अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे | Ahilyanagar
राज्यात शासनामार्फत शेतकर्यांच्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांची स्थापना करण्यात आल्या आहेत. मात्र, या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांत संचालक होणे शेतकर्यांना आता चांगलेच महागात पडले आहे. या ठिकाणी संचालक होणार्या सर्वसामान्य शेतकर्यांच्या विविध शासकीय योजना बंद झाल्या आहेत. दरम्यान, बंद झालेल्या योजनांबाबत संबंधीत शेतकरी संचालक यांनी शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागाशी संपर्क साधण्यास सुरूवात केल्यानंतर देखील उपयोग होतांना दिसत नाही. यामुळे या शेतकरी संचालकांना सरकारच्या वतीने एकाप्रकारे शिक्षाच दिल्याचे दिसत आहे.
शेतकर्यांना एकत्रित करून शेतकर्यांच्या मालाला बाजारभाव मिळावा, शेतमालाची मूल्य साखळी विकसित व्हावी, शेतकर्यांना थेट बाजारपेठ मिळवून देऊन कमिशन पध्दत बंद व्हावी या आणि अशा इतर उद्देशाने शासनामार्फत फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांची स्थापना केल्या. यात संचालक म्हणून शेतकर्यांनाच घेण्यात आले. मात्र, या कंपन्यामध्ये संचालक झाल्याने गरीब शेतकर्यांच्या सर्वच शासकीय योजनांचा लाभ बंद झाल्यात आहेत. एखाद्या मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीतील संचालकांप्रमाणेच फार्मर प्रोड्युसर कंपनीतील संचालकांनाही डिन नंबर (डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन नंबर) मिळत असल्याने दोन्ही संचालक सारख्याच उत्पन्न गटातील असल्याचे सरकारी दप्तरी दिसत आहे. यामुळे एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीतील संचालकांप्रमाणेच फार्मर प्रोड्युसर कंपनीतील संचालकांना शासकीय योजनांची गरज नसल्याचे समजून शेतकरी संचालकांचे पीएम किसान, लाडकी बहीण, रेशन धान्य अशा योजना बंद झाल्याचे फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांतील शेतकरी संचालकांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी एखाद्या कंपनीचा संचालक झाला म्हणजे तो श्रीमंत झाला असे होत नाही, या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीतील शेतकरी संचालक अजूनही शेतीवरच अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे अशा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यात बहुतांश महिला संचालक आहेत. त्या तर अजूनही एखाद्याच्या शेतात कामाला जातात. मात्र त्यांचा केवळ कंपनी कायद्यानुसार डिन नंबर काढल्याने त्यांचे लाभ बंद झाला आहे.
अडीच हजार शेतकर्यांना दणका
2025 वर्षाअखेर राज्यात जवळपास 15 हजार फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या स्थापन झाल्यात, तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात जवळपास अडीच हजार कंपन्या स्थापन झालेल्या आहेत. प्रत्येक फार्मर प्रोड्युसर प्रत्येकी 10 संचालक असतात. त्यामुळे अशा शासकीय योजना बंद झालेल्या संचालकांची संख्या प्रचंड मोठी असून एकट्या नगर जिल्ह्यात दोन ते अडीच हजारांहून अधिक शेतकरी संचालकांना सरकारी योजना बंदचा दणका बसला आहे.
दरम्यान शासकीय योजना या वेगवेगळ्या विभागामार्फत चालवल्या जात असल्याने लाभ बंद झालेल्या शेतकरी संचालकांना प्रत्येक विभागाकडे पाठपुरावा करणे शक्य नाही. त्यामुळे शासनानेच याबाबत ठोस धोरण राबवण्याची गरज आहे. तसेच बंद झालेल्या योजनांचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
– सचिन भोंगळ, संचालक फार्मर प्रोड्युसर कंपनी.
