पुण्यात पुन्हा एकदा रुग्णाच्या नातेवाईकांनी एका रुग्णालयात साहित्याची मोडतोड केली. डॉटरांनी दुर्लक्ष केल्याने रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाईकांचा आरोप आहे. फलटण रुग्णालयात देखील नुकताच असा प्रकार घडला. रुग्णालय खासगी असो अथवा सरकारी;अशा घटनांचे प्रमाण वाढत आहे. ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. पुण्यातील घटनेत एका पक्षाचे राजकीय पदाधिकारी सामील असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांतून स्पष्ट होते. त्यांच्यासह इतर काही जणांवर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. राजकीय नेते आणि पदाधिकार्यांना कार्यकर्ते त्यांचे आदर्श मानतात.
राजकीय पार्श्वभूमी असलेले लोकच डॉटरांवर हल्ले करायला लागले तर त्यांचे कार्यकर्ते त्यांचीच ‘री’ओढणार! कारण ते नेत्यांच्या पावलावर पाऊल ठेऊनच चालतात. परिणामी अशा प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब सरकारी रुग्णालयात उमटते. झालेल्या घटनेत दोष कोणाचा? हा शोधनाचा भाग ठरतो. जसे, पुण्यातील घटनेचा अहवाल वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तथापि घटनेची कारणमीमांसा करण्याची गरजही नातेवाईकांना का वाटू नये? डॉटरांवर हल्ला का करावासा वाटला यावर नि:ष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे चर्चा व्हायला हवी. त्यातून कदाचित अनेक गोष्टींवर प्रकाश पडू शकेल. कारणे सापडू शकतील. कारण अशा घटनांचे सरकारी वैद्यकीय क्षेत्रावर दीर्घकालीन परिमाण संभवतात. मुळात शासनाकडे डॉटरांची संख्या पुरेशी नाही. अनेक पदे रिक्त आढळतात. डॉटरांच्या भरतीची जाहिरात सरकार अधूनमधून प्रसिद्ध करते, पण त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगितले जाते.
अनेकदा निवड झालेले डॉटर दिलेल्या मुदतीत हजर होत नाहीत. एरवी सरकारी नोकरीवर बेरोजगारांच्या उड्या पडतात. बोटांवर मोजण्याइतया जागांसाठी लाखो अर्ज दखल होतात. अगदी चतुर्थ श्रेणीच्या पदांसाठी उच्च विद्याविभूषित व्यक्तीही अर्ज करतात. मग डॉटरभरतीच्या जाहिरातीला प्रतिसाद का मिळत नाही? सरकार दरबारी याचा विचार होतच नसेल का? त्यामागची कारणे शोधली जात नाहीत का? खासगी आणि सरकारी सेवेतील वेतनातील प्रचंड तफावत असते. त्या तुलनेत रुग्णांची प्रचंड गर्दी, पायाभूत सुविधांमधील उणिवा, ही त्याची दृश्य कारणे सामान्यतः सांगितली जातात. याशिवाय राजकीय दबाव हेही त्याचे एक अदृश्य कारण सांगितले जाते. डॉटरांच्या खासगी गप्पांमध्ये त्याविषयी चर्चा होते. सरकारी डॉटर आणि संबंधित सेवकांवर राजकीय दबाव नसतो, असे कोणता सरकारी अधिकारी ठामपणे सांगू शकेल? सत्ताधारी तरी ते नाकारतीलका? अनेक प्रकरणे त्यामुळेही गाजतात.
देशातील १० टक्के डॉटर तणावात असल्याचा निष्कर्ष ‘आयएमए’च्या गोवा विभागाने नोंदवला होता. या सर्व बाबी सरकार आणि सत्ताधारीही जाणून असतील. अनेक डॉटर माध्यमांत लेखन करतात. त्यांच्या लेखनात याला स्पर्श केलेला असतो. डॉटर आणि रुग्णाचे नातेवाईक यापैकी नेमका दोषी कोण? हे शोधणे आणि दोषींवर कारवाई करणे हे यंत्रणेचे काम आहे. यंत्रणा ते पारदर्शक पद्धतीने पार पाडते का हा कळीचा मुद्दा आहे. कारणे कोणती आणि कितीही असली तरी अशा घटना वाढू नयेत यासाठी सरकारला काम करावे लागेल. कारण सरकारी सेवेवर लोकसंख्येचाफार मोठा हिस्सा अवलंबून आहे. वैद्यकीय उपचार दिवसेंदिवस महागडे होत आहेत. सरकारी सेवेतील उणिवांवर माध्यमे वरचेवर प्रकाश टाकतात.
तरीसुद्धा सामान्य माणसांना सरकारी आरोग्यसेवेचाच आधार घ्यावा लागतो. सर्दी,खोकला,ताप,थंडी अशा किरकोळ आजारांवरील उपचारासाठी लोकांना सरकारी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागते. अशा वादांचे परिणाम निष्पाप रुग्णांना सहन करावे लागतात. डॉटर आणि रुग्ण हे या सेवेचे दोन मुख्य खांब आहेत. डॉटर आणि रुग्ण यांच्यात संवादाचा वाढता अभाव हेही अशा वाढत्या विसंवादाचे एक कारण आहे. डॉटर आणि रुग्ण हे दोन घटक या सेवेचा मुख्य आधार मानले जातात. दोन्हींचे अस्तित्व एकमेकांना पूरक आहे. आरोग्य व्यवस्था आणि दोन्ही घटकांच्या आरोग्यासाठी त्यांचे परस्पर संबंध विश्वासाचे असण्याला दुसरा कोणताही पर्याय नाही. ते धोयात येण्याचे कारण ठरणार्या प्रवृत्तींना सरकार कसे आळा घालणार, यावर बर्याच गोष्टी अवलंबून आहेत.
