कुंभभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर कोणकोणती आव्हाने उभी असू शकतील याची कल्पना आणून देणारी एक घटना नाशिकमध्ये नुकतीच घडली. रस्ते अपघातात एका शिक्षिकेचा जीव गेला. रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे अपघात घडल्याचे सांगितले जाते. चालक त्याचे चारचाकी वाहन अत्यंत वेगात चालवत होता, असेही बघ्यांचे म्हणणे आहे. शहर अतिक्रमणमुक्त करायला दुर्दैवी घटनाच घडायला हवी असा प्रशासनाचा भ्रम झाला असू शकेल का?
एरवी थंड हवेचे ठिकाण, आल्हाददायक आणि शांत निवांत वातावरण ही नाशिकची वैशिष्ट्ये मानली जायची. त्याची जागा आता वाहतूक जाम, बेशिस्त वाहतूक आणि बेकायदा वाहनतळ, खड्ड्यात गेलेले रस्ते, अतिक्रमणे, नदी प्रदूषण अशा अनेक नकोशा गोष्टींनी घेतल्याचे आढळते. काही काळापूर्वीपर्यंत रस्ते किंवा चौक साधारणतः सकाळी आणि संध्याकाळी वाहनांनी भरून जायचे. आता दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी असते. परिणाम हवा, ध्वनी प्रदूषण, इंधनाचा धूर. हे झाले वाहतुकीचे. शहरात ठिकठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. होत आहेत.
शहरात बहुसंख्य रस्त्यांना पदपथ आहेत की नाही हेच लोकांना कळेनासे झाले आहे. लोकांना पायी चालणे देखील मुश्किल झाले आहे. ही दोन वानगीदाखलची उदाहरणे आहेत. अन्य व्यवस्था आणि सेवांचा असाच बोजवारा उडालेला आढळतो. परिस्थिती नियंत्रण करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही आणि शहर स्वयंचलित पद्धतीने (आटो मोड ) चालवले जात असावे का असा प्रश्न कोणालाही पडावा अशीच सध्यस्थिती आहे. नियम आहेत. कारवाई करणारे कायदे आहेत. कठोर शिक्षांची तरतूद देखील आहे. तथापि कायदा आणि सुव्यवस्था राखणारी ही सगळी हत्यारे अंमलबजावणीअभावी बोथट झाली असावीत का?
वास्तविक शहराचा सर्व प्रकारचा तोल सांभाळणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे. शहराला शिस्त लावण्याच्या घोषणा अनेकदा केल्या जातात. अधिकारी अचानक भेटीही देतात. पाहाणी दौरे पार पडतात. अतिक्रमण मोहिमा पार पडतात. तसे व्हायलाही हवे. तथापि त्यानंतर काही काळातच परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’च बनते. प्रशासकीय पातळीवर याची कारणे कधीच शोधली जात नसतील का? शोधण्याची गरजही भासत नसावी का? कायद्याचा, त्यातील नियमांचा धाक निर्माण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरते असाच याचा अर्थ काढला जाऊ शकेल. याच्या मुळाशी इच्छाशक्तीचा अभाव हेच मुख्य कारण असू शकेल का?
