स्पर्धा कोणतीही असो, भारत-पाकिस्तानचा सामना अत्यंत उत्कंठावर्धक असतो. पण परवाच्या सामन्याच्या निमित्ताने अनेक गोष्टी बहुधा पहिल्यांदाच घडल्या असाव्यात. एरवी सगळी कामेधामे सोडून लोक या दोन देशांमधील सामन्याचा जाहीर आनंद लुटतात. जणू काही दोन देशांमध्ये युद्ध सुरू असावे इतया गांभीर्याने प्रत्येक सामना बघतात. दुर्दैवाने भारताचा पराभव झाला तर जणू युद्धच हरले असे लोकांना वाटते. सध्या आशिया चषक स्पर्धा सुरू आहे. त्याअंतर्गत दुबईमध्ये भारत-पाकिस्तानचा सामना पार पडला.
पण तरीही त्यावेळी समाजात, क्रिकेटच्या तुलनेत भयानक शांतता होती. दुबईतील मैदानही खचाखच भरलेले नव्हते. रिकाम्या खुर्च्या नजरेत भरत होत्या. सामन्यातील रोमांचक क्षणी सुद्धा टाळ्या आणि आरडाओरडा ऐकू येत नव्हता. भारताचा संघ जिंकूनही राज्यात बहुधा एकही फटाका कुठेही वाजला नसावा. कुठेही मोठे मोठे स्क्रीन लागले नव्हते. लोक एकत्र आले नव्हते. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण असूनही अनेकांनी प्रेक्षक बनणे नाकारले. तिकिटांची विक्रीही फारशी झाली नव्हती असे म्हणतात. लोक युद्धात प्रत्यक्ष सहभागी होऊ शकत नाहीत. पण सामन्यावर बहिष्कार टाकून प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी झाल्याचे समाधान लाभले, अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली.
समाजमाध्यमांवर भावनांचा पूर आला होता. जिंकल्यानंतर भारताच्या खेळाडूंनी विजय साजरा न करता लगेच मैदान सोडले. पाकिस्तानी खेळाडूंच्या हातात हात दिले नाहीत. विजय पहलगाम युद्धात सहभागी लष्कराला अर्पण केला. पण यामुळे लोकभावना शमलेल्या नाहीत. सामना खेळवण्याचा सरकारचा निर्णय लोकांना अजिबात पटलेला नाही. या एका सामन्याने लोकांना एकाच भावनेत बांधले. इतकी एकसंघता एरवीदेखील अनुभवास यावी असेच जाणत्यांना वाटले असणार. पहलगाम प्रकरणावरून देशात अजूनही संताप आहे. त्याचा निषेध म्हणून आशिया चषकातील भारत-पाकिस्तान सामन्यांवर बंदी घालावी अशी लोकांची अपेक्षा होती.
यावरून हरभजनसारख्या ज्येष्ठ खेळाडूने देखील लोकभावनांना साथ दिली. पण तसे घडले नाही. बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयामागची सरकारची भूमिका माध्यमांपुढे विषद केली. बहुराष्ट्रीय सामने खेळावे लागतात. सामना खेळला नाही तर प्रतिस्पर्धी संघाला विनाकारण गुण मिळतील. शिवाय, भारत पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळत नाही, असे त्यांनी सांगितले. सामान्य लोकांना राजकारण, मुत्सद्देगिरी समजत नाही. त्यामुळे ठाकूर यांचे बोलणे लोकांना शब्दच्छल वाटले असावे. कारण लोकभावना अत्यंत तीव्र आहेत. पाकिस्तानबरोबर कोणतेही संबंध नकोत, किंबहुना भारताने थेट युद्ध करून पाकिस्तानला कायमची धूळ चारावी अशीच लोकेच्छा आढळते.
पहलगाम प्रकरणाचा बदला घेताना सरकारही त्याच आवेशात आहे असे लोकांना वाटत होते. नेत्यांची भाषणे आणि दौरे त्या भावनेला खतपाणी घालणारे होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अजून संपलेले नाही. ते सुरूच आहे. पाकिस्तानने पुन्हा चूक केली तर त्याची जबर किंमत त्या देशाला मोजावी लागेल याचा नेते वारंवार पुनरुच्चार करतात. पहलगाम घटनेनंतर पाकिस्तानशी सगळ्या प्रकारची संबंध तोडले आहेत. मग क्रिकेट सामन्यांचा अपवाद का केला गेला असावा? या सामन्यामुळे सरकारने फसवणूक केली अशी भावना निर्माण झाली आहे. अनेकांना १९८६ मध्ये भारताने आशिया चषकातील सामना खेळला नव्हता याची आठवण आली असावी. तेव्हा श्रीलंकेत यादवी परिस्थिती होती. भारतीय संघ श्रीलंकेत पोहोचला नव्हता. सामन्यात सहभागी न होण्याचे आदेश भारत सरकारने दिले होते असे सांगितले जाते. मग तीच भूमिका सरकारने यावेळी का घेतली नाही असा प्रश्न लोक विचारतात.
अर्थकारणासाठी लोकांच्या भावनांकडे कानाडोळा केला गेला असे लोकांना वाटते आहे. या मुद्यावरून राजकारण रंगले नसते तरच नवल. विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. सामना ठरवलेला होता इथपासून या सामन्यामुळे पाकिस्तानला कोट्यवधींचा फायदा झाला असे अनेकविध आरोप केले जात आहेत. संबंधित सूत्रांनी याविषयी चुप्पी साधली आहे. अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तशी ती साधली जातांना आढळते. आशिया चषक स्पर्धेतील अन्य सामन्यांविषयी सरकारची तीच भूमिका असेल, की त्यात बदल होईल हे पाहाणे लोकांसाठी लक्षवेधी ठरू शकेल.
