पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच तेलंगणातून देशाला उद्देशून केलेले आवाहन सध्या राजकीय वादाचे आणि जनसामान्यांच्या चिंतेचे केंद्र बनले आहे. सोने खरेदी करू नका, इंधन काटकसरीने वापरा, खाद्यतेल आणि खतांचा वापर कमी करा आणि शक्य तिथे वर्क फ्रॉम होम पुन्हा एकदा अंगीकारा, अशी ही आवाहने आहेत. वरकरणी ही विनंती परकीय चलन वाचवण्यासाठी आणि देशाला जागतिक संकटातून सावरण्यासाठी केलेली वाटत असली, तरी त्यातील अंतर्विरोध, राजकीय टायमिंग आणि सर्वसामान्यांवर पडणारा बोजा यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जेव्हा एखादा राष्ट्रप्रमुख १२ वर्षांच्या सत्तेनंतर जनतेला थेट त्यांच्या दैनंदिन गरजांमध्ये आणि खाण्यापिण्यात कपात करण्यास सांगतो, तेव्हा ती केवळ एक अपील नसते, तर ती देशाच्या आर्थिक नियोजनाच्या मर्यादांची एकप्रकारे अनौपचारिक कबुली असते.
गेल्या काही महिन्यांपासून पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा धुराळा उडत होता. तोपर्यंत सरकारी यंत्रणा आणि प्रवक्त्यांकडून सर्व काही आलबेल आहे असेच चित्र उभे केले गेले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत असतानाही केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यात आले. मात्र, निवडणुका संपून निकाल हाती येताच सरकारचे स्वर बदलले आहेत. निवडणुका संपेपर्यंत इंधनसाठा पुरेसा असल्याचे सांगणारे सरकार आता अचानक काटकसरीचे धडे देत आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, मतांच्या राजकारणासाठी आर्थिक वास्तवावर पांघरूण घातले गेले होते. आता जेव्हा सत्तेची गणिते सुटली आहेत, तेव्हा वाढत्या महागाईचा आणि तुटीचा बोजा जनतेच्या खांद्यावर टाकला जात आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याला तडजोड केलेल्या पंतप्रधानांचे अपयश म्हटले आहे. जनतेला काय खरेदी करावे आणि काय नाही, हे सांगण्याची वेळ येणे हे सुशासनाचे लक्षण नाही, ही त्यांची टीका सरकारला अंतर्मुख करणारी आहे. पश्चिम आशियात इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही तसेच भारताचे विदेशी चलन मोठ्या प्रमाणावर इंधन, खते आणि सोने आयातीवर खर्च होते, हेदेखील खरे आहे.
पंतप्रधानांनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले, कारण सोने आयात वाढली की रुपया कमकुवत होतो. परंतु भारतीय मध्यमवर्गीयांसाठी सोने हे केवळ भूषण नसून ती एक सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. बँकेतील व्याजदरांपेक्षा सोन्यातील परतावा अधिक शाश्वत वाटत असताना, जनतेला त्यांच्या गुंतवणुकीच्या अधिकारावर गदा आणण्यास सांगणे कितपत रास्त आहे? त्यातच खाद्यतेल आणि पेट्रोलच्या वापरात कपातीचे आवाहन थेट सर्वसामान्यांच्या किचन बजेटवर आणि रोजच्या प्रवासावर घाला घालणारे आहे. गरिबांनी आणि मध्यमवर्गीयांनी आणखी किती त्याग करायचा, हा प्रश्न आता उग्र होत आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात करोना काळातील त्यागाची आठवण करून दिली. मात्र, करोना हे एक नैसर्गिक संकट होते, तर आजची आर्थिक परिस्थिती ही अंशतः चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर बोलायचे झाले तर पंतप्रधान एकीकडे भ्रष्टाचार्यांना जेलमध्ये पाठवू ही गर्जना करतात आणि दुसरीकडे ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, अशा नेत्यांना पक्षात प्रवेश देऊन मंत्रिपदाची बक्षिसी देतात.
जेव्हा राजकीय शुचितेचा हा दर्जा असतो, तेव्हा जनतेला देशभक्ती म्हणून त्याग करण्याचे आवाहन करणे नैतिकतेला धरून वाटत नाही. भ्रष्टाचारमुक्त देशाची भाषा करताना जर भ्रष्टाचार्यांनाच अभय मिळत असेल, तर जनतेने पंतप्रधानांच्या आवाहनावर विश्वास का ठेवावा? वर्क फ्रॉम होम किंवा इंधन कपात या गोष्टी पर्यावरणासाठी चांगल्या असू शकतात, पण त्या सक्तीने किंवा सरकारी अपयश लपवण्यासाठी लादल्या जाऊ नयेत. लालबहादूर शास्त्री यांनी जेव्हा एक वेळ जेवण सोडा असे आवाहन केले होते, तेव्हा देश अन्नाच्या बाबतीत परावलंबी होता. आज आपण विश्वगुरू होण्याच्या गप्पा मारत असताना जनतेला तेल-पेट्रोल वापरू नका असे सांगावे लागणे, हे विरोधाभासी आहे. सरकारने केवळ जनतेकडे त्याग मागू नये, तर जनतेला हा विश्वास द्यावा की, त्यांची ही काटकसर खरोखरच देशहितासाठी वापरली जाईल. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व नसेल तर अशा आवाहनांचे रूपांतर केवळ सरकारी आदेशात होते आणि लोकशाहीत जनतेला आदेशापेक्षा सज्जड उत्तरांची अपेक्षा असते.
