राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद आणि त्यावर निवडणूक आयोगाने केलेला खुलासा याने मतचोरीच्या आरोपाचा पुढचा अंक पार पडला. यापूर्वीही हेच घडले होते. फक्त पहिल्या वेळी निवडणूक आयोगाआधी भारतीय जनता पक्षच प्रत्युत्तरासाठी पुढे सरसावला होता. यावेळी तसे घडले नाही. राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर सुमारे अर्ध्या तासात आयोगाने खुलासा करत मतचोरीचे आरोप पुन्हा एकदा नाकारले. त्यात माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी भर टाकली. राहुल गांधी यांनी केलेल्या गंभीर तक्रारींची सविस्तर चौकशी व्हायला हवी होती असे मत त्यांनी माध्यमांत व्यक्त केले. गांधी यांनी पहिल्यांदा आरोप केले तेव्हाही लोक भांबावले होते आणि आताही. उदाहरणार्थ, चंद्रपूर जिल्ह्यात राजुरा मतदारसंघात मतचोरीचा आरोप राहुल यांनी केला.
राजुरात भाजपचा उमदेवार विजयी झाला आहे, तर कर्नाटकातील मालूर विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला होता. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या पराभूत उमेदवाराने मतचोरीचा आरोप केला होता. इथला निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचे वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाले आहे. मतचोरीचा आरोप आणि पुरावे देणारे अंक यापुढेही पार पडतील, असे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले. म्हणजेच निदान आगामी काही दिवस आरोप-प्रत्यारोप किंवा खुलासा हेच चक्र कायम राहील का? त्यातून नेमके काय साधले जाऊ शकेल? मतदान प्रक्रियेत लांड्यालबाड्या झाल्याचे आरोप पूर्वीही होत होते. बूथ ताब्यात घेऊन मतचोरी केल्याच्या आरोपाने तेव्हादेखील सनसनाटी निर्माण व्हायची. मुद्दा चर्चेचा असायचा. तीच सनसनाटी निर्माण करणे हाच उद्देश असू शकेल का? तसे नसते तर आरोप आणि खुलाशाचा सिलसिला सुरू राहिला नसता.
एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावायला राहुल आणि आयोग यांनी प्राधान्य दिले असते. अर्थात तसे ते आताही दिले जाऊ शकेल. पण सोक्षमोक्ष लावायचा असेल तर येत्या काही दिवसांत ते स्पष्ट होऊ शकेल असे वाटते. या सगळ्या गदारोळात मतचोरी नेमकी झाली की नाही, याविषयी मतदारांमध्ये मात्र संंभ्रमावस्था तशीच राहिली. तसेही एकदा का निवडणूक पार पडली की नंतरची पाच वर्षेे मतदार एकतर संभ्रमावस्थेत किंवा सामाजिक समस्यांमुळे गांंजलेले तरी असतात. त्यामुळे मतदारांसाठी फक्त चोरीच्या आरोपांचे मतदारसंघ बदलले इतकाच काय तो फरक.
तसेही निवडणुकीचे निकाल लागेपर्यंतच लोकांना कोणत्या पक्षाचा उमेदवार विजयी झाला त्यात रस असतो. नंतर त्याचा पक्ष कोणताही असो, त्याने लोकांची कामे करावीत, मतदारसंघाचा विकास करावा, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवून त्या राबवाव्यात एवढीच लोकांची अपेक्षा असते. किती राजकीय पक्ष तसा आढावा वेळोवेळी घेतात? किंवा तसा तो घेण्यात किती पक्षांना रस असतो? निवडणूक आणि मतदान प्रक्रिया लोकशाही सार्थ ठरवते आणि बळकट करते. त्यामुळे ती प्रक्रिया निष्पक्ष पार पडणे महत्त्वाचे आहेच. त्यामुळे हा मुद्दा धसास लागावा यात दुमत नसावे. तथापि, राजकीय नेते आणि त्यांच्या पक्षांनी इतके परिश्रम त्यांचे लोकप्रतिनिधी जनकल्याण करतात की नाही यासाठीही घेतले तर जनकल्याण आपोआप साधले जाऊ शकेल, अशी भावना लोक व्यक्त करतात.
लोकप्रतिनिधींचे कर्तृत्वदेखील पक्षाची जनमानसातील प्रतिमा बळकटीचे एक कारण मानले जाते. पण वास्तवात कोणत्याही परिस्थितीत आणि मुद्याच्या पातळीवर सगळेच पक्ष मतदारांना गृहीत धरतात. याची कितीतरी उदाहरणे आढळतात. लोकप्रतिनिधींनी काम केले नाही तरी, अच्छे दिन आले नाही तरी, मतदार मतदान करतातच हे पक्ष जाणून असतात. वादग्रस्त मुद्यावरून समाजात संभ्रम किंवा ध्रुवीकरणाला सगळेच पक्ष प्राधान्य देतात. तरुणांनी राजकारणात यावे, असे आवाहन सर्वपक्षीय नेते नेहमीच करतात. सामान्य कार्यकर्ते तेच स्वप्न बघतात. कधीतरी संधी मिळेल म्हणून त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर पक्षाचे प्रचंड काम करतात. पण वास्तवात मात्र त्यांचेच वारसदार पुढे करण्यात नेत्यांना रस आढळतो. एकुणात काय, तर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांची कोंडी करतच असतात अशी लोकभावना आढळते. तथापि, मतचोरीसारखा महत्त्वाचा मुद्दा त्याला अपवाद ठरावा आणि सत्य काय ते लोकांसमोर यावे हेच खरे.
