शासन संस्थांच्या ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिकेमुळे सार्वजनिक सण आणि वादविवाद हे जणू समीकरण बनत चालले आहे. मराठी जनता, विशेषतः युवा ज्या सणांची आतुरतेने वाट पहातो त्या सणांच्या आगमनाची वर्दी वादच देताना आढळतात. सार्वजनिक सण कोणताही असो, वाजतगाजत मिरवणुका काढण्याची नवपरंपरा रुजली आहे. या काळात उभ्या राहणार्या स्पीकर्सच्या भिंती आणि लेझरचे प्रकाशझोत या वादाचा केंद्रबिदू ठरतात. त्यामुळे होणार्या त्रासात लक्ष घालावे अशी विनंती पुण्याच्या ज्येष्ठ नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. तसे पत्र त्यांनी सर्वोेच्च न्यायाधीशांना लिहिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे.
कोणताही उत्सव, लग्नसोहळे, वाढदिवस यानिमित्ताने स्पीकर्सचा दणदणाट आणि लेझर प्रकाशझोत यांचा वापर केला जातो. दणदणाट तर इतका असतो की घराच्या भिंती हादरतात. ज्येष्ठांच्या छातीत धडधडते. त्यांच्या श्रवणक्षमतेवर विपरित परिणाम होतात. त्याची फिकीर कोणालाच नसते. राजकीय दबावापोटी कारवाई टाळली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंस्फूर्त (सुमोटो) पुढाकार घेऊन तक्रार दाखल करून घ्यावी आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठवावी असे त्यात पत्रात म्हटले आहे. पण शासन अशा कितीतरी नोटिसा कोळून प्यायले आहे. शासन संस्थांचा धोरणलकवा लोकांसाठी नवा नाही.
वास्तविक. व्यापक कल्याण ही शासनाची जबाबदारी आहे. पण ती पार पाडण्यात सगळीच सरकारे असमर्थ ठरतात. लोक दाद मागून वैतागतात आणि शेवटी कोर्टाची पायरी चढण्याची वेळ येते. शासकीय चालढकल वृत्तीचा भार न्यायालयाला वाहावा लागतो. घटनेनुसार कामकाज आणि समाजव्यवस्था चालते की नाही हे बघणे आणि तशी ती चालेल याची दक्षता हे न्यायसंस्थेचे काम. पण अलीकडच्या काळात जनहिताची जबाबदारीही न्यायालयालाच पेलावी लागते. सरकारी अनास्थेमुळे न्यायालयांना सक्रिय व्हावे लागते. अनेक मुद्यांवरून सरकारला मार्गदर्शक सूचना घालून देणे, सरकारला बजावणे आणि व्यापक लोकहित सांभाळण्याचे कर्तव्य न्यायालये पार पाडत आहेत. जे की खरे तर सरकारचे काम आहे.
उत्सव प्रदूषणमुक्त साजरे करणे ही काळाची गरज आहे. मुद्दा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचा, सार्वजनिक पाणवठ्यांवर विसर्जनाचा अथवा आवाजी दणदणाटाचा किंवा उंच मूर्ती विसर्जनाचा वा कोणताही असो, शासनसंस्था फक्त वेळ मारून नेण्याचे धोरण अमलात आणतात. म्हणूनच मूर्तिकारांनी पीओपीच्या मूर्ती बनवल्यानंतर, बाजारात सजावटीसाठी प्लास्टिकची फुले आणि वस्तू दाखल झाल्यानतर बंदीची चर्चा झडते. मग ती विफल ठरण्याचीच शयता त्यामुळे बळावते. कारण तयार उत्पादन विकण्यासाठी बंदी झुगारून लावण्याचा किंवा नियमांना बगल देण्याचे प्रयत्न केले जाणे स्वाभाविकच. असे अनेक विषय वर्षानुवर्षे भिजत पडतात. त्यावर वादविवाद झडतात.
प्रसंगी आंदोलने केली जातात. पण शासन स्तरावर मात्र धसास लागत नाहीत की सामुदायिक रोष टाळण्यासाठी धसास लावले जात नाहीत? ध्वनी आणि जलप्रदूषण ही गंभीर समस्या आहे. त्यात भर टाकणार्या कोणत्याही गोष्टी त्याज्य मानल्या जायला हव्यात. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे हे सरकारचे काम आहे. पण ते न करता उत्सवांचा राजकीय फायदा कसा उठवता येईल याचाच विचार केला जातो. मुदत कधी कमी केली जाते किंवा वाढवली जाते. दणदणाटाला वर्षातून काही दिवस बहाल केले जातात. परवानगीची मर्यादा वाढवली जाते. लोक खुश तर मतपेटी खुश असा हा मामला बनतो. सत्ताधारी बदलले की लाभार्थी बदलतात, पण राजकीय फायदा मात्र सगळेच पक्ष उठवतात. त्यात कोणाचाही अपवाद सापडत नाही.
वानगीदाखल सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे उदाहरण घेतले जाऊ शकेल. जनजागृती हा सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा प्रमुख उद्देश आहे. लोकमान्य टिळकांच्या काळातही तो होता आणि सद्यस्थितीतही आहे. काळानुसार जागरूकता निर्माण करण्याची गरज असलेले मुद्दे बदलतात इतकाच काय तो फरक. पण जनजागृती ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. तथापि, उत्सव फक्त मनोरंजनाचे साधन बनत आहेत. त्यांच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. नियम पाळले नाहीत तरी कारवाई होत नाही हे सगळेच जाणून आहेत. त्याला सरकारची धरसोड वृत्ती प्रमुख कारण आहे.
