भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’ हे देशाच्या वित्तीय शिस्तीचे सर्वोच्च रक्षक आहेत. त्यांनी नुकताच सादर केलेला २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाचा महाराष्ट्र सरकारचा लेखापरीक्षण अहवाल राज्याच्या आर्थिक आरोग्याविषयी अत्यंत चिंताजनक आणि गंभीर चित्र उभे करतो. या अहवालात महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून थेट वित्तीय गैरव्यवस्थापनावर बोट ठेवले आहे. लोकशाहीत लोककल्याणकारी योजना राबवणे हा सरकारचा अधिकार असला, तरी त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि नियोजनाचा अभाव असेल, तर त्याचा थेट फटका राज्याच्या तिजोरीला बसतो, हेच ‘कॅग’च्या अहवालाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
लाडकी बहीण योजना ही सध्याच्या सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, हे नाकारता येणार नाही. मात्र, या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या २९,६९३.०९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्षात महिला व बालविकास विभागाने ३३,२३७.२४ कोटी रुपये जास्त खर्च केले. हा तब्बल ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च कोणत्याही स्पष्ट समर्थनाशिवाय आणि मंजुरीशिवाय करण्यात आला, यावर ‘कॅग’ने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याहूनही धक्कादायक बाब म्हणजे, आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत घाईघाईने १५,५८६ कोटी रुपये काढून ते तत्काळ वापरण्याऐवजी ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझीट खात्यांमध्ये’ वर्ग करण्यात आले. वास्तविक, खर्च करण्याची गरज नसताना केवळ निधी खर्ची दाखवण्यासाठी किंवा तो राखून ठेवण्यासाठी करण्यात आलेली ही धडपड बजेटच्या नियमांचे आणि वित्तीय औचित्याचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी तब्बल २३.४० टक्के खर्च घाईघाईने उरकण्याची राज्याची ही पद्धत नियोजनातील ढिसाळपणाच अधोरेखित करते.
या वित्तीय बेशिस्तीचा परीघ केवळ एका योजनेपुरता मर्यादित नाही. ‘कॅग’ने राज्याच्या एकूणच महसुली खर्च आणि कर्जाच्या वाढत्या डोंगरावर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. ४,०७० कोटी रुपयांचा महसुली खर्च चुकीच्या पद्धतीने भांडवली खर्च म्हणून दाखवून राज्याची तूट कागदोपत्री कमी दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. शिक्षण आणि रोजगार हमीसाठी गोळा केलेला १,५१५ कोटी रुपयांचा उपकर संबंधित निधीकडे वर्गच करण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये ३,२७७ कोटी रुपयांचे अपेक्षित योगदान कमी जमा करण्यात आले. जर ही सर्व आकडेवारी योग्यरितीने दुरुस्त केली, तर राज्याची महसुली तूट २९,१९४ कोटी रुपयांवरून थेट ३६,३४२ कोटी रुपयांवर पोहोचेल, जी राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या ०.८० टक्के इतकी प्रचंड असेल. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे राज्यावर वाढत असलेला कर्जाचा डोंगर. शासनाने अधिकृत अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये अनेक बाबी लपवून ठेवल्याचा आरोप अहवालात आहे.
एमएसआरडीसीसारख्या महामंडळांच्या माध्यमातून शासनाच्या हमीवर अर्थसंकल्पाबाहेरून घेतलेले कर्ज २८ हजार ३२५ कोटी रुपयांवर गेले आहे. हे कर्ज थेट राज्याच्या अधिकृत दायित्वात न दाखविल्यामुळे तिजोरीचे खरे चित्र जनतेसमोर येत नाही. अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जाचा समावेश केल्यास राज्याची एकूण प्रलंबित देणी ८ लाख ५९ हजार कोटी रुपयांवरून थेट ८ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. महामंडळांनी घेतलेल्या या कर्जाच्या व्याजाचा आणि मुद्दलाचा भार शेवटी राज्याच्या तिजोरीवरच पडतो, हे सत्य लपवून ठेवणे पारदर्शकतेच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली मतदारांना आकर्षित करणे हा राजकीय पक्षांचा अजेंडा असू शकतो; परंतु राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून अशा योजना राबवणे आत्मघातकी ठरेल. ‘कॅग’ने केवळ त्रुटींवर बोट ठेवलेले नाही, तर सरकारला कठोर वित्तीय शिस्त लावण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
जर व्हीपीडीए खात्यांमधील २०,१९३ कोटी रुपयांची न वापरलेली रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केली असती, तर महसुली तूट ९ हजार कोटींपर्यंत खाली आली असती. मात्र, तसे न करता केवळ निधी अडवून ठेवण्याची प्रवृत्ती घातक आहे. आता वेळ आली आहे की सरकारने राजकीय लाभ-हानीच्या पलीकडे जाऊन राज्याच्या शाश्वत आर्थिक विकासाचा विचार करावा. ‘कॅग’चे हे ताशेरे म्हणजे केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीपासून वाचविण्यासाठी वाजवलेली धोयाची घंटा आहे. भविष्यातील पिढ्यांवर कर्जाचा असह्य बोजा न टाकता, पारदर्शक वित्तीय व्यवस्थापन आणि कडक अर्थसंकल्पीय नियंत्रण लागू करणे हेच या घडीला राज्याच्या हिताचे ठरेल. अन्यथा, योजनांचा चकचकाट असेल; पण राज्याची तिजोरी मात्र पोखरलेली राहील, हे निश्चित.
