निवडणूक मुक्त, न्याय्य आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची आणि तिच्याशी संबंधित यंत्रणेची सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदारी असते. या प्रक्रियेत सत्ताधारी असोत की विरोधक, सर्वांना समान न्याय आणि समान संधी मिळावी हीच मतदारांची अपेक्षा असते. मात्र, मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीच्या टप्प्यात तांत्रिक कारणांवरून फेटाळला जाणे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यात घटनात्मक तरतुदींचा हवाला देत हस्तक्षेप करण्यास नकार देणे, या घडामोडींनी भारतीय निवडणूक प्रक्रियेतील वाढत्या तांत्रिकतेवर आणि राजकीय डावपेचांवर पुन्हा एकदा तीव्र प्रकाश टाकला आहे.
एका बाजूला तांत्रिक निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी नियमांच्या चौकटीसाठी आवश्यक असली, तरी दुसर्या बाजूला सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक यांना वेगळ्या न्यायामुळे निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नटराजन यांच्यावर उमेदवारी प्रतिज्ञापत्रात ‘न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाची माहिती दडवल्याचा’ आक्षेप सत्ताधार्यांतर्फे घेण्यात आला होता. तेलंगणातील एका अंतर्गत पक्षीय वादातून हैदराबाद न्यायालयात दाखल झालेली तक्रार ही फौजदारी स्वरूपाची नसून वैयक्तिक स्वरूपाची नोटीस होती, असा युक्तिवाद काँग्रेसने केला. परंतु, ही माहिती लपवणे हीच मोठी तांत्रिक चूक ठरवून निवडणूक निर्णय अधिकार्याने त्यांचा अर्ज थेट बाद केला. या निर्णयाविरोधात नटराजन यांनी तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; मात्र न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद ३२९ (ब) चा आधार घेत निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि निवडणूक आयोगाकडेच दाद मागण्याचा पर्याय खुला ठेवला.
न्यायालयाचा हा निर्णय कायदेशीर चौकटीला धरून असला, तरी या प्रकरणामागे केवळ कायदेशीर निकष होते की राजकीय ‘फिसिंग’ होते, या शंकेला वाव आहे. या वादाला खरी धार मिळते ती निवडणूक यंत्रणेकडून वेगवेगळ्या उमेदवारांच्या बाबतीत लावल्या जाणार्या दुहेरी निकषांमुळे. एकीकडे नटराजन यांचा अर्ज केवळ वैयक्तिक नोटीसची माहिती दडवली म्हणून तत्काळ बाद होतो; तर दुसरीकडे झारखंडमध्ये भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार आणि बडे उद्योगपती परिमल नथवाणी यांच्या अर्जातील नावाच्या क्रमातील गंभीर त्रुटी समोर आल्यानंतर, त्यांना ती चूक दुरुस्त करण्यासाठी मुदत वाढवून दिली जाते. हाच तो दुहेरी न्याय आहे, जो निवडणूक यंत्रणेच्या निष्पक्षतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. एका उमेदवाराला चूक सुधारण्याची पुरेशी संधी आणि दुसर्याला थेट बाद करणे, यातून यंत्रणा सत्ताधार्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप अधिक दृढ होतो. भूतकाळात २०१२ आणि २०१४ मधील तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांतील वैवाहिक स्थिती किंवा गुन्ह्यांच्या नोंदींबाबतच्या अशाच तक्रारी निवडणूक आयोगाने आणि न्यायालयाने फेटाळल्याचे संदर्भ ताजे असताना, आता विरोधकांच्या अर्जांवरच ही वक्रदृष्टी का, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
ही बाब केवळ अर्जापुरती मर्यादित नव्हती; तर काँग्रेस आमदारांमध्ये फूट पडू नये म्हणून त्यांना विशेष विमानाने बंगळुरूला हलविण्याची तयारी सुरू असतानाच अर्ज बाद झाल्याची बातमी आली. यामुळे विरोधकांचा ऐनवेळी उडालेला गोंधळ आणि सत्ताधार्यांची सुस्पष्ट राजकीय रणनीती समोर आली. आजवर २०१९ पासून लोकसभा व राज्यसभेत तेज बहादूर यादव, नीलेश कुंभाणी किंवा श्याम रंगीला यांसारख्या अनेक उमेदवारांचे अर्ज छाननीच्या टप्प्यात बाद करण्याचे प्रकार घडले आहेत. यातील काही प्रकरणांत तांत्रिक त्रुटी निश्चितच असतील; पण विरोधी पक्षांच्या प्रमुख उमेदवारांनाच तांत्रिक चाळणीत अडकवण्याची ही वाढती पद्धत लोकशाहीच्या सुदृढ परंपरेला घातक आहे.
थोडक्यात, तांत्रिक कारणांचा वापर कायदेशीर सुशासनासाठी न होता राजकीय विरोधकांना रिंगणाबाहेर काढण्यासाठी एक शस्त्र म्हणून होऊ लागतो, तेव्हा लोकशाहीतील निकोप स्पर्धेचा संकोच होतो. नटराजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, हा लढा केवळ वैयक्तिक पराभवाचा नसून लोकशाहीला वारंवार बसणार्या धक्क्यांचा आहे. शेवटी, लोकशाहीत केवळ निवडणुका होणे महत्त्वाचे नाही, तर त्या पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी यापुढे तरी ‘सर्वांना समान न्याय’ हे तत्त्व पाळणे गरजेचे आहे; अन्यथा जनमानसातील या यंत्रणेबद्दलचा संशय लोकशाहीच्या पायालाच सुरुंग लावू शकतो. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर मतदारांचा या संपूर्ण प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल. म्हणूनच, निवडणूक यंत्रणेने स्वतःची स्वायत्तता सिद्ध करण्याची हीच खरी वेळ आहे.
