नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
शिवसेना उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष ४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा फुटल्याचे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे. खासदारांच्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाकडून व्हीप जारी करून दिल्लीत बैठक बोलवण्यात आली होती. पण या बैठकीला त्या सहा फुटीर खासदारांनी दांडी मारली. २०२२ च्या बंडखोरीनंतर ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा खासदारांच्या फुटीमुळे मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे.
शिंदे सेनेचे ऑपरेशन टायगर यशस्वी?
शिवसेना शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाचे ६ खासदार फोडण्यात आले आहे. उध्दव ठाकरे गटाकडून आज संसदीय दलाच्या बैठकीसाठी व्हीप जारी करण्यात आला होता. या बैठकीला ठाकरे गटाचे केवळ ४ खासदार उपस्थित होते. या ६ खासदारांनी वेगळा गटही स्थापन केला आहे आणि तसे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिल्याची माहिती मिळत आहे. ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याचे बोलले जात असून आता लगेच काहीही जाहीर करायचे नाही, कोणतेही पुरावे द्यायचे नाही असे शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ठरवण्यात आल्याचे कळतेय.
ठाकरे गटाने बोलवलेल्या बैठकीला हेच खासदार उपस्थित
उद्धव ठाकरेंच्या आदेशानंतर दिल्लीमध्ये बोलावलेल्या तातडीच्या संसदीय बैठकीला लोकसभेच्या ९ खासदारांपैकी केवळ ३ खासदार उपस्थित राहिले, तर ६ खासदार गैरहजर राहिले. लोकसभेचे खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई, आणि राजाभाऊ वाजे हे तीन खासदार आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत हेच केवळ बैठकीत दाखल झाले होते.
हे खासदार अनुपस्थित
ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय जाधव, संजय देशमुख आणि नागेश पाटील आष्टीकर हे ६ खासदार बैठकीला पोहोचले नाहीत आणि त्यांच्याशी संपर्कही होऊ शकलेला नाही. हे ६ खासदारांनी व्हिप धुडकावल्याचे बोलले जात आहे.
खासदारांना नोटीस पाठवली जाणार
शिवसेना ठाकरे गटाकडून बोलवण्यात आलेल्या बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या खासदारांना आजच नोटीस पाठवली जाणार आहे. ठाकरे गटाकडून तातडीने नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नोटीसवर प्रत्येक खासदारांकडून उत्तर मागितले जाणार आहे. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी केवळ काही तासांचाच वेळ दिला जाईल. दिलेल्या वेळेत उत्तर आले नाही, तर मग पुढे कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. कारवाई करण्याचे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे असणार आहेत. सोबतच नव्या गटाला मान्यता देण्याचे अधिकार देखील लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडेच राहतील. शिवसेना दोन्ही गटांची पुढची लढाई आता लोकसभा अध्यक्षांच्या दारात जाईल.
दिल्लीतील या बैठकीसाठी सर्व खासदारांना व्हिप जारी करून उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते. व्हिपचा निरोप ईमेल, व्हॉट्सॲप आणि फोनद्वारे प्रत्येकापर्यंत पोहोचवला गेला होता. व्हिप जारी करूनही गैरहजर राहिल्यामुळे या खासदारांवर पक्षशिस्त भंगाची कारवाई होऊ शकते. तसेच शेड्युल १० (१० वे वेळापत्रक – पक्षांतर बंदी कायदा) नुसार त्यांची खासदारकी रद्द करण्याची कायदेशीर मागणी केली जाऊ शकते.
व्हीपवर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणत?
व्हीप हा विश्वासदर्शक किंवा अविश्वास ठरावासाठीच बजावता येतो.
व्हीप हा आमदार,खासदाराच्या सभागृहातील वर्तनाशी निगडीत.
1992 च्या किहोतो-झचिल्लु खटल्यानुसार पक्षांतर्गत बैठकीसाठी व्हीप लागू होत नाही.
खासदाराने पक्षत्याग केल्यास तो अपात्र ठरतो.
खासदार व्हीपविरोधात मतदान केल्यास अपात्र ठरतो.
व्हीप बजावूनही खासदार मतदानावेळी तटस्थ राहिल्यास अपात्र ठरतो.
खासदाराने पक्षाची बैठक टाळल्यास हकालपट्टीसारखी कारवाई शक्य,पण अपात्र ठरवता येत नाही.
