लोकशाही सार्थ ठरवण्याची सगळ्यात मोठी जबाबदारी घटनेने जिच्यावर सोपवली ती जनता मात्र निवडणुकीनंतर कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे असा अनुभव घेते. आता हेच पाहा ना, लोकांना उपदेश करण्याची चढाओढ नेत्यांमध्ये नेहमीच पाहायला मिळते. जाती आणि भाषेच्या मुद्यावरून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. स्वतःला मागास म्हणणे हा राजकीय स्वार्थ आहे, असे नितीन गडकरी यांना वाटते. जग कुठे चालले, तुमचे काय चालले, आत्मचिंतन करा आणि सुधारा स्वतःला, असे अजित पवार यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सुनावले.
कार्यकर्ते म्हणजे जनताच. सामाजिक वीण दुबळी होता कामा नये, असे शरद पवार यांना वाटते. समाजात सामंजस्य आणि एकता निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी सर्वांना एकत्र यावे लागेल, असेही ते सुचवतात. एरवी राजकीय नेत्यांमध्ये एखाद्या मुद्यावरून एकमत आढळणे अवघडच. उपदेशांच्या मुद्यावर मात्र ते आढळते. उपदेश चांगलाच असतो फक्त ‘शिवाजीराजे शेजारच्या घरात जन्माला यावेत’ अशा थाटाचा असतो. तो उपदेश जनतेने अमलात आणावा अशी त्यांची अपेक्षा असते. पण त्या बदलाची सुरुवात ते करू शकतात याचा मात्र नेत्यांना सोयीस्कर विसर पडतो.
सामाजिक वीण उसवत चालली आहे हे खरे. पण ती लोकांनी उसवली का? समाज भेदाभेदाच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याची भीती नेहमीच व्यक्त केली जाते. पण तशी परिस्थिती कोणी निर्माण केली यावर सर्वपक्षीय चुप्पी आढळते. सगळ्या मुद्यांंवरून राजकारण केले जाते. नेते कोणताही मुद्दा सोडत नाहीत. अगदी राष्ट्रभक्तीचासुद्धा. राजकीय पक्ष जातीपातीचे राजकारण करतात. एरवी जातीभेद करू नका असे सगळेच म्हणतात. पण निवडणूक जाहीर झाली की खायचे दात लोकांना दिसतात. निवडणूक तिकीटवाटपाचा जात हा प्रमुख निकष मानला जातो, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही.
जात आणि आर्थिक बळ बघूनच तिकीटवाटप सगळेच पक्ष करतात हे उघड सत्य आहे. तो निकष पूर्ण करणार्या व्यक्तीवर कितीही गंभीर गुन्हे दाखल झालेले असले तरी पक्षांना त्याचा फरक पडत नाही. निवडून आला की त्याला पावन करून घेतले जाते. त्याअर्थाने सगळेच पक्ष धुलाई यंत्र नव्हेत का? एरवी बहुभाषिकत्व हा व्यक्तीचा विशेष गुण मानला जातो. संधी मिळेल तेव्हा त्याचा अभिमानाने उल्लेख केला जातो. तरीही भाषांवरून वाद निर्माण होतातच. ते लोक निर्माण करतात का? वेळोवेळी उपस्थित केल्या जाणार्या मुद्यांची राजकीय पार्श्वभूमी एकवेळ बाजूला ठेवली तरी किती पक्ष ते मुद्दे परिणामकारकपणे धसास लावताना आढळतात?
लोकांना भरीस घालून राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठीच मुद्यांचा वापर सगळेच करतात. मग तो मुद्दा टोलचा, रस्त्यांचा, धरणातील पाण्याचा, प्रदूषित नद्यांचा, आरक्षणाचा, अभावग्रस्त गावांचा असा कोणताही असू शकतो. परिस्थितीवरून मुद्दे ठरतात, बाकी जनतेचे तारणहार असल्याचा आवेश मात्र दरवेळी तोच आढळतो. असा हा सगळा दुसर्याच्या काठीने साप मारण्याचा उद्योग सर्वच पक्ष वेळोवेळी आरंभतात आणि सुधारण्याचा उपदेश मात्र लोकांना केला जातो. सामाजिक वीण आणि वास्तवातील जनकल्याण या मुद्यावरून सुधारण्याची खरी गरज नेते आणि त्यांच्या पक्षांना आहे.
पण उपदेश करायला मूल्य लागत नाही. करणार्यावर तो अंमलात आणणे घटनेनेही बंधनकारक केलेले नाही. ‘आधी केले मग सांगितले’ हे कसब अंगी बाणवायची गरज कोणालाही भासत नाही. राज्यातील संत आणि समाजसुधारक हा उपदेश शब्दशः जगले. पण राजकीय स्वार्थाने त्यांनादेखील जातीपातीत वाटून टाकण्याचे पाप आढळते. तेव्हा एकतरी उपदेश नेत्यांनी प्रत्यक्ष आचरणात आणण्याची गरज आहे. त्यांनी तसा आदर्श घालून दिला तर कार्यकर्तेदेखील त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवतील. पण वास्तव मात्र वेगळे आहे. त्यामुळे जे वरती तेच खाली पाझरते अशी अवस्था आहे. त्यामुळे उपदेश या कानाने ऐकून त्या कानाने सोडून देण्यासाठीच असतात हा भ्रम मात्र बळावत चालला आहे.
