्युअलमधील मूळ सूचना आणि प्रत्यक्षातील नवीन सरकारी धोरण यात तफावत असेल, तर ग्राहकाने नेमका कोणावर विश्वास ठेवायचा, हा यक्षप्रश्न निर्माण होतो. त्यातच इंधन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्वतःच्या वाहनांवर इथेनॉलचे यशस्वी प्रयोग केले असल्याचा दावा केला असला, तरी सामान्य वाहनधारकांमध्ये इंजिनमध्ये गंज लागणे, वाहनांची कार्यक्षमता कमी होणे आणि देखभालीचा खर्च वाढणे याबाबत तीव्र नाराजी पसरली आहे. या वादाचा दुसरा आणि अत्यंत गंभीर पैलू म्हणजे इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणारा पाण्याचा बेसुमार वापर. इथेनॉल प्रामुख्याने ऊस आणि तांदूळ या पिकांपासून तयार केले जात आहे. ही दोन्ही पिके प्रचंड पाणी पिणारी म्हणून ओळखली जातात. आपल्या देशात आधीच अनेक राज्यांमध्ये भूगर्भातील पाण्याची पातळी वेगाने खालावली असून पिण्याच्या पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष्य जाणवत आहे. अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत, इंधनासाठी लाखो लिटर पाणी ओरबाडणे कितपत संयुक्तिक आहे, हा पर्यावरणाचा मोठा प्रश्न आहे.
यावर सरकारने मका किंवा इतर कमी पाणी लागणार्या पिकांचा पर्याय अधिक प्रभावीपणे आणि सवलती देऊन उभा करणे गरजेचे होते. राजकीय पातळीवर या मुद्यावरून केंद्रीय मंत्र्यांना लक्ष्य केले जात असले, तरी हा केवळ राजकीय चिखलफेकीचा विषय बनू नये. मूळ प्रश्न ग्राहकांच्या सुरक्षिततेचा, पारदर्शकतेचा आणि हक्काचा आहे. केंद्रीय मंत्री जर ठामपणे सांगत आहेत की, वाहनांचे नुकसान होत नाही, तर ऑटोमोबाईल कंपन्या अजूनही मौन बाळगून का आहेत? कंपन्यांनी आता तातडीने पुढे येऊन, २०२३ पूर्वीच्या आणि नंतरच्या वाहनांवर ई-२० मुळे होणार्या दीर्घकालीन परिणामांचा अधिकृत डेटा जाहीर करणे आवश्यक आहे.
जोपर्यंत कंपन्या स्वतःहून ग्राहकांना लेखी हमी देत नाहीत, तोपर्यंत जनतेचा संभ्रम दूर होणार नाही. सरकारनेही केवळ सक्तीचे धोरण न राबवता, ग्राहकांना आपल्या पसंतीचे इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे ही आंदोलकांची मागणी पूर्णतः गैर मानता येणार नाही. राष्ट्रहित आणि ग्राहक हित यांचा योग्य सुवर्णमध्य साधूनच ई-२० ची वाटचाल यशस्वी होऊ शकते, अन्यथा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संशयाच्या गर्तेतच अडकून राहील.
