महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी आज अशा दुर्दैवी वळणावर उभा आहे, जिथे घाम गाळून पिकवलेल्या पिकाला सोन्याचा भाव मिळणे दूरच, पण साध्या मातीचे मोलही मिळेनासे झाले आहे. कांदा हा राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असला, तरी आज तोच शेतकर्याच्या गळ्याचा फास ठरत आहे. सटाणा बाजार समितीत एका शेतकर्याला आपल्या कांद्याला अवघा ५० पैसे किलो (५० रुपये क्विंटल) भाव मिळणे, बीड जिल्ह्यातील शेतकर्याने ४१ पोते कांदा विकल्यावर सर्व खर्च वजा जाता हाती केवळ ५१९ रुपये शिल्लक राहणे, ही सत्यता म्हणजे आपल्या आधुनिक कृषी व्यवस्थेची आणि सरकारी संवेदनाशून्यतेची क्रूर थट्टा आहे. ज्या पिकासाठी हजारो रुपयांचे बियाणे, खते आणि रक्ताचे पाणी करून कष्ट उपसले, त्या कांद्याची किंमत आज पिण्याच्या पाण्याच्या बाटलीपेक्षाही कमी आहे.
सरकारचे कांदाविषयक धोरण हे नेहमीच ग्राहकांचे हित जोपासणारे आणि उत्पादकाला देशोधडीला लावणारे राहिले आहे. जेव्हा कधी भाव थोडे वधारतात, तेव्हा सरकार तातडीने निर्यातबंदी लादते किंवा साठेबाजीवर मर्यादा घालते. ग्राहकांना स्वस्त कांदा मिळावा ही भूमिका समजण्यासारखी असली, तरी जेव्हा तोच कांदा मातीमोल दराने विकला जातो, तेव्हा सरकारला शेतकरी हासुद्धा एक ग्राहकच आहे, याचा विसर का पडतो? आज राज्यात कांदा उत्पादनाचा तोटा तब्बल चार ते पाच हजार कोटींवर पोहोचला आहे. सरकारने नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघाच्या (एनसीसीएफ) माध्यमातून तीन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशाचे कांद्याचे एकूण उत्पादन २५० ते ३०० लाख मेट्रिक टन असताना केवळ दोन ते तीन लाख टन कांदा खरेदी म्हणजे समुद्रात थेंब टाकण्यासारखे आहे. कांदा दराचा प्रश्न पेटला की सरकारकडून समिती नेमली जाते. तशी यावेळीही महाराष्ट्र सरकारने अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
गेल्या २५ वर्षांतील ही पाचवी समिती आहे. या समितीकडे दर घसरणीचा अभ्यास, निर्यात धोरण आणि पीक बदल सुचवण्याची जबाबदारी दिली आहे. मात्र, यापूर्वीच्या अनेक समित्यांच्या अहवालांचे काय झाले? आजवरच्या अनुभवावरून समिती नेमणे म्हणजे मूळ प्रश्नाला बगल देणे किंवा वेळकाढूपणा करणे, असा समज शेतकरी संघटनांमध्ये झाला आहे. शेतकरी आज आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर असताना त्याला सांख्यिकी अहवाल नकोत, तर तातडीची आर्थिक मलमपट्टी हवी आहे. समितीने अभ्यास करावाच, पण त्यासोबतच सरकारने काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. कांदा निर्यात ही हंगामी नसून ती कायमस्वरुपी खुली असली पाहिजे. केंद्र सरकारने मार्च २०२५ मध्ये निर्यात शुल्क मागे घेतले असले, तरी जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याचा ब्रँड टिकवण्यासाठी निर्यात धोरणात स्थिरतेची गरज आहे. अचानक लागणारी निर्यातबंदी आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांचा विश्वास तोडते. बाजार समित्यांमधील दलालांची साखळी आणि व्यापार्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा हवी.
शेतकरी ते ग्राहक ही संकल्पना केवळ कागदावर न राहता ती प्रभावीपणे राबवली गेली पाहिजे.प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचीही गरज आहे. कांदा नाशवंत असल्याने गावागावांत निर्जलीकरण प्रकल्प उभे राहिल्यास अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सुटू शकेल. कांदा पावडर किंवा प्रक्रिया केलेले पदार्थ साठवता येतात, ज्यामुळे बाजारात आवक वाढली तरी भाव पडणार नाहीत. प्रतिक्विंटल किमान १५०० रुपये सानुग्रह अनुदान तातडीने मिळावे आणि उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव सुनिश्चित व्हावा. केनवीन समितीने केवळ मंत्रालयातील वातानुकूलित दालनात बसून निर्णय न घेता, जमिनावरील वास्तव समजून घेतले पाहिजे. लासलगाव असो वा सटाणा, तिथल्या मातीचा सुगंध आणि शेतकर्यांच्या घामाचा वास या समितीला आला पाहिजे, तरच अहवालाला अर्थ उरेल. थोडक्यात सांगायचे तर कांदा उत्पादक शेतकर्याच्या डोळ्यांतील पाणी पुसण्यासाठी आता समित्यांच्या चर्चेचा फार्स पुरेसा नाही.
सरकारला आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून थेट आर्थिक मदत आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करावेच लागतील. निर्णय जमिनीवर दिसले नाहीत, तर शेतकर्यांचा हा संताप केवळ आंदोलनांपुरता मर्यादित न राहता व्यवस्थेला हादरा देणारा ठरेल. कांदा पिकवणारा हात जर आज कोणी वाली नाही म्हणून थरथरत असेल, तर ते प्रगत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे लक्षण नक्कीच नाही. आता वेळ केवळ अभ्यासाची नाही, तर निर्णायक कृतीची आहे. अन्यथा, शेतकरी जगला तर देश जगेल हे वाक्य केवळ भाषणापुरते मर्यादित राहील.
