महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी नावाच्या जहाजाला लागलेली गळती आता केवळ वैचारिक राहिलेली नसून, ती पूर्णतः कौटुंबिक वर्चस्वाच्या वळणावर येऊन ठेपली आहे. अलीकडेच निवडणूक आयोगाला सादर केलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची नवी यादी ही केवळ राजकीय खळबळ माजवणारी नसून, पक्षाच्या भविष्यातील अस्तित्वावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांसारख्या अतिज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांना बाजूला सारून सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार या माय-लेकरांनी पक्षाच्या सर्व महत्त्वाच्या सूत्रांवर ताबा मिळवला आहे. हे केवळ प्रशासकीय बदल नसून एका मोठ्या राजकीय सत्तांतराचे आणि अंतर्गत संघर्षाचे पडसाद असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पक्षाच्या तिजोरीची चावी, म्हणजेच बँकिंग व्यवहारांचे सर्व अधिकार आता केवळ पवार कुटुंबातील सदस्यांकडेच एकवटले आहेत.
यापूर्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवार, राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेल आणि खजिनदार वाय. पी. त्रिवेदी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने आर्थिक व्यवहार होत असत. मात्र, २९ एप्रिल रोजी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या नव्या यादीत हे अधिकार आता सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांसारख्या राजकीय चाणक्यांना त्यांच्या अधिकृत पदांपासून दूर सारून ज्या पद्धतीने डावलण्यात आले आहे, ते पाहून राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावणे स्वाभाविक आहे. ज्या नेत्यांनी दशकभर पक्षाची बांधणी केली, त्यांना आज सहीच्या अधिकारासाठीही कुटुंबावर अवलंबून राहावे लागत आहे, ही लोकशाहीतील पक्षाची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. याच अंतर्गत संघर्षाचा आणि उपेक्षेचा ताजा बळी ठरले आहेत ते म्हणजे ठाण्याचे माजी खासदार आनंद परांजपे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून आणि पडत्या काळातही पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेल्या परांजपे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे.
विधान परिषदेची उमेदवारी न मिळाल्याने ते नाराज होतेच, पण त्याहीपेक्षा पक्षाच्या नव्या रचनेत ज्याप्रकारे जुन्या जाणत्या कार्यकर्त्यांपेक्षा कौटुंबिक वर्तुळाला महत्त्व दिले जात आहे, त्यातून निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेने त्यांच्या राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यांना सन्मानाने सामावून घेण्याऐवजी दुर्लक्षित करणे हे पक्षाला महाग पडू शकते. हा केवळ एका नेत्याचा व्यक्तिगत निर्णय नसून, पक्षातील बालेकिल्ल्यांना पडलेले मोठे खिंडार आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये असा संदेश जात आहे की, पक्षात कर्तृत्वापेक्षा आडनाव श्रेष्ठ ठरत आहे. सुनेत्रा पवार यांनी स्वतःकडे अध्यक्षपद ठेवत, पार्थ पवार यांना राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि जय पवार यांना राष्ट्रीय सचिव व खजिनदार तसेच शिस्तपालन समितीचे अध्यक्षपद दिले आहे. विशेष म्हणजे, प्रफुल्ल पटेल हे पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तर सुनील तटकरे हे प्रदेशाध्यक्ष असतानाही, निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रात त्यांच्या नावांसमोर या पदांचा उल्लेखच करण्यात आलेला नाही. हा केवळ पदांचा फेरबदल नाही, तर प्रफुल्ल पटेल आणि पार्थ पवार यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचा हा जाहीर निकाल आहे.
अजित पवारांच्या पश्चात पार्थ पवार यांनी पटेल-तटकरे यांचे प्राबल्य मोडून काढण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. सुनेत्रा पवार यांनी याला तांत्रिक आणि लिपिकीय त्रुटी असल्याचे म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात पक्षात सारे काही आलबेल नाही. ज्या ज्येष्ठ नेत्यांनी शरद पवारांची साथ सोडून अजित पवारांना बळ दिले, त्यांनाच आता त्यांच्या स्वतःच्या पक्षात बेदखल व्हावे लागत असेल, तर त्यांच्यासमोर कोणता पर्याय उरतो? याच गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केलेला दावा की, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे २२ आमदारांसह भाजपमध्ये प्रवेश करू शकतात, हा राजकीय आरोपाचा भाग वाटत असला, तरी त्यातील अस्वस्थता नाकारता येत नाही. भाजपचे धोरण नेहमीच प्रादेशिक पक्ष गिळंकृत करून स्वतःची ताकद वाढवण्याचे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत, अंतर्गत वाद आणि पवार कुटुंबाच्या वर्चस्वाच्या लढाईत राष्ट्रवादी आपली स्वतंत्र ओळख टिकवू शकेल का, हा कळीचा प्रश्न आहे.
सरतेशेवटी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ पवार आडनाव आणि आर्थिक नाड्या हाताशी धरून पक्ष चालवता येत नाही. कार्यकर्त्यांची फळी आणि अनुभवी नेत्यांचे कष्ट, संपर्क व त्याग हा पक्षाच्या मुळाशी असतो. घराणेशाहीच्या हट्टापायी निष्ठावंत बाहेर पडत असतील आणि अनुभवी नेते अपमानित होत असतील, तर ही अंतर्गत फूट पक्ष रसातळाला नेण्यास कारणीभूत ठरेल. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही विसंगती दूर करणे आणि पक्षातील विश्वासाचे वातावरण पुन्हा प्रस्थापित करणे, हे सुनेत्रा पवार यांच्यासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
