मिनी विधानसभा मानल्या गेलेल्या जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांमध्ये आता महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या धर्तीवर स्वीकृत सदस्यांच्या नेमणुका केल्या जाणार असल्याच्या निर्णयाला कोणीही विरोध करणार नाही. कोणत्याही लोकाभिमुख गोष्टीबद्दल ती प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच शंका उपस्थित करणे चुकीचेच; परंतु आपल्याकडील बहुतांश निर्णयांबाबत ठरवले एक अन् झाले (किंवा केले!) भलतेच, असाच साधारण अनुभव असल्याने विधानसभेत एकमताने मंजूर झालेल्या या कायद्याची अंमलबजावणी ठरवल्यानुसार व्हावी इतकेच. आधीपासूनच स्वीकृत सदस्यांचा नियम असलेल्या महापालिका आणि नगरपालिकांमध्येही या पदांवरील नियुक्ती किंवा खरेतर वर्णीच कशी लावली जाते हे सर्वज्ञात असल्याने ग्रामीण भागातील या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही तोच आदर्श घेतला जाऊ नये याची काळजी घ्यावी अशी अपेक्षा केल्यास अनाठायी मानता येणार नाही.
राज्यसभा आणि विधान परिषदेत कला, विज्ञान, क्रीडा, उद्योग, समाजकारण आदी क्षेत्रातील जाणकारांची नियुक्ती केली जाते. मात्र, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती अभावानेच होते. या अधिकारी व्यक्तींचा व्यासंग, अनुभव आणि अभ्यासाचा देशाचे धोरण ठरवण्यात किंवा सामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यात लाभ व्हावा हा यामागचा उद्देश. वेळोवेळी अशा दिग्गजांच्या नियुक्ती झाल्यादेखील; मात्र सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरवण्यात आलेले हे महानुभाव सर्वोच्च लोकप्रतिनिधीगृहाची पायरी क्वचितच चढले. लोकसभा निवडणुका लढवणे शक्य नसल्याने राज्यसभेवर नियुक्त केलेल्या काही सदस्यांचे योगदान धोरणे आखताना मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत; मात्र या तरतुदीचा लाभ घेत निवडून येण्याची क्षमता नसणार्या राजकीय मंडळींना वरिष्ठ सभागृहाचा प्रवेश परवाना उपलब्ध करून देण्यासच सर्वपक्षीय पसंती असते. महापालिकांमध्ये तर या नियमाची शक्य तेवढी मोडतोड केली जाते.
आमदार होण्यापेक्षाही नगरसेवक होण्यासाठी जास्त चढाओढ असते, याचा अनुभव सर्वांनी अलीकडेच घेतला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या तिकिटासाठी झालेली पळापळ, पाठलाग ताजीच आहे. अनेक जण तिकीट मिळत नसेल तर स्वीकृत सदस्यपदाचा शब्द घेऊन ठेवतात. थेट नगरसेवकपदच पदरात पडत असेल तर किती मोठी पदरमोड करायची तयारी ठेवली जात असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. वास्तवात, नियमानुसार महापालिका स्वीकृत सदस्यपदावर डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील अशा आपापल्या क्षेत्रात नामवंत असलेल्या लोकांची नियुक्ती केली पाहिजे; परंतु याआधी या पदांवर काम केलेल्या मंडळींनी यातील कोणती पदवी ग्रहण केली होती याचा विचार केल्यास नियुक्तीमध्ये करताना कसे सोयीने निर्णय होतात यावर प्रकाश पडतो. महापालिकेतील स्वीकृत सदस्य नेमणुका अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामागे काय कारण असावे, याचा अंदाज करता येऊ शकतो किंवा आयत्या नगरसेवकपदासाठी स्पर्धा किती मोठी असावी, हेही समजू शकते.
आता महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६ अन्वये केल्या जाणार्या स्वीकृत सदस्य नियुक्तीत कला व संस्कृती क्षेत्रातील लोकांचा अंतर्भाव करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या वीस टक्के, तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येच्या दहा टक्के स्वीकृत सदस्य नेमावयाचे आहेत. गावाकडील सांस्कृतिक व कला क्षेत्रातील मंडळींना या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करायला मिळत असेल तर नेहमीच उपेक्षित राहणार्या या वर्गाला थोडाफार न्याय दिल्यासारखे होईल. ग्रामीण भागात सांस्कृतिक वातावरण फारसे नसते. अन्य लोकप्रतिनिधींना सतत विकास करण्यासारखी मोठी व्यवधाने असल्याने अशा बारीकसारीक गोष्टींमध्ये रस नसतो. अनेकांना तर त्यात गम्यही नसते. तेव्हा निर्णय प्रक्रियेत आलेल्या साहित्यिक-कलाकारांच्या प्रयत्नांनी संस्कृतीच्या गंगेचा प्रवाह खेड्यापाड्याकडेही नेता येईल.
लोककलावंतांचा आवाज देश-राज्यांच्या राजधानीत विशेष पोहोचत नाही. जिल्हा व तालुका स्तरावर जरी तो ऐकला गेला तरी त्यांना थोडीफार उभारी मिळेल. या सदस्यांना मतदानात भाग घेता येणार नसला तरी निधी मात्र प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे कला-संस्कृती क्षेत्रात काही अल्पस्वल्प करण्यासाठी इतरांकडून मिळणार्या निधीकडे आशाळभूतपणे पाहत बसावे लागणार नाही. मात्र, हे सारे होण्यासाठी कायद्यात ठरले तसे करावे लागेल, अन्यथा राजकारणातीलच ‘कलाकार’ याही जागा बळकावून बसतील.
