मासिक पाळी हा महिलांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील विषय. एका अर्थाने त्यांचे आयुष्य व्यापणारा मुद्दा. कारण कौटुंबिक प्रजनन चक्र या विषयाशी जोडले गेले आहे. तरी सार्वजनिकरीत्या त्यावर चर्चा करण्यास बहुसंख्य महिलांची तयारी आढळत नाही. कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे हा विषय चर्चेत आला आहे. त्या सरकारने दर महिन्याला महिलांना एक दिवसाची मासिक पाळी रजा मंजूर केली आहे. सरकारी, खासगी आणि औद्योगिक पातळीवर हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. असा निर्णय याआधी काही राज्यांनी आणि खासगी आस्थापनांनीदेखील त्यांच्या पातळीवर अंमलात आणला आहे. या निर्णयाचे महिला स्वागत करतील.
समानतेच्या मुद्यावरून महिलांशी संबंधित अशा अनेक निर्णयांची संभावना अनेक जण करताना आढळतात. समानतेच्या मुद्यावर आंदोलने करणार्या महिलांचा दुटप्पीपणा, असेही मत काही जण नोंदवतात. हा वादविवाद क्षणभर बाजूला ठेवला तरी मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये महिलांमधील संप्रेरकांमध्ये बदल होतो. त्याचा महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो. याच काळात शाळेत अनुपस्थित राहणार्या मुलींचे प्रमाण म्हणूनच लक्षणीय आहे. संप्रेरकांमधील बदलाइतकाच; किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त परिणाम मासिक पाळीशी जोडल्या गेलेल्या प्रथा आणि परंपरांच्या ओझ्याचाही होतो. त्यामुळे हा विषय वैचारिक प्रगल्भतेने हाताळल्याबद्दल महिला कर्नाटक सरकारला धन्यवाद देतील. मासिक पाळीच्या दिवसात विश्रांती घेणे आरोग्यदायी ठरू शकते, असे वैद्यकीय तज्ज्ञ सुचवतात. उपरोक्त निर्णय हे कर्नाटक सरकारचे त्या दिशेने पडलेले पाऊल ठरू शकेल. मासिक पाळीवर चर्चा करण्यास, समस्या सांगण्यास हा निर्णय महिलांसाठी प्रेरक ठरू शकेल. हीच संवेदनशीलता महिलांशी संबंधित अनेक सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधण्यात प्रवृत्त करू शकेल.
महिलांसाठी सार्वजनिक आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहांची कमतरता ही अशीच एक समस्या. जी त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिमाण करते. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केला तर महामार्गावर प्रत्येक पंचवीस किलोमीटर अंतरावर सुसज्ज स्वच्छतागृह बांधायचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. तशी ती बांधली गेलीच पाहिजेत. पण सध्या तशी सुविधा नाही, असा याचा सरळ अर्थ आहे. उभारलेल्या स्वच्छतागृहांची देखभाल-व्यवस्थापन महिला बचतगटांमार्फत केले जाईल आणि महामार्गावर बचतगटांना त्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्याची व्यवस्था केली जाईल, असेही संबंधित मंत्र्यांनी माध्यमांना सांगितले. पण त्यासाठी आधी स्वच्छतागृहे उभारली तर गेली पाहिजेत. मुळात हा ‘राईट टू पी’ हा आंदोलनाचा विषय बनला यातच याकडे बघण्याचा समाजाचा आणि सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. २०११ मध्ये हे आंदोलन राबवले गेले. तोपर्यंत महिलांना अशी गरज भासू शकते हे तोपर्यंत लक्षातच आले नसावे. हा मुद्दा प्राधान्यक्रमाच्या अभावानेदेखील आढळला नसावा. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात याही आंदोलनाची चेष्टा उडवली गेली. पण महिलांनी आंदोलनाला बळकटी दिली होती. आधुनिक काळाच्या तुलनेत अनेकांना हा मुद्दा किरकोळ वाटू शकेल. तथापि, केवळ अशी सुविधा उपलब्ध नाही म्हणून घराबाहेर पडणार्या महिलांना अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. बहुसंख्य जणी पाणी पिणे टाळतात. याचे विपरीत परिणाम त्यांनाच सहन करावे लागतात. अशीच पंचाईत स्तनदा मातांची होते.
सार्वजनिक ठिकाणी बाळाला दुग्धपान करणे त्यांना सहज शय व्हावे म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी हिरकणी कक्ष उभारणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले. पण संवेदनशीलता तिथपर्यंतच मर्यादित राहू नये. कारण अनेक ठिकाणी तसे कक्ष उभारण्यात आलेले नाहीत. घेतलेले निर्णय अंमलात आणले जातील याची दक्षता घ्यायला हवी. सामाजिक असुरक्षितता हा आणखी एक गंभीर मुद्दा. शारीरिक अत्याचाराच्या देशभरातील घडलेल्या घटना सध्या चर्चेत आहेत. मुलींनी रात्री बाहेर पडू नये अशी टिप्पणी ममता बॅनर्जी यांनी एका घटनेसंदर्भात बोलताना नुकतीच केली. ती आक्षेपार्ह आहेच. कारण महिलांना सामाजिक सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देणे हे सरकारांंचे कर्तव्य आहे. ते न करता महिलांंनाच सल्ला देणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबाच की. तेव्हा मुद्दा मासिक पाळीचा असो अथवा महिला म्हणून सामाजिक परिस्थितीचा, सरकारी संवेदनशीलतेचा परिघ विस्तारणे काळाची गरज आहे.
