केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेचे आकडे वरकरणी सुखावणारे आहेत. सरकारच्या दाव्यानुसार, देशातील ८१.८७ टक्के ग्रामीण कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पिण्याचे पाणी पोहोचले आहे. ऑगस्ट २०११ मध्ये केवळ ३.२३ कोटी ग्रामीण कुटुंबांकडे असलेली ही सोय मे २०२६ पर्यंत १५.८४ कोटी घरांपर्यंत पोहोचली, हा प्रवास तांत्रिक आणि प्रशासकीय पातळीवर कौतुकास्पद वाटू शकतो. शाळा, अंगणवाड्या आणि ग्रामपंचायतींमध्येही नळाचे पाणी पोहोचल्याचे आकडे शासकीय कागदपत्रांमध्ये मिरवले जात आहेत. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रचंड वाढ करून तरतूद ६७,६७० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात आली.
सरकारचे हे प्रयत्न आणि झालेला खर्च प्रामाणिक असला, तरी या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट केवळ ‘नळ जोडणी’ देणे हे होते की ‘शाश्वत पाणी’ देणे, हा मूळ प्रश्न ग्रामीण भागातील वास्तवाकडे पाहिल्यावर उभा राहतो. कारण केवळ घराबाहेर तोटी बसवणे म्हणजे ग्रामीण जनतेची तहान भागणे नव्हे, याचे भान राज्यकर्त्यांना यावे, अशी सद्यस्थिती आहे. प्रशासकीय आकड्यांची आतषबाजी आणि जमिनीवरील रखरखीत, दाहक वास्तव यात मोठी दरी आहे. जलजीवन मिशनने गावोगावी नळ आणि पाईपलाईनचे जाळे नक्कीच विणले; पण दुर्दैवाने या योजना आज केवळ ‘शोभेच्या वस्तू’ बनून राहिल्या आहेत. कारण विहिरी, कूपनलिका किंवा स्थानिक लहान धरणांवरून या नळ योजना आखल्या गेल्या, त्या नोव्हेंबर-डिसेंबर उजाडताच कोरड्या ठणठणीत पडत आहेत. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात हिवाळा संपण्यापूर्वीच पाण्यासाठी वणवण सुरू होते.
जमिनीतील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खोल चालली आहे. त्यात यंदा एल निनोमुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज आहे. अशा बिकट परिस्थितीत मूळ जलाशयातच थेंबभर पाणी नसेल, तर नळातून काय केवळ हवा येणार? या पार्श्वभूमीवर एका संसदीय समितीने केंद्र सरकारला दिलेला इशारा डोळे उघडणारा आहे. पाण्याचे शाश्वत स्रोत शोधले नाहीत, तर या कोटींच्या आकड्यात असलेल्या महाकाय योजनेचे उद्दिष्ट अपूर्णच राहील, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. अनेक ठिकाणी नळजोडण्या दिल्या असल्या तरी स्रोतांच्या टंचाईमुळे पाणी उपलब्धतेची मोठी समस्या निर्माण झाली असून, काही भागात पाण्याचे स्रोत अवघ्या एक-दोन वर्षांतच कोरडे पडत आहेत, याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. समितीने मांडलेली सर्वात मोठी भीती हीच आहे की, उपलब्ध स्रोत संपल्यास ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत निर्माण केलेली कोट्यवधी रुपयांची पायाभूत संरचना पूर्णपणे निरुपयोगी ठरेल.
पिण्याच्या पाण्याचा दीर्घकालीन आणि अखंड पुरवठा राखण्यासाठी जलस्रोतांची शाश्वतता महत्त्वाची आहे, अन्यथा अब्जावधी रुपयांचा हा निधी पाण्यात जाईल. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा दीर्घकालीन आणि अखंड पुरवठा राखण्यासाठी जलस्रोतांची शाश्वतता महत्त्वाची आहे. अन्यथा, उपलब्ध स्रोत संपल्यास ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत निर्माण केलेली कोट्यवधी रुपयांची पायाभूत संरचना कुचकामी ठरेल. या समस्येवर उपाय म्हणून समितीने स्त्रोतापासून नळापर्यंत योजना राबवण्याची अत्यंत व्यावहारिक शिफारस केली आहे. पाण्याचे स्रोत, साठवणूक टाकी आणि पुरवठा साखळी या संपूर्ण व्यवस्थेचा ताळमेळ राखणारी ही पद्धत तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत ‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत मंजुरी दिलेल्या योजनांपैकी किती योजना प्रत्यक्षात ‘सोर्स टू टॅप’ धर्तीवर काम करत आहेत, याची कोणतीही माहिती राज्यांकडून मिळालेली नाही, याबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली आहे.
हा प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव योजनेच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारा आहे. आता सरकारने केवळ नळजोडणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या प्रशासकीय घाईत पाण्याच्या मूळ स्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ किंवा ‘पाणी आडवा पाणी जिरवा’सारख्या पाणी अडवण्याच्या मोहिमा प्रत्यक्ष जमिनीवर युद्धपातळीवर राबवाव्या लागतील. जलसंधारण, विहिरी व कूपनलिकांचे पुनर्भरण आणि नदी पुनरुज्जीवन या गोष्टींना जलजीवन मिशनचा अनिवार्य भाग बनवावे लागेल.
शेवटी, ६७ हजार कोटींपेक्षा जास्त सार्वजनिक निधी खर्च करूनही जर उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातील भगिनींना डोक्यावर हंडा घेऊन पाण्यासाठी भटकावे लागत असेल, तर या सरकारी यशाच्या आकड्यांना काहीच अर्थ उरत नाही. जनतेला कागदावरील ८१.८७ टक्क्यांचा कोरडा आकडा नको आहे, तर उन्हाळ्याच्या तीव्र चटक्यात नळ चालू केल्यावर येणारी पाण्याची धार हवी आहे. पाण्याचा स्त्रोत जिवंत तरच नळ योजना जिवंत, हे साधे निसर्गाचे समीकरण सरकारने समजून घेतले तरच प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचा संकल्प खर्या अर्थाने सिद्धीस जाईल आणि ग्रामीण भागाची तहान भागेल.
