महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईपासून ते उत्तर महाराष्ट्राचे मुख्य केंद्र असलेल्या नाशिकपर्यंत, आज राज्याला ज्या गंभीर समस्येने ग्रासले आहे ती म्हणजे रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे आणि त्यामुळे निर्माण झालेली भयावह वाहतूककोंडी. ही कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती नसून, भ्रष्टाचार, नियोजनाचा अभाव, प्रशासकीय अनास्था आणि नियमांची पायमल्ली यांचे एकत्रित फलित आहे. नाशकात रस्त्यांच्या चाळणी झालेल्या अवस्थेमुळे केवळ वाहनधारकांचा नाहक बळी जात आहे असे नाही, तर ती विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यावर आणि राज्याच्या प्रशासकीय प्रतिमेवरही घाला घालू लागली आहे. या समस्येने आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहण्यास सुरुवात केली असून, यावर गांभीर्याने आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
या प्रशासकीय अनास्थेचे सर्वात मोठे आणि डोळ्यांत अंजन घालणारे उदाहरण नुकतेच मुंबईत पाहायला मिळाले, जेव्हा देशाचे केंद्रीय रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांचा ताफाच भीषण वाहतूककोंडीत अडकला आणि त्यांनाच एका महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला पोहोचण्यास तब्बल एक तास उशीर झाला, तेव्हा. विशेष म्हणजे, यावर कोणताही राग किंवा संताप न व्यक्त न करता, गडकरींनी कार्यक्रमात जाहीर कबुली देताना, अत्यंत प्रांजळपणे ‘मी माझ्याच जुन्या चुकांची शिक्षा भोगतोय,’ अशी कोपरखळी मारली. १९९५ ते २००० या काळात महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना आपण मुंबईत ५५ उड्डाणपूल, वांद्रे-वरळी सी लिंक आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे यांसारख्या प्रकल्पांची पायाभरणी केली; परंतु त्यावेळी आजच्या आधुनिक काळातील तांत्रिक गरजांचा अंदाज नव्हता आणि जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित ते पूल आता अपुरे पडत आहेत, हे त्यांनी मान्य केले.
देशाच्या रस्ते विकासाची धुरा सांभाळणार्या ज्येष्ठ मंत्र्याला जर स्वतःच्याच राजवटीतील नियोजनशून्यतेच्या किंवा कालबाह्य ठरलेल्या विकासकामांच्या कोंडीचा असा फटका बसत असेल, तर सामान्य नागरिकांची, कामगारांची आणि प्रवाशांची काय अवस्था होत असेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. मंत्र्यांच्या या प्रांजळ कबुलीची प्रचिती आज प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यात आणि विशेषतः नाशिकमध्ये अत्यंत वेदनादायकरीतीने येत आहे. अगदी याचदरम्यान नाशिक शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) सीडीएस आणि एनडीए परीक्षांच्या दरम्यान भीषण वाहतूककोंडीमुळे जे नाट्य घडले, त्याने संपूर्ण शिक्षण प्रणालीला हादरवून सोडले आहे. शहरात ठिकठिकाणी पडलेले खड्डे, अनियोजित खोदकाम आणि मंदावलेली वाहतूक यामुळे चांदवड, कळवण आणि नाशिकसह अन्य जिल्ह्यांतून आलेले सुमारे साठ ते सत्तर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रांवर अवघ्या दोन ते तीन मिनिटे उशिराने पोहोचले.
नियमांचे काटेकोर पालन करत परीक्षा केंद्र संचालकांनी प्रवेश नाकारल्याने या होतकरू विद्यार्थ्यांना आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण परीक्षेला मुकावे लागले. वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र एक करून अभ्यास करणार्या या तरुणांच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू आणि पालकांचा रोष यंत्रणेच्या अपयशाची साक्ष देत होता. प्रशासनाने जरी नियमांचा बडगा दाखवून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या वेळेच्या अपव्ययामागे रस्त्यांची दैना आणि चुकीचे नियोजन होते, हे सत्य नाकारता येणार नाही. पावसाळ्यात कोणतीही कामे करू नयेत या नियमांची राजरोस पायमल्ली करून सुरू असलेली कामे नागरिकांच्या जीवावर बेतत आहेत, ज्याची साक्ष नाशकात गेल्या दोन दिवसांत खड्ड्यांमुळे गेलेले चार बळी देत आहेत. गडकरी यांच्या या आत्मपरीक्षणातून आणि उपरतीमधून आता केवळ राजकीय स्तरावर नव्हे तर प्रशासकीय स्तरावरही मोठा धडा घेण्याची गरज आहे.
केवळ जुन्या चुका मान्य करून चालणार नाही, तर आजच्या काळात मलेशियन तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकाच खांबावर बहुमजली उड्डाणपूल उभारण्यासारख्या आधुनिक उपाययोजनांची घोषणा करतानाच, तातडीने प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि दुरुस्तीवर भर दिला पाहिजे. कंत्राटदार आणि अधिकारी यांची साठमारी थांबवून जर प्रशासनाला वेळीच आवर घातला नाही, तर हे खड्डे केवळ रस्तेच नाही तर युवकांचे स्वप्न आणि नागरिकांचा विश्वासही गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाहीत. मंत्र्यांच्या उपरतीनंतर आता संपूर्ण यंत्रणेने खडबडून जागे होऊन रस्ते विकासाला खरी पारदर्शकता मिळवून दिली तरच गडकरींच्या उपरतीला काही अर्थ राहील.
