रस्त्यावरून प्रवास करून सुखरूप घरी परतणे हा आता नशिबाचा भाग व्हावा, इतकी भयानक परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे. दिंडोरीमध्ये रस्त्यालगतच्या विहिरीत नऊ जणांच्या कुटुंबाचा बळी गेल्याची काळी घटना ताजी असतानाच, सोलापूरच्या तांदूळवाडीजवळ भाविकांची पिकअप गाडी रस्त्याकडेच्या उघड्या विहिरीत कोसळून आणखी आठ निष्पाप जीव जाणे, हा केवळ अपघात नसून प्रशासकीय यंत्रणेने केलेला खूनच म्हणावा लागेल. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे आणि रस्ते सुरक्षा नियमांचे धिंडवडे निघत असताना शासन आणि प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. एखादी भीषण दुर्घटना घडली की हळहळ व्यक्त करायची, उच्चस्तरीय चौकशीचे कोरडे बुडबुडे सोडायचे आणि मृतांच्या नातेवाईकांवर काही लाखांची सरकारी मदत फेकून हात झटकायचे, हा यंत्रणांचा निर्लज्जपणा जनतेच्या सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील रस्त्यांची झालेली कमालीची दुरवस्था हे आजच्या ढिसाळ व्यवस्थेचे कटू सत्य आहे. रस्त्यांचे रुंदीकरण, खड्डेमुक्ती आणि डांबरीकरणाच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी कागदावर खर्च केला जातो, मात्र प्रत्यक्षात रस्त्यांची अवस्था जीवघेणीच राहते. माळशिरस येथील दुर्घटनेत रस्त्याच्या अगदी कडेला, पाण्याने काठोकाठ भरलेली मोठी विहीर कोणतीही संरक्षक भिंत, कठडा किंवा साधी जाळी नसताना मृत्यूचा जबडा वासून उघडी उभी होती. मुळात, मुख्य रस्त्याला लागून एवढा मोठा मृत्यूचा सापळा असताना तिथे साधा धोयाचा इशारा देणारा फलक किंवा रात्रीच्या वेळी चमकणारे रिफ्लेटर लावण्याचे साधे सौजन्यही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दाखवता आले नाही. विहिरीला कठडे नसणे हा केवळ जमीनमालकाचा दोष ठरवून प्रशासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक ग्रामपंचायत यंत्रणा यांनी यापूर्वी अशा जीवघेण्या जागांचे सर्वेक्षण का केले नाही, याचे उत्तर आता जनतेला द्यावेच लागेल.
आपल्या देशात आणि राज्यात रस्त्यांची लांबी वाढवण्याच्या आणि गतिमान विकासाच्या पोकळ गप्पा जेवढ्या मोठ्या आवाजात मारल्या जातात, तेवढा भर रस्ते सुरक्षेच्या तांत्रिक बाबींवर कधीच दिला जात नाही, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. ग्रामीण भागातील बहुतांश रस्ते अत्यंत अरूंद आहेत. त्यातच रस्त्यांच्या कडेला टाकलेली माती आणि खडी यामुळे वाहने घसरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तीव्र वळणावर आवश्यक असणारे दिशादर्शक फलक गायब आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे, राज्य परिवहन महामंडळाची सेवा ग्रामीण भागात अत्यंत विस्कळीत आणि तोकडी आहे. वेळेवर बस उपलब्ध होत नसल्याने नाईलाजास्तव गरीब गावकर्यांना खासगी वाहनांचा, जीप किंवा पिकअप गाड्यांचा जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. या खासगी वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट प्रवासी कोंबले जातात, ज्याकडे प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि महामार्ग पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे डोळेझाक करतात. ही वसुलीखोर यंत्रणा केवळ शहरांच्या नायांवर दंड गोळा करण्यात व्यस्त असते का, असा टोकदार प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या वाढत्या अपघातांची मालिका आणि निष्पापांचे बळी रोखण्यासाठी आता शासनाला वठणीवर आणणारे कालबद्ध पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
केवळ कागदी नियम बनवून किंवा अपघात झाल्यानंतर तात्पुरती जाग येऊन यंत्रणा सुधारणार नाहीत. राज्यातील सर्वच महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि ग्रामीण रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडिट तत्काळ युद्धपातळीवर केले गेले पाहिजे. रस्त्यालगत असलेल्या सर्व खासगी आणि सरकारी विहिरींना, खोल खड्ड्यांना किंवा ओढ्या-नाल्यांच्या कडेला मजबूत सिमेंटचे कठडे किंवा क्रॅश बॅरियर्स बसवणे कायद्याने सक्तीचे केले पाहिजे. जे जमीनमालक आपल्या विहिरीला संरक्षक भिंत बांधणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. परंतु त्याहूनही मोठी जबाबदारी निकृष्ट दर्जाचे रस्ते मंजूर करणार्या शासकीय अभियंत्यांवर आणि ठेकेदारांवर निश्चित झाली पाहिजे.
शेवटी, रस्ते सुरक्षा ही केवळ कागदावर किंवा भाषणापुरती मर्यादित राहता कामा नये. वाहन चालकांनीही ओव्हरलोडिंग टाळून मर्यादित वेगाचे पालन करणे गरजेचे असले, तरी मुख्य दोष हा यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचाच आहे. रस्त्यालगतचे हे मृत्यूचे सापळे जर सरकार तत्काळ बंद करू शकत नसेल, तर डिजिटल इंडियाचे ढोल वाजवणे निव्वळ ढोंगीपणाचे ठरेल. सरकारने पोकळ आश्वासनांचे मलम लावणे थांबवावे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या रचनेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करून, रस्ते सुरक्षेसाठी ठोस आणि आक्रमक पावले उचलावीत, हीच या भीषण अपघातात बळी गेलेल्या निष्पाप आत्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
