कोणतीही नवीन भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही’, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण मानवी क्षमता आणि प्रगतीचा मार्ग दाखवणारे शाश्वत सत्य आहे. अलीकडेच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरण बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने नोंदवलेले हे मत विचार करायला लावणारे आहे. यासोबतच, दुसर्या एका सुनावणीत न्यायालयाने तिसरी भाषा थेट नववीत न शिकवता पाचवी किंवा सहावीपासूनच सुरू करण्याचा व्यावहारिक सल्ला दिला. या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास भाषा शिक्षणाचे महत्त्व आणि त्याचे विद्यार्थ्यांच्या विकासातील योगदान अधोरेखित होते. हे धोरण आपल्या देशातील भाषिक विविधतेचा सन्मान करणारे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बळ देणारे ठरणार आहे.
बालमानसशास्त्र आणि मेंदूच्या विकासाचा अभ्यास करणार्या संशोधकांच्या मते, मानवी मेंदू बालपणी अत्यंत लवचिक असतो. नवीन भाषा आत्मसात करण्याची क्षमता मुलांमध्ये वयाच्या १२ ते १३ वर्षांपर्यंत सर्वाधिक असते. अशा वेळी इयत्ता पाचवी किंवा सहावीतच जर त्यांना तिसरी भाषा शिकण्याची संधी मिळाली, तर ते सहजपणे ती आत्मसात करू शकतात. याउलट, थेट नववीमध्ये विद्यार्थ्यांवर बोर्डाच्या परीक्षा आणि भविष्यातील करिअरचा प्रचंड मानसिक ताण असतो, तेव्हा नवीन भाषा शिकणे त्यांच्यासाठी अतिरिक्त ओझे ठरते. सुरुवातीच्या टप्प्यात भाषा शिकणे मुलांची बौद्धिक क्षमता वाढवते. एकापेक्षा अधिक भाषा जाणणार्या मुलांची आकलनशक्ती, तर्कक्षमता आणि स्मरणशक्ती इतर मुलांपेक्षा वेगवान असते. यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास आणि त्यांची सर्जनशीलतादेखील विकसित होते, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे.
बहुभाषिकता ही व्यक्तिमत्त्वाला समृद्ध करणारी गुरुकिल्ली आहे. वेगवेगळ्या भाषा शिकल्यामुळे विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची कक्षा रुंदावते. जागतिकीकरणाच्या युगात एकापेक्षा जास्त भाषांवर प्रभुत्व असणार्या उमेदवारांना करिअरच्या सुवर्णसंधी उपलब्ध असतात. देशांतर्गत वा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, भाषा संवादाचे सर्वात मोठे माध्यम आहे. जेव्हा एखादा विद्यार्थी अन्य भाषा शिकतो, तेव्हा त्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक होतो आणि यशाची नवनवीन दारे खुली होतात. त्यामुळे भाषा शिकण्याकडे ओझे म्हणून न पाहता, ती आयुष्यभराची अमूल्य संपत्ती आहे यादृष्टीने पाहिले पाहिजे. बहुभाषिक व्यक्ती समाजात अधिक सामंजस्याने वावरू शकते आणि विविधतेतील एकतेचा खरा अर्थ समजून घेऊ शकते. सीबीएसईच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देताना काही तांत्रिक आणि व्यावहारिक अडचणी मांडण्यात आल्या होत्या.
एनसीईआरटीकडे २२ पैकी केवळ तीनच भाषांची पुस्तके उपलब्ध असणे, शाळांमध्ये आवश्यक शिक्षकांची कमतरता असणे आणि परदेशी भाषांचे पर्याय मर्यादित झाल्यामुळे शिक्षकांच्या नोकर्यांवर परिणाम होणे, असे आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतले होते. त्यावर न्यायालयाने संबंधितांना आवश्यक ते कायदेशीर संरक्षण दिले जाईल, असे स्पष्ट केले. सीबीएसईने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले की, त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या ४७.३ टक्के शाळांमध्ये आधीपासूनच दोन किंवा अधिक भारतीय भाषा शिकवल्या जात आहेत. यावरून देशात बहुभाषिक शिक्षणाचा पाया आधीच भक्कमपणे घातला गेल्याचे स्पष्ट होते. सद्यस्थितीत आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे सरकारचे कर्तव्य आहे; परंतु केवळ या अडचणींचे कारण पुढे करून नव्या पिढीला भाषा समृद्धीच्या ज्ञानापासून दूर ठेवणे योग्य ठरणार नाही. या प्रवासात पालक, शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांनी सकारात्मक भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही, हा न्यायालयाचा संदेश आपण शिक्षण पद्धतीत उतरवला पाहिजे. माध्यमिक स्तरावर यापूर्वी येणार्या प्रचंड शैक्षणिक ताणाआधीच, म्हणजेच पूर्वमाध्यमिक स्तरावरच जर मुलांच्या भाषा शिक्षणाची सुरुवात झाली, तर ते अधिक सुकर आणि प्रभावी ठरेल. शासनाने शिक्षकांची भरती, अभ्यासक्रमाचे सुसूत्रीकरण आणि पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धता यावर विशेष लक्ष केंद्रित करून हे धोरण यशस्वी केले पाहिजे. नवीन भाषा आत्मसात करणे म्हणजे आपल्या ज्ञानाच्या कक्षा अमर्याद करणे होय. आजच्या अत्यंत स्पर्धात्मक आणि वैश्विक पातळीवर जोडलेल्या जगात आपल्या मुलांना बहुभाषिक बनवणे ही काळाची गरज आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय आणि सल्ला शिक्षण व्यवस्थेला केवळ दिशा देणारा नसून, देशाच्या भविष्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल. म्हणूनच, भाषिक समृद्धीच्या या महायज्ञात सर्वांनी एकत्र येऊन योगदान देणे हीच काळाची गरज आहे.
